कंत्राटदारांचे अस्तित्व धोक्यात आणणार्या राज्य शासनाच्या आदेशाच होळी

पाली : प्रतिनिधी

राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विभागाने 30 जुलै रोजी कंत्राटदारांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. या आदेशाला राज्यभरातून कडाडून विरोध होत असताना रायगड व कोकणात देखील कंत्राटदार असोसिएशनच्या वतीने देखील याविरोधात एल्गार करण्यात आला. 

राज्यातील सर्व कंत्राटदार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्था यांच्या वतीने राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विभागाने 30 जुलै रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाविरोधात राज्यातील सर्व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयासमोर निवेदन देऊन तीव्र निषेध व्यक्त करणे व तो शासन निर्णय तातडीने रद्दच करावा या मागण्या घेऊन राज्यभरात आंदोलन उभारण्यात आले. यासंदर्भात रायगड कोकणच्या वतीने रायगडात कंत्राटदारांचे अस्तित्व धोक्यात आणणार्‍या त्या आदेशाची शुक्रवारी (दि. 7) होळी केली. तसेच कोकण भवन येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता रायगड  यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले. रायगड रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग चे कोकण विभागीय अध्यक्ष प्रकाश पालरेचा (पाली सुधागड),  विभागीय संघटक सचिन मोरे, महाड व रायगड जिल्हा अध्यक्ष राजुशेट पिचिका पेण, मिलिंद ठोंबरे, स्वप्नील परमार, राहुल डाळिंबकर, विराज मेहता व बहुसंख्य कंत्राटदार यांच्या उपस्थितीत त्या आदेशाची होळी करण्यात आली. राज्यातील जवळपास तीन लक्ष कंत्राटदार यांची देयके गेल्या वर्षभरापासुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित आहेत, जवळपास 2000 कोटीची रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभाग कडुन येणे बाकी आहे. याबाबत राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना ने मार्च 2020 व त्यापुर्वी ही याबाबत आतापर्यंत जवळपास 16 स्मरणपत्रे राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव या सर्व मान्यवरांना दिली आहेत परंतु याबाबत आजपर्यंत कोणतेही तातडीने सदर देयके देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आली नाही. यामुळे यासर्व घटकांची व यावर अवलंबून असणार्‍या अंदाजे 2 कोटी लोकांची व कुटुंब यांची उपासमार होत आहे ही चिंतेची बाब आहे.

अशातच 30 जुलै रोजी हुकुमशाही, जुलमशाही प्रमाणे सर्व कंत्राटदार  यांचे अस्तित्व धोक्यात घालुन कंत्राटदार यांची एकदा सविस्तर नोंदणीकृत नोंदणी शासनाकडे झालेली असताना परत सर्व अनाकलनीय कागदपत्रे मागुन विचित्र नाम नोंदणी करण्याचा प्रकार करण्याचा जाचक निर्णय घेण्यात आला आहे. या धोरणाला कडाडून विरोध करण्यासाठी राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष इंजि मिलिंद भोसले यांच्या नेतृत्वात अधिक व्यापक स्वरूपात लढा उभारूया असे आवाहन प्रकाश पालरेचा यांनी केले.