आदिवासी समाजाच्या विविध समस्यांवर आमदार महेश बालदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
आदिवासी समाजाच्या विविध समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी आमदार महेश बालदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (दि. 10) पनवेल उपविभागीय कार्यालयात आढावा बैठक झाली. या बैठकीमध्ये आदिवासी समाजासाठी घरकुल, रस्ता, वीज, पाणी, धोकादायक वाड्यांचे पुनर्वसन तसेच वन विभागातील प्रलंबित वन हक्क दाव्यांबाबत सविस्तर चर्चा करून संबंधित विभागातील उपस्थित अधिकार्‍यांना आमदार महेश बालदी यांनी सूचना दिल्या.
या बैठकीस उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक, माजी जि.प. सदस्य ज्ञानेश्वर घरत, वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग ठाण्याचे मनोहर दिवेकर, राजिप कार्यकारी अभियंता राहुल देवांग, एमजेपीचे कार्यकारी अभियंता श्री. वायदंडे, पेण वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुलदीप पाटकर, कर्नाळा वनपरिक्षेत्र अधिकारी नारायण राठोड, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी पेण, सहाय्यक गटविकास अधिकारी महेश पांढरे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक प्रकाश पाटील, विद्याधर जोशी, दत्ता पाटील, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ते व मोठ्या संख्येने आदिवासी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
येत्या महिनाभरात मतदारसंघातील सर्व वाड्यांवर पुनर्सर्वेक्षण करून पात्र आदिवासी कुटुंब घरकुलपासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. त्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही आमदार महेश बालदी यांनी शब्द उपