Breaking News

दुर्लक्ष आणि दुर्दशा

एसटी कर्मचार्‍यांच्या व्यथा समजून घेण्याची संवेदनशीलता मुळात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या ठायी नव्हतीच. अन्यथा एसटी कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्यांनी सरकार केव्हाच जागे झाले असते. बिकट परिस्थितीने पिचून गेलेल्या या कर्मचार्‍यांना आपल्या मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी अखेर संपाचे हत्यार उपसावे लागले. आता संपाला वीसएकदिवस झाले तरी या प्रश्नी तोडगा काढण्यात आघाडी सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सुरू झालेला राज्यातील एसटी कर्मचार्‍यांचा संप मिटण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात महाविकास आघाडी सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी बैठकांचा धडाका लावला असला तरी त्यातून निष्पन्न मात्र काहीही झालेले नाही. उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कमिटीकडे बोट दाखवून परब आपली जबाबदारी टाळू पाहात आहेत. लोकांची अडवणूक होत असल्याचे सांगून ते पुन्हा पुन्हा कर्मचार्‍यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन करीत आहेत. उच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणीतूनही तोडगा पुढे आलेला नाही. यावरची पुढची सुनावणी आता 20 डिसेंबरला होणार आहे. त्यामुळे हा संप पुढचा महिनाभर सुरू राहणार की काय, अशी  भीतीही व्यक्त होते आहे. एकीकडे कोरोना काळात बंद असलेल्या शाळा सुरू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. परंतु एसटीशिवाय खेड्यापाड्यातील विद्यार्थी शाळेपर्यंत पोहोचूच शकणार नाहीत याचे भान सरकारला आहे का? उच्च न्यायालयानेही सोमवारी यासंदर्भात राज्य सरकारला खडसावले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची काळजी एसटी कर्मचार्‍यांनी घ्यावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. विलिनीकरणाचा मुद्दा संप मिटण्यातील प्रमुख अडथळा ठरतो आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींचेही म्हणणे ऐकून 20 डिसेंबर रोजी प्राथमिक अहवाल द्यावा अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. वास्तविक संप कसा संपवता येईल यासंदर्भात विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल परब यांना यापूर्वीच मार्गदर्शन केले आहे. परंतु एसटी कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत आघाडी सरकारची भूमिकाच मुळात दुटप्पी असल्याने तोडगा निघण्यास विलंब होत आहे. गेल्या 20 दिवसांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने परिवहन मंत्री परब यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशीही चर्चा केली. पवारसाहेबांसोबतच्या चर्चेनंतर या प्रश्नी काही तोडगा निघेल अशी आशा होती. परंतु लगेच कोणताही निर्णय घेणे शक्य नाही असे परब यांनी बैठकीनंतर सांगितल्याने तोडग्याची शक्यता मावळली आहे. जवळपास 40 एसटी कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केलेली असताना आणि कित्येक एसटी कर्मचार्‍यांच्या घरातील परिस्थिती भयावह असताना राज्य सरकार या प्रश्नाकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष करीत आहे. चिघळत चाललेल्या या प्रश्नावर तोडगा काढण्याऐवजी राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट बघत कसे काय बसू शकते असा सवाल यासंदर्भात टीका करताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केला आहे. एसटी कर्मचार्‍यांच्या परिस्थितीसंदर्भात आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही राणे यांनी म्हटले आहे. पिचलेल्या एसटी कामगारांच्या पाठीशी भारतीय जनता पक्ष खंबीरपणे उभा आहे. सर्व स्तरांवरील प्रयत्नांतून या प्रश्नी तोडगा निघावा व एसटी कर्मचार्‍यांची दुर्दशा लवकरात लवकर संपुष्टात यावी अशीच राज्यातील जनतेची इच्छा आहे.

Check Also

लोकसभेचा ‘मत’संग्राम

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. हा सामना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही …

Leave a Reply