नवी मुंबईचा विकास आराखडा जाहीर

नागरिकांच्या हरकती, सूचनांसाठी मनपाकडून खुला

नवी मुंबई ः बातमीदार

नवी मुंबई पालिकेची 1992साली स्थापना झाली, मात्र आजतागयात नवी मुंबईचा विकास आराखडा तयार केला गेला नव्हता. आता 2018 साली महासभेत सर्वानुमते मंजूर होऊन शासनाला पाठवलेला व राजकारणात अडकलेल्या विकास आराखड्याला शासनकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार पालिकेने हरकती व सूचना मागवण्यासाठी हा विकास आराखडा खुला केला आहे.

नवी मुंबई पालिकेच्या स्थापनेपासून पहिली विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चेकलम 26(1)अन्वये जनतेच्या सूचना व हरकती मागविण्याकरिता 10 ऑगस्ट रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगाने जनतेच्या काही हरकती, सूचना असल्यास प्रारूप विकास योजनेची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 60 दिवसांच्या आत द्याव्या लागणार आहेत.

प्रारुप विकास योजनेच्या प्रस्तावामध्ये एकूण 625 आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. सदरची आरक्षणे ही उद्यान, खेळाचे मैदान, विविध शैक्षणिक, सामाजिक सुविधा, मार्केट इ. सुविधांकरिता प्रस्तावित आहेत. नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक त्या ठिकाणी मिसींग लिंक, सर्व्हिस रोड, रस्ते रुंदीकरण प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. सिडको विकासीत इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने सदर पुनर्विकासाला चालना मिळावी याकरीता सिडको विकसीत कंडोमिनियमच्या लगत रस्त्यांचे आवश्यक त्या ठिकाणी रुंदीकरण प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे.

नवी मुंबई पालिकेच्या परिवहन उपक्रमाकरीता विविध ठिकाणी आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत.

आराखड्यातील प्रस्तावित विकासकामे

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीलगत खाडीकिनारी सागरी रस्ता, घणसोली सेक्टर 12 व 13 येथे भव्य आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा संकुलाकरिता साधारणत: 75.00 एकर क्षेत्रावर आरक्षण, वाशी सेक्टर 19 ए मध्ये म्युझियमकरिता आरक्षण, ऐरोली सेक्टर 10 ए मध्ये सुमारे लेझर पार्क, बोटॅनिकल गार्डन व रिसर्च सेंटरकरिता आरक्षण, सानपाडा येथे सेंट्रल लायब्ररीकरिता भूखंड आरक्षित, शहरात पार्कींगकरिता 125 प्लॉट्स आरक्षित, शक्य आहे त्या ठिकाणी नागरिकांकरिता सायकल ट्रॅक प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली नुसार उपलब्ध होणारे अतिरिक्त चटई क्षेत्र लक्षात घेता, येत्या काही वर्षांमध्ये नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास अपेक्षित आहे. या विकासामुळे नागरी सुविधांवरील ताण वाढणार आहे. या नागरी सुविधांचा वाढत्या लोकसंख्येला आवश्यकतेनुसार पुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित आरक्षणे निश्चित उपयुक्त ठरतील.

-अभिजीत बांगर, आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका