भविष्यवेधी अर्थसंकल्प

या अर्थसंकल्पाला भविष्यवेधी अशासाठी म्हटले पहिजे की यंदा प्रथमच रिझर्व्ह बँकेतर्फे डिजिटल चलन बाजारात आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच क्रिप्टो करन्सीबाबतही केंद्र सरकारने 30 टक्के कर आकारण्याचा मनसुबा जाहीर केला आहे. करचुकवेगिरीच्या प्रकरणात छापा मारल्यास संपूर्ण संपत्तीच जप्त करण्याची कायद्यात तरतूद करण्यात येईल असेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. ही सारी भविष्यवेधी पावलेच म्हणायला हवी.

विकासावर विश्वास ठेवून वाटचाल करणार्‍या सरकारचा भविष्यवेधी अर्थसंकल्प मंगळवारी संसदेत सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पामधून भविष्यातील भारताचे चित्र अत्यंत स्पष्टपणे दिसते. उज्ज्वल विकासाकडे आपल्या देशाची होणारी वाटचाल या अर्थसंकल्पामधून ठळकपणे दिसत असली तरी तूर्त विकासाच्या या वाटा नकाशावरच आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ भारतीय अर्थव्यवस्थेने अत्यंत जिकिरीत काढला. या डबघाईच्या अवस्थेतून मोदी सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था प्रयत्नपूर्वक वर ओढून काढली. आता सारे काही सुरळीत होण्याच्या मार्गावर आहे याची लक्षणे सोमवारी जाहीर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाली होतीच. जीएसटीचे कलेक्शन एक लाख चाळीस हजार कोटी रूपयांइतके विक्रमी झाल्याचा आनंद सर्वांना आहेच. हे सारे निश्चितच आशादायक आहे. तथापि वर्तमानात पाय घट्ट रोवून भविष्याकडे पाहणारे सरकारच देशाला समर्थ नेतृत्व देऊ शकते. भारताच्या सुदैवाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे प्रामाणिक आणि विश्वासार्ह नेतृत्व भारताला लाभले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पानुसार तब्बल साडेपाच लाख कोटी रूपयांहून अधिक खर्च निव्वळ पायाभूत सुविधांवर करण्यात येणार आहे. यामुळे नवे रोजगार निर्माण होण्यासाठी थेट मदत होईल. येत्या वर्षभरात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 80 लाख घरे बांधण्याची महत्त्वाकांक्षी घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचे स्वागत केले पाहिजे. तसेच माहिती तंत्रज्ञान, अ‍ॅनिमेशन, गेमिंग आदी संगणक व इंटरनेट आधारित उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असून एकंदर 60 लाख नवे रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य केंद्रसरकारने आपल्यासमोर ठेवले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये करदात्यांना कुठलाही दिलासा मिळाला नाही, किंबहुना करदात्यांची निराशाच झाली अशी टीका विरोधीपक्षांचे नेते करत आहेत. परंतु ही टीका राजकीय हेतूने प्रेरित म्हणावी लागेल. प्राप्तीकराच्या ढाच्यामध्ये सलग सहाव्या वर्षी कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही हा टीकेचा मुद्दा होऊ शकत नाही. उलटपक्षी त्याबद्दल समाधानच व्यक्त केले पाहिजे. कोरोना काळाच्या परिणामांतून अनेक देश अजुनही सावरलेले नाहीत. अनेक देशांनी करांमध्ये भरमसाठ वाढ करून सरकारी तिजोरीत भर घालण्याचा मार्ग पत्करला. परंतु भारतात मात्र गेल्या दोन वर्षांमध्ये परिस्थितीचा रेटा असूनही कुठलीही करवाढ लादण्यात आली नाही. कोरोना काळामध्ये सामान्य नागरिकांवर कुठलाही बोजा नको असा पंतप्रधानांचाच आग्रह होता, त्यानुसारच कररचनेमध्ये बदल न करण्याचा निर्णय झाला असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे. अर्थसंकल्प हा नेहमीच एका वर्षासाठी असतो. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पात येत्या 25 वर्षांचा रोडमॅप आखण्याचा प्रयत्न झाला आहे. म्हणूनच या अर्थसंकल्पाचे शेअरबाजाराने चांगले स्वागत केले. कोरोना विषाणूने भरपूर जखमा दिल्या असल्या तरी भारतासारखा देश गुडघे टेकून बसलेला नाही हाच संदेश यंदाच्या अर्थसंकल्पामधून सामान्य जनतेला मिळाला आहे.