राज्य सरकारविरोधात मच्छीमारांमध्ये संताप; नव्या धोरणाबाबत तीव्र असंतोष

उरण : प्रतिनिधी

राज्य सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने नव्याने मंजूर केलेल्या अधिनियमाविरुद्ध मच्छीमारांमध्ये तीव्र असंतोष असून संताप व्यक्त होत आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास संधे यांनी करंजा येथे नवीन करंजा मत्स्य बंदराची पाहणी करून करंजा मच्छीमार सहकारी सोसायटीमध्ये भेट दिली. यामध्ये करंजा मच्छीमार सहकारी सोसायटीचे पदाधिकारी व इतरही मच्छीमार संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांसोबत सकारात्मक चर्चा केली. या चर्चेत मुख्यतः नवीन सागरी अधिनियम, 18 कोटींचा डिझेल कोटा वाटप त्वरित करण्यात यावा, 120 एचच्या पुढे इंजिन असणार्‍या नौकांना डिझेल परतावा गेल्या तीन वर्षापासून वितरित न केल्याबद्दल रायगड जिल्ह्यातील काही मच्छीमार संस्थांच्या अद्यापपर्यंत कोकण पॅकेज अनुदान मिळाले नाही, तसेच मच्छीविक्रेत्या महिलांना सुद्धा अद्यापपर्यंत कोकण पॅकेजचे वितरण करण्यात आलेले नाही. डिझेल कोटा हा वार्षिक कालावधीसाठी मंजूर करावा. पर्ससीन मासेमारी बोटींवर मासेमारी करून ससून डॉक बंदर येथे येताना केसेस करून नाहक त्रास देऊन विविध कारणे दाखवून कारवाई करण्यात येते. या उलट महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात बेकायदेशीर प्रवेश करून शेजारी राज्यातील बोटी राजरोसपणे मासेमारी करतात त्यांच्यावर मात्र कोणतीही कारवाई होत असताना दिसत नाही. अशा सर्व महत्त्वाच्या विषयांबद्दल शासनाने दखल घेऊन तत्काळ कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. अशा समस्या मच्छीमार बांधवानी व्यक्त केल्या. या वेळी वैष्णवी माता मच्छीमार सोसायटीचे चेअरमन मार्तंड नाखवा, मार्तंड प्रसन्न कुलाबा मच्छीमार सहकारी सोसायटीचे चेअरमन अमोल रोगे, द्रोणागिरी मच्छीमार सोसायटीचे चेअरमन गोरख नाखवा, भारत नाखवा, यशवंत नाखवा, करण कोळी, कैलास नाखवा, विकास नाखवा आदी मच्छीमार संस्थांचे पदाधिकारी व मच्छीमार बांधव उपस्थित होते.