स्वतःचीच जबाबदारी विसरणे ही तर सरकारची असंवेदनशीलता

राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे टोला

मुंबई : प्रतिनिधी
खासगी सेवेतील डॉक्टर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना जर या विम्याचे कवच केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार उपलब्ध आहे तर राज्य सरकार कोणत्या न्यायाने ते नाकारत आहे? याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे? सरकार डॉक्टर्सना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणार, पण सरकार स्वतःची जबाबदारी विसरणार हे कसे चालेल? हे चूक आहे, अशा शब्दांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना थेट पत्र लिहून या मुद्द्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले आहे.
राज्यभरात कोरोनाचा कहर वाढत चालला आहे. या काळात सेवा बजावणार्‍या कित्येक आरोग्य कर्मचार्‍यांना आणि डॉक्टरांनादेखील कोरोनामुळे जीव गमावावा लागला आहे. त्यांना देण्यात येणार्‍या आरोग्य विम्याच्या संरक्षणावरून आता नवा मुद्दा पुढे आला आहे. या भेदभावावरून राज ठाकरे यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. यापूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्र्यांना विविध विषयांवर पत्र लिहून उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती.
राज ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, मला काही खासगी सेवेतील डॉक्टरांचे शिष्टमंडळ भेटायला आले होते. त्यांनी त्यांचे या कोरोनाच्या काळातील जे अनुभव मला सांगितले, जी मेहनत ते घेत आहेत ते खरोखरच प्रशंसनीय आहे, पण त्यांनी मला सरकारी अनास्थेची जी एक घटना सांगितली. त्याने मात्र माझे मन विषण्ण झाले.
कोरोना आजाराचा संसर्ग जसा पसरू लागला तसे सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर येणारा ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व खाजगी दवाखाने, रुग्णालये, पॅथॉलॉजी लॅब्स यांना आदेश दिला की त्यांनी त्यांची सेवा अजिबात बंद ठेवू नये आणि रुग्णांच्या सेवेसाठी सज्ज रहावे. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यातील बहुसंख्य खाजगी सेवेतील डॉक्टर्सनी आणि इतर खाजगी वैद्यकीय कर्मचार्‍यांनी त्यांची त्यांच्या व्यवसायाशी असलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन रुग्णांची सेवा सुरू ठेवली, असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
यातच महाराष्ट्र सरकारचे अजून एक परिपत्रक आले की कोरोनाच्या काळात डॉक्टर्स, इतर वैद्यकीय कर्मचारी मग ते खाजगी सेवेत असोत की सरकारी रुग्णालयांच्या सेवेत या सगळ्यांना विम्याचे कवच असेल आणि जर यापैकी कोणाचाही कोविडमुळे मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला या विम्यातून 50 लाख रुपये दिले जातील, पण आता खासगी सेवेतील डॉक्टरचा कोरोना काळात सेवा देताना कोविडमुळे मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबाला विम्याचा लाभ देण्याचे सरकार नाकारत आहे आणि कारण पुढे केले जात आहे की डॉक्टर ‘खासगी’ सेवेत होता. मुळात जर खासगी सेवेतील डॉक्टर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना जर या विम्याचे कवच केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार उपलब्ध आहे तर राज्य सरकार कोणत्या न्यायाने ते नाकारत आहे? याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे? सरकार डॉक्टर्सना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणार, पण सरकार स्वतःची जबाबदारी विसरणार हे कसे चालेल? हे चूक आहे, असे  राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
माझी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की, तुम्ही या विषयात तत्काळ लक्ष घाला आणि संबंधित अधिकार्‍यांना सूचना देऊन खाजगी सेवेतील असो वा सरकारी सेवेतील डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचारी असोत यांच्या अर्जांवर तत्काळ कार्यवाही करा, अशी मागणीही राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.