शिक्षण, आरोग्य, पाणी या कामांना प्राधान्य द्या

कोरोनाच्या संकटामुळे राज्य शासनाच्या वित्त व नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक निधीतील योजनांना कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला होता. जिल्हा वार्षिक योजनेतील 30 टक्के रक्कम करोना विषयक उपाययोजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे इतर विकास कामे होत नव्हती. परंतु आता राज्य सरकारने हा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यास सुरूवात केली आहे. रायगड जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मंजूर 275 कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. सर्व विभागांना विकासकामांची अंदाज पत्रके तयार करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे बंद असलेली विकासकामे मार्गी लागणार आहेत. कामे सुरू होतील परंतु त्यात कोणत्या कामांना प्रधान्य द्यायचे हे ठरवावे लागेल. शिक्षण, आरोग्य व पाणी या कामांना प्राधान्य द्यायला हावे. त्यासाठी निधी दिला पहिजे. निधी आला म्हणून तो शासकीय इमारती बांधण्यासाठी संपवला तर त्या कामातून कार्यकर्त्यांना पैसे मिळतील जनतेला त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. रायगड जिल्ह्यासाठी सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरिता राज्यसरकारने 275 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली होती. मात्र एप्रिल महिन्यापासून राज्यात करोना विषाणूचा पुन्हा प्रादुर्भाव सुरु झाला. राज्यात  निर्बंध लागू करण्यात आले. जिल्हा वार्षिक योजनेतील 30 टक्के रक्कम करोनाविषयक उपाययोजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. जिल्हा विकास योजनेतील 275 कोटींपैकी केवळ 89.90 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. यातील 30 टक्के निधी करोना विषयक उपाययोजनांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश असल्याने इतर विकास कामांसाठी केवळ 27.90 कोटींचा निधी शिल्लक राहिला होता. त्यामुळे विकासकामे जवळजवळ थांबली होती. आता कोरोनाचे संकट हळूहळू कमी होऊ लागले आहे. निर्बंध उठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे  राज्यसरकारने सर्व जिल्ह्यांना वार्षिक योजनेत मंजूर निधी पुन्हा उपलब्ध करून दिला आहे. याशिवाय आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम आणि डोंगरी विकास निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा विकास आराखड्यतील निधी अभावी रखडलेली कामे मार्गी लागणार आहेत. शाळा इमारतींची दुरुस्ती, अंगणवाड्यांसाठी नवीन इमारतींचे बांधकाम आणि स्मशानभुमी सुधार कार्यक्रम यासारख्या नाविन्यपुर्ण योजना जिल्हा वार्षिक आराखड्यात प्रस्तावित होत्या. पण निधी आभावी ही कामे रखडली होती. रस्ते आणि साकव बांधकामे करता येत नव्हती. केवळ मदत पुनर्वसन, अन्न नागरी पुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन आणि वन विभागातील अत्यावश्यक कामांसाठी निधी खर्च करण्याचे निर्देश यंत्रणांना देण्यात आले होते. आता निधी उपलब्ध झाल्याने ही कामे सुरू होणार आहेत. रायगड जिल्हा विकास योजनेतील 275 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे सर्व विभागांना विकास कामांची अंदाज पत्रके तयार करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आत्तापर्यंत एकूण 36 कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली असून यापैकी 16 कोटींची कामे पुर्ण झाली आहेत. आमदार निधीतील 30 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करायचा आहे. केवळ चार महिन्यात हा सर्व निधी संपवावा लागणार आहे. हे एक आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनला धावपळ करावी लागणार आहे. रायगड जिल्ह्यात नगरपंचायती, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका होणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपंचायतींच्या निवडणूका जाहीर केल्या आहेत. जिल्ह्यात माणगाव, पोलादपूर, म्हसळा, तळा, खालापूर व नव्यान निर्माण झालेली पाली या या सहा नगरपंचातींच्या निवडणूका आहेत. त्याची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आता विकासकामांना मंजूरी देता येणार आहे. त्यांनतर नगरपालिका व जिल्हा परिषदेची निवडणूक होईल. त्याची आचारसंहिता लागेल. त्यामुळे निधी मंजूर झाला तरी आचासंहितेत नवीन कामे मंजूर करता येणार नाहीत. आचारसंहीतेच्या कचाट्यात हा निधी अडकू नये, यासाठी विकासकामांना तातडीने मंजूरी देऊन ती मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करायाला हवेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रस्ते, शासकीय इमारती व समाज मंदिरे बांधणे हीच विकासकामे आहेत, हा एक गैरसमज आहे. कोरोनाने आपल्या सर्वांना चांगला धडा दिला आहे. शिक्षण, आरोग्य व पाणी या कामांना प्रधान्य द्यायला हवे. तलाठी कार्यालय नवीन बांधल्यामुळे त्या भागातील कामे वेगात होतील, असे नाही. त्यापेक्षा  ज्या गावात आरोग्यसेवा नाहीत तेथे ती उपलब्ध करून दिली पाहिजे. जेथे प्रथमिक आरोग्य केंद्र आहेत तेथे चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. निसर्ग व तौत्के ही दोन चक्रीवादळे येऊन गेली. त्यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शाळा इमारती पडल्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे नुकसान झाले. अतिवृष्टीमुळे पाणीपुरवठा योजना नादुरस्त झाल्या. त्या तातडीने दुरूस्त व्हायला हव्यात.  शिक्षण, आरोग्य व पाणी या ग्रामीण भागातील प्रमुख समस्या आहेत. त्या सोडवल्या पाहिजेेत. या कामांना प्राधान्य द्यायला हावे. त्यासाठी निधी दिला पहिजे.  निधी आला म्हणून तो शासकीय इमारती बांधण्यासाठी संपवला तर कार्यकर्त्यांना पैसे मिळतील, जनतेला त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. अनावश्यक कामांवर खर्च करून शासनाचा म्हणजेच जनतेचा पैसा वाया घालविण्यापेक्षा जनतेला आवश्यक असलेल्या कामांवर हा निधी खर्च करावयाला हवा.

-प्रकाश सोनवडेकर