करचोरीची अभिव्यक्ती

कर परतीच्या आकड्यांमध्ये तफावत दिसल्याशिवाय प्राप्तीकर खाते संशय घेऊ शकत नाही. तसा संशय आल्यास संबंधिताला रीतसर नोटिसा पाठवल्या जातात. नोटिसांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत तरच छाप्यासारखी कारवाई करावी लागते. याचा अर्थ कधी ना कधी हा सोहळा होणार याचा अंदाज संबंधितांना आला असणारच, परंतु मोदी सरकारला हुकुमशहा ठरवले की आपली सर्व पापे धुतली जातात असे काही काँग्रेसी विचारसरणीच्या लोकांना वाटते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सशक्त सरकार केंद्रात आल्यानंतर एका विशिष्ट वर्गाला टीकेचा सूर सापडला. हा विशिष्ट वर्ग आहे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सदान्कदा उद्घोष करणार्‍या तथाकथित विचारवंतांचा. ज्यांना इंग्रजी भाषेत इंटलेक्च्युअल असे म्हटले जाते. अशा या मंडळींना पंतप्रधान मोदी यांची कार्यशैली सारखी बोचत असते. 2014 साली भाजपप्रणित एनडीएचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या इंटलेक्च्युअल वर्गाला अचानक कंठ फुटला. जणु काही तोवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झालीच नव्हती. वास्तविक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचे सर्वांत मोठे महापाप काँग्रेसच्याच नावावर आहे. आणीबाणी नावाचे हे महापाप ही इंटलेक्च्युअल मंडळी पूर्णत: विसरून गेली आहेत. यांच्या मताप्रमाणे हुकुमशाही पद्धतीने वागणार्‍या पंतप्रधान मोदी यांना भारतीय जनतेने 2019च्या निवडणुकीत दुप्पट मताधिक्याने निवडून दिले. या तथाकथित इंटलेक्च्युअल मंडळींचा बॉलिवुडमधील म्होरक्या अनुराग कश्यप, अभिनयापेक्षा फटकळपणाबद्दल अधिक प्रसिद्ध असलेली अभिनेत्री तापसी पन्नू, मधू मन्टेना आणि विकास बहल या बॉलिवुडमधील इंटलेक्च्युअल मंडळींची नावे सध्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहेत. अभिव्यक्तीच्या नावाखाली पंतप्रधान मोदी यांच्यावर ऊठसूठ टीका करणारे हे कलावंत करचोरीच्या प्रकरणात अडकले आहेत. एकीकडे लोकशाही मूल्यांचा जप करायचा आणि दुसरीकडे देशाला देणे असलेला कर चुकवायचा अशी ही इंटलेक्च्युअलगिरी! बुधवारी अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू आणि अन्य दोघा-तिघांच्या घरांवर तसेच त्यांच्या कार्यालयांवर प्राप्तीकर विभागाकडून छापे टाकण्यात आले. मुंबई-पुणे येथील व अन्य काही ठिकाणे मिळून एकंदर 30 मालमत्तांवर प्राप्तीकर खात्याने छापे टाकले. त्यांची प्रक्रिया अजुनही सुरू आहे. या छाप्यांमध्ये किमान सात बँक लॉकर्स सील करण्यात आले असून अनुराग कश्यप आणि अन्य दोघांचे लॅपटॉप जप्त करण्यात आले. त्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटचीदेखील शहानिशा करण्यात येत आहे. चित्रपट निर्मितीच्या व्यवहारामध्ये या मंडळींनी आपली खरी मिळकत लपवून प्राप्तीकर चुकवला असा संशय आहे. या चौकशीतून आता काय बाहेर येते हे बघण्याजोगे असेल. अर्थात, मोदी सरकारवर सतत टीका केल्याचा हा परिणाम असल्याचा दावा बाकीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाले करत आहेत. त्यात फारसे तथ्य नाही. करचोरी केली नसेल तर या तथाकथित इंटलेक्च्युअल कलावंतांना घाबरण्यासारखे काहीच नाही. कर नाही त्याला डर कशाला? परंतु इथेच तर मेख आहे. एकीकडे देशाचा कर चुकवायचा आणि दुसरीकडे गरिबांचा कळवळा आणायचा, अशी ही विचारसरणी भारताला नवी नाही. हा दांभिकपणा अनेकांमध्ये पुरेपूर मुरलेला दिसतो. ज्याने कुठलीही करचोरी वा आर्थिक गैरव्यवहार केले नसतील त्याला प्राप्तीकर विभागच नव्हे तर ईडी आणि सीबीआयचे भयदेखील बाळगण्याचे कारण नाही. करचोरीची ही अभिव्यक्ती पुढे काय रंग दाखवते हे लवकरच कळेल.