महाविकास आघाडी सरकार, कायद्यानं बोला!

विधिमंडळ अधिवेशन जवळ आले की आमदारांना आमचा विषय सभागृहात मांडा असे सांगणारे रोज कोणीतरी भेटतेच. पत्रकार विचारतात की या अधिवेशनात तुम्ही कोणता विषय मांडणार? या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला माझ्या भावना…
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 22 डिसेंबरपासून सुरू होत आहे, परंतु मागील दोन वर्षांतील विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजाचा अनुभव पाहता महाविकास आघाडी सरकार हे अधिवेशनदेखील केवळ औपचारिकपणे रेटून नेईल असेच वाटत आहे, कारण राज्यात अनेक महत्त्वाचे विषय प्रलंबित असताना केवळ सात दिवसांचे (शनिवार व रविवार अशा दोन सुट्या वगळून पाचच दिवसांचे) अधिवेशन घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे, जो राज्यातील एकूण परिस्थिती पाहता दुर्दैवी आहे.
2019 साली महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून महाराष्ट्रातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, तर काही प्रश्न नव्याने निर्माण करण्याचे काम या आघाडी सरकारने केले आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न, राज्यातील एसटी कामगारांचे प्रश्न, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न, शेतकरी-कष्टकर्‍यांचे प्रश्न, महापूर व चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या नुकसानग्रस्तांना मिळणार्‍या भरपाईतील दिरंगाई, विविध परीक्षांमधील घोटाळा, वाढलेला भ्रष्टाचार, मच्छीमार बांधवांचे प्रश्न, राज्यातील बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था असे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना अधिवेशनापासून पळ काढण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून कमी कालावधीचे अधिवेशन घेण्यात येत आहे. पाच दिवसांच्या अधिवेशनातदेखील
कोविड नियमांच्या नावाखाली आमदारांच्या प्रश्न विचारण्याच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणण्याचे काम राज्य सरकार करत असल्याचे कार्यक्रम पत्रिकेतून दिसून येते.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेला एक सुसंस्कृत परंपरा आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून अनेक दिग्गज नेत्यांनी सभागृहाचे पावित्र्य जपलेले आहे. चुकीच्या गोष्टीला विरोध आणि चांगल्या कामाचे कौतुक करून राज्यातील जनतेचे हित कसे जोपासता येईल, त्यावर सभागृहात चर्चा करून प्रश्नांचे निरसन कशा प्रकारे करता येईल असे संविधानिक काम महाराष्ट्र विधिमंडळाने आजवर केले आहे. या ठिकाणी मा. यशवंतराव चव्हाण, मा. शंकरराव चव्हाण, मा. शरद पवार, मा. विलासराव देशमुख, मा. एन. डी. पाटील, मा. दत्ता पाटील, मा. दि. बा. पाटील तसेच मा. गोपीनाथ मुंडे साहेब यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांनी सभागृहात अनेक विषयांवर अभ्यासपूर्ण चर्चा करून राज्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले.
मा. देवेंद्रजींनी सभागृहातील कोणत्याही चर्चेला आत्मविश्वासाने सामोरे जात नवे मापदंड प्रस्थापित केले, पण मागील दोन वर्षांत आघाडी सरकारच्या मनमानी कारभारामुळे हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये होऊ शकलेले नाही. त्यातच मुंबईत झालेले मागील पावसाळी अधिवेशन विधानसभेच्या अध्यक्षांविनाच पार पडले. यंदा होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार असेल, तर त्याकरिता नियमांत बदल करून आवाजी मतदानाने निवड करण्याचा नियम आघाडी सरकारने केला. सरकारला हा नियम करण्याची गरज का भासली? सत्ताधारी आमदार फुटण्याची भीती राज्य सरकारला वाटत आहे का? किंवा स्वत:च्या आमदारांवर यांचा विश्वास नाही का? असे असंख्य प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात तसेच विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी नियमात बदल करण्याची तत्परता जेवढ्या घाईने करण्यात आली तेवढीच तत्परता ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत दाखवावी असे सरकारला का वाटले नाही? खरंतर यांच्या करणी आणि कथनीमध्ये खूप मोठा फरक आहे. आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्याच्या वृत्तीमुळे राज्यात अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजावर अन्याय होणार आहे. त्यांचे लोकप्रतिनिधीत्व कमी होणार आहे, पण याची ’जबाबदारी’ घेण्यास राज्य सरकारमधील एकही मंत्री तयार नाही. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकार म्हणजे ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचे मारेकरी अशीच नोंद महाराष्ट्राच्या इतिहासात होणार आहे.
