विधिमंडळातील 12 आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाविकास आघाडी सरकारला अक्षरशः धारेवर धरले. भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांना गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आले होते. या अन्याय्य निलंबनाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याची सुनावणी सध्या माननीय न्यायालयासमोर सुरू आहे. सुनावणी अद्याप पूर्ण झाली नसली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केलेली टीकाटिप्पणी बरेच काही सांगून जाते.
विधिमंडळातील 12 आमदारांचे निलंबन, माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा राज्य सरकारवरील जाहीर अविश्वास, तसेच महाराष्ट्र सरकारचा सीबीआयसारख्या स्वायत्त तपास यंत्रणेबद्दल असलेला दूषित दृष्टिकोन या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी संताप व्यक्त केला. भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांना गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरसकट निलंबित करण्यात आले होते. विधानसभेत गैरवर्तन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या बाराही जणांना एक वर्षासाठी विधिमंडळ कामकाजापासून, तसेच आमदारकीच्या कामापासून वंचित ठेवण्यात आले. न्या. खानविलकर आणि न्या. दिनेश महेश्वरी यांच्या पीठापुढे सुनावणी सुरू असून येत्या 18 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी पार पडेल व योग्य तो निवाडा होईल. परंतु दरम्यानच्या काळामध्ये निलंबित 12 आमदारांवरील अन्याय दूर होण्याचे संकेत मिळू लागल्याची हवा राजकीय वर्तुळात पसरू लागली आहे. विधिमंडळात निवडून आलेल्या आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करणे ही तर बडतर्फीपेक्षाही वाईट शिक्षा आहे. हे फक्त आमदारांनाच नव्हे तर त्यांच्या मतदारसंघांनाच शिक्षा देण्यासारखे होईल, असे निरीक्षण न्या. खानविलकर यांनी नोंदवले. निव्वळ निरीक्षण नोंदवून सर्वोच्च न्यायालय थांबलेले नाही. घटनेतील विशिष्ट कलमावर बोट ठेवून महाविकास आघाडीने कसे बेकायदा काम केले आहे हेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले. नियमानुसार सदस्याला 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करण्याचा अधिकार विधानसभेला नाही. घटनेच्या कलम 190(4) नुसार एखादा सदस्य सभागृहाच्या परवानगीशिवाय साठ दिवसांपेक्षा अधिक काळ गैरहजर राहिल्यास ती जागा रिक्त मानली जाते, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. विधानसभेेने दिलेल्या शिक्षेची न्यायालयाला चिकित्सा करता येत नाही, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील सुंदरम यांनी केला होता, परंतु तो देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टीकाटिप्पणीमुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. आमदारांचे दीर्घकाळासाठी निलंबन करून महाविकास आघाडी सरकारने नेमके काय साधले या प्रश्नाचे उत्तर फक्त सुडाचे राजकारण एवढेच देता येईल. आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केल्यामुळे त्यांचा मतदारसंघ उघड्यावर पडतो. त्या मतदारसंघाला विधिमंडळात प्रतिनिधित्वच नाकारले जाते हा मूलभूत मुद्दा आहे. हातात सत्ता आल्यावर बहुमताच्या जोरावर किती मनमानी करावी याला काही मर्यादा घटनेने घालून दिलेल्या आहेत. ज्या 12 आमदारांचे निलंबन झाले, त्यांना एवढी मोठी शिक्षा देण्याचे संयुक्तिक कारण काय हा प्रश्न आजवर अनुत्तरित राहिला आहे. गुन्हा कुठल्या स्वरूपाचा आहे त्यावरच शिक्षा किती द्यायची हे ठरत असते. भारतीय जनता पक्षाच्या त्या 12 आमदारांपैकी कुठलाही आमदार इतक्या मोठ्या शिक्षेला पात्र नाही हे सर्वच जाणून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे सत्य अधोरेखित केले.