ममता-डॉक्टर संघर्ष सुरूच

डॉक्टरांवर हल्ला करणार्‍या व्यक्तींवर ठोस कारवाई झालीच पाहिजे अशी ठाम भूमिका केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी घेतली आहे. नेमक्या याच बाबतीत ममता बॅनर्जी कमी पडल्या. हल्ल्याने संतप्त झालेल्या डॉक्टरांना चुचकारण्याऐवजी त्यांनी संपाबद्दल डॉक्टरांनाच फैलावर घेतले. वरचेवर संपाचे हत्यार उगारणार्‍या डॉक्टरांमुळे सर्वसामान्य जनता भरडली जाते हे वास्तव कुणीही नाकारणार नाही. परंतु या समस्येकडे डॉक्टरांच्या दृष्टिकोनातूनही पाहण्याची गरज आहे.

पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक बिकट होत चालली आहे. या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती निश्चितच चांगली नाही. कोलकाता येथील नील रतन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (एनआरएस) 10 जूनला एका रुग्णाचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. या घटनेनंतर मृत रुग्णाच्या संतप्त नातेवाईकांनी कनिष्ठ डॉक्टरांवर हल्ला केला. दोन डॉक्टर या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले. हल्लेखोर दोन ट्रकमधूून आल्याचे सांगितले जाते. वोट बँकेच्या राजकारणातून ममता बॅनर्जी अल्पसंख्य समुदायातील हल्लेखोरांबाबत नरमाईचे धोरण राबवत असल्याचा आरोप डॉक्टरांच्या संघटनांकडून केला गेला आहे. त्यामुळेच या संघर्षाला डॉक्टर विरुद्ध ममता बॅनर्जी असे स्वरुप आले. सरकारी रुग्णालयांतील सोयीसुविधांची दैन्यावस्था व अपुरे मनुष्यबळ यामुळे तेथील यंत्रणेवर नेहमीच ताण येत असतो. त्यात एखाद्या रुग्णाच्या संदर्भात काही वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण होऊन रुग्ण अनपेक्षितपणे दगावल्यास त्याचे खापर डॉक्टरांवर फुटते. तेथील संपूर्ण व्यवस्थेचा चेहरा डॉक्टरच असतात. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून त्यांनाच जबाबदार धरले जाते. एकीकडे आपल्या समाजात डॉक्टरांना परमेश्वर मानण्याचाही प्रवृत्ती दिसून येते तर दुसरीकडे अशातर्‍हेने रुग्णांच्या नातेवाईकांचा रोषही डॉक्टरांवर ओढवताना दिसतो. अर्थातच जेव्हा जेव्हा अशी परिस्थिती ओढवते तेव्हा तेव्हा सर्वसामान्य रुग्णांचे अपरिमित हाल होतात. परंतु दरखेपेला वाढीव सुरक्षाव्यवस्था पुरवून डॉक्टरांची समजूत काढली जाते. अर्थात महाराष्ट्रात कधीही या समस्येतून सरकारविरुद्ध डॉक्टर संबंध टोकाचे ताणले गेलेले नाहीत. डॉक्टरांच्या व रुग्णालयांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर कायदा आखण्यात यावा अशी मागणी मात्र वरचेवर होत असते. अनेक राज्यांत या समस्येचे स्वरुप सारखेच असल्याने केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी यासंदर्भात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले असून सोबत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) तयार केलेला संबंधित कायद्याचा मसुदाही प्रतीच्या स्वरुपात धाडला आहे. ठिकठिकाणची डॉक्टर मंडळी आता खरोखरच दहशतीच्या वातावरणात काम करत आहेत. त्यामुळेच सोमवारी (17 जून) आयएमएने केलेल्या देशव्यापी बंदच्या आवाहनाला मोठा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. अत्यावश्यक नसलेल्या सर्व वैद्यकीय सुविधा या संपादरम्यान उपलब्ध नसतील. दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांसमोर सपशेल माघार घेतली आहे. त्यांनी डॉक्टरांच्या सर्व मागण्या मान्य असल्याचे जाहीर करीत त्यांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहन देखील केले. परंतु पश्चिम बंगालमधील बिघडलेल्या राजकीय वातावरणात या प्रश्नी निर्माण झालेला पेच लवकर सुटण्याची चिन्हे नाहीत. त्याची झळ अन्य राज्यांतील सर्वसामान्य रुग्णांनाही सोसावी लागणार आहे.