महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात जी खडाखडी सध्या चालू आहे, ती बघून जनता कंटाळून गेली असावी. या खडाखडीपेक्षा डाव-प्रतिडाव होऊन फैसला लागावा अशीच सार्यांची इच्छा असावी. कारण सत्ताधार्यांचा होतो खेळ आणि जनतेचा जातो जीव अशीच ही परिस्थिती आहे.
गेला आठवडाभर सर्वत्र शिवसेनेतील फुटीची चर्चा सुरू आहे. या पक्षाचे दोन तृतियांशहून अधिक आमदार गुवाहाटीमध्ये आहेत. त्यात विद्यमान नऊ मंत्र्यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत लोकांमधून निवडून येऊन मंत्री झालेले एकमेव आमदार म्हणजे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे उरले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारी कारभार पूर्णत: ठप्प झाला आहे. मंत्रालयात मंत्री फिरकत नाहीत हे तर उघडच आहे, पण नोकरशाहीमधील अनेक अधिकारीही सुटी टाकून गेल्याचे समजते. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील तिढा सुटल्याशिवाय ही परिस्थिती सुधारणार नाही. साहजिकच जनतेची निकडीची कामे होणे अशक्य झाले आहे. अर्थात, खुर्चीच्या पळवापळवीच्या खेळात सामान्य जनतेला विचारतो कोण? गेल्या 21 तारखेला शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या समर्थकांना विमानातून गुवाहाटीला नेऊन ठेवले, तेव्हापासून ही कोंडी निर्माण झाली. सुरुवातीच्या दोन-तीन दिवसांतच काही मंत्रालयांनी धडाधड निर्णय घेतल्याने दोनशेहून अधिक शासननिर्णय झाल्याची तक्रार भारतीय जनता पक्षाचे सजग नेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल महोदयांकडे केली होती. या काळातील शासननिर्णयांची माहिती राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्य सचिवांकडे तातडीने मागितल्याचे कळते. सरकार टिकेल की, नाही याची शाश्वती उरलेली नसताना घाईघाईने निर्णय घेऊन काय साधले जाते, हे उघड गुपित आहे. बंडखोरांना एकीकडे चुचकारायचे आणि दुसरीकडून यथेच्छ शिविगाळ करायची, असे दुहेरी धोरण शिवसेनेच्या नेतृत्वाकडून राबवले जाताना दिसते. त्याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे नवी मुंबईच्या प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला स्वर्गीय दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन. संबंधित शिष्टमंडळाशी बोलताना, दि. बां. चे नाव देण्यास आपली काहीच हरकत नसून एकनाथ शिंदे यांचाच त्यास विरोध होता असे सूचित करण्यास ते चुकले नाहीत. अर्थात हे आश्वासन त्यांनी तोंडी दिले. त्याची अंमलबजावणी कशी होते हे बघावे लागेल, तरच त्या आश्वासनाला अर्थ राहिल. एकंदरीत आपल्या सरकारचे आता काही खरे नाही याची जाणीव सत्ताधार्यांना झाली आहे हेच या सार्यातून दिसते. खरे पाहता, राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकांमध्येच सत्ताधारी महाविकास आघाडीला भाजपने जी धोबीपछाड दिली, त्यानंतर या सरकारचे काही खरे नाही हे कळून चुकले होते. अंतर्विरोधामुळेच महाविकास आघाडी सरकार कोसळेल असे भाकित विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच अनेक वेळा केले आहे. सध्या जो सत्तेचा खेळ दिसत आहे, तोच अंतर्विरोध फडणवीस यांनी आधीच दाखवून दिला होता. राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकांमध्ये फडणवीस यांच्या बुद्धिबळाच्या खेळीने चमत्कार घडला होता. महाविकास आघाडी सरकारला वाचायचे असेल तर अशाच कुठल्या तरी चमत्काराची गरज आहे. तसा चमत्कार घडून येण्याची शक्यता मात्र दिसत नाही. अखेरच्या क्षणापर्यंत म्हणजेच बहुमत चाचणीपर्यंत झुंजण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. सत्तेच्या खेळात आणखी वेळ वाया जाणार एवढाच त्याचा अर्थ. जोवर हा तिढा सुटत नाही, तोवर सत्तेसाठी चालू असलेली ही खडाखडी पाहात बसण्यावाचून जनतेला पर्याय नाही.