राज्यात अनेक परीक्षांमध्ये घोटाळा करणारे रॅकेट उघडकीस येत आहेत. आरोग्य भरती, म्हाडा, टीईटी, पोलीस भरती परीक्षेत झालेले घोटाळे आणि विद्यार्थ्यांची होणारी छळवणूक दुर्दैवी आहे. कुठेतरी कुंपणच शेत खात असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली असताना आणि विधानभवनात या विषयावर चर्चा होणे अपेक्षित असताना महाविकास आघाडी सरकार मात्र चालढकलपणा करत आहे. मागील दोन वर्षांत राज्यातील सहकार क्षेत्राची वाताहत झाली असून शेतकरीदेखील हवालदिल आहेत. एसटी कर्मचारी दीड महिन्यांपासून संपावर असल्याने ग्रामीण महाराष्ट्राची वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. खाजगी वाहतूक करणारे प्रवाशांची लूट करत आहेत. महाराष्ट्राचे पर्यटन धोरण योग्य पद्धतीने अमलात न आल्याने पर्यटन व्यवसायाला घरघर लागलेली आहे. कोविड लसीकरणाला गती देण्याची आवश्यकता असून राज्य सरकारने आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्रात एवढे प्रश्न प्रलंबित असताना राज्याला कोणीही वाली नाही. मुख्यमंत्र्यांवर शस्त्रक्रिया झाल्याने ते आराम करत आहेत. उपमुख्यमंत्री पुण्यात व्यस्त आहेत. इतर मंत्र्यांचे तर न विचारलेलेच बरे! त्यामुळे एकूणच महाराष्ट्रात राज्य सरकार म्हणावे अशी कुठलीही यंत्रणा दिसून येत नाही. सत्ताधारी मंत्र्यांची कार्यक्षमता दिसून येत नाही. पालकमंत्र्यांचे काम दिसून येत नाही. कॅबिनेट बैठकीत कुठलाही ठोस विषय समोर येत नाही. सरकार म्हणून एकूणच अपयशी ठरलेले आघाडी सरकार आता विधानभवनाची परंपरा आणि गरिमा राखण्यातदेखील अपयशी ठरत असल्याने जनतेच्या दरबारात मात्र यांना उत्तरे द्यावी लागतील!
नवी मुंबईत नावारूपास येत असलेल्या लोकनेते स्व. दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाचा विषयही प्रलंबित आहे. आमच्या पनवेल, उरण व नवी मुंबईसह परिसरातील सर्व भूमिपुत्रांच्या अस्मितेचा हा विषय आहे, पण या ठिकाणीदेखील राज्य सरकारचे प्रमुख नेते आडमूठेपणाची भूमिका घेत असल्याचे दिसून येते. लोकनेते दि. बा. पाटील साहेबांचा त्याग आणि राज्यस्तरावर त्यांनी केलेले समाजकार्य पाहता त्यांच्या नावाविषयी कोणताही विवाद उपस्थित होणे अप्रस्तुत आहे, मात्र मी आणि माझे कुटूंब या भूमिकेच्या पलिकडे यायला राज्याचे मुख्यमंत्री तयार नाहीत. नामकरणाच्या विषयावर सभागृहातदेखील चर्चा व्हावी आणि समस्त महाराष्ट्राने लोकनेते दि. बा. पाटीलसाहेबांच्या विमानतळ नामकरणाविषयी बोलावे हे अभिप्रेत असताना राज्य सरकारकडून मात्र सभागृहाचा वेळ कमी करण्यात येत आहे.
कर्नाळा बँकेच्या संदर्भात प्रचंड घोटाळा समोर आल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने अर्थात ईडीने कारवाई केली, मात्र महाराष्ट्राचे गृह खाते विवेक पाटील यांना पदराखाली घेत आहे. फेब्रुवारी 2020मध्ये केस होऊनदेखील विवेक पाटलांच्या मुला-बहिणीसह सर्व संचालकांना अभयदान देण्यासाठी सर्व स्तरांतून प्रयत्न केले जात आहेत. सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मागील अधिवेशनात विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर येऊन या संदर्भात कारवाई करण्याचे आश्वासन देऊनदेखील या प्रकरणात साध्या क्लार्कलाही अटक झालेली नाही. संचालकांच्या अटकेची तर अपेक्षा करणे दूरच राहिले!
निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकणातील आंबा, सुपारीसह इतर बागांचे प्रचंड नुकसान झाले, परंतु नुकसानग्रस्तांना अद्यापही भरपाई मिळालेली नाही. अतिवृष्टीबाधितांनादेखील नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. असे एक ना अनेक विषय आमच्या लोकप्रतिनिधीने विधानभवनात मांडावेत, अशी सामान्य जनता अपेक्षा करते, पण महाविकास आघाडी सरकारला केवळ पळच काढायचा असल्यामुळे विधिमंडळात आमदार म्हणून वापरण्यात येणारी सर्व आयुधे काढून घेण्यात आली आहेत.
एकूणच सरकारी यंत्रणा म्हणून महाविकास आघाडी अपयशी ठरत आहे. अशा वेळी विधिमंडळात चर्चा करून व चर्चेअंती जनतेचे प्रश्न सोडविणे अपेक्षित असताना अधिवेशनाच्या बाबतीत केवळ वेळकाढूपणा करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकार करत असल्याने जनतादेखील त्रस्त झाली आहे. त्यामुळे ’काय द्यायचं’ याची चर्चा महाविकास आघाडीला सरावाची झाली आहे, पण आता तरी कायद्याचं बोला’ सरकार! असं म्हणण्याची वेळ आघाडी सरकारने महाराष्ट्रावर आणलेली आहे, म्हणावं!
-प्रशांत ठाकूर
आमदार, पनवेल विधानसभा