शिक्षणाच्या हक्काचा प्रवेश मिळण्याचा मार्ग सुकर

पाल्य व पालकांना मोठा दिलासा; आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मागणीला यश

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षाच्या आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रकियेसाठी पालकांना निवासी पत्त्याच्या अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. त्या अनुषंगाने पालकांना होणारी ही समस्या दूर झाली आहे. या संदर्भात लोकप्रिय आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादासाहेब भुसे यांच्याकडे केलेल्या मागणीला यश आले असून विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे पालकांकडून मंत्री दादासाहेब भुसे आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे आभार मानले जात आहेत.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पालकांना कागदपत्रांच्या अनुषंगाने अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादासाहेब भुसे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन पत्र देत त्या संदर्भात चर्चाही केली होती. राज्यात इयत्ता पहिलीकरिता आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी 13 जानेवारी रोजी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करताना नवीन निकष लागू केलेले होते. त्यामुळे पूर्वी जाहीर केलेले व नव्याने लागू केलेले निकष यामध्ये तफावत आढळून आल्यामुळे पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. शिक्षण संचालनालयाने नवीन निकषामध्ये उल्लेख करताना भाडेकरार प्रवेश फॉर्म भरण्यापूर्वीचा असणे व दुय्यम निबंधक यांच्याकडील रजिस्टर भाडेकरार असणे आवश्यक आहे, असा नियम जानेवारी 2025मध्ये जाहीर केला आणि प्रवेश प्रक्रियासुद्धा त्याच महिन्यात सुरू झाली असल्याने पालकांनी दुय्यम निबंधकाकडे रजिस्टर भाडेकरार केला तरी तो ग्राह्य मानला जाणार नव्हता.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपरोक्त बाब मंत्री दादासाहेब भुसे यांच्या निदर्शनास आणून देत प्रवेश प्रक्रियेसाठी नोटरी केलेले भाडेकरार मान्य करावे अथवा दुय्यम निबंधकाकडे नव्याने रजिस्टर केलेले भाडेकरार ग्राह्य धरावे किंवा विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे त्याच पत्त्यांचे आधार कार्ड, रेशनकार्ड, राष्ट्रीय बँकेचे पासबुक, वाहन परवाना, पासपोर्ट यापैकी तत्सम कागदपत्रांना परवानगी देण्याची आणि तातडीने कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागाला आदेश व्हावेत, अशी आग्रही मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने प्राथमिक शिक्षण संचालयानाकडून 27 फेब्रुवारीला आदेश जारी झाले असून आता रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीज बिल, टेलिफोन बिल, प्रॉपर्टी टॅक्स बिल, घरपट्टी, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक यांसारखी कागदपत्रे निवासी पुरावा म्हणून मान्य केली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे पनवेल तालुक्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत शिक्षणाच्या हक्काचा प्रवेश मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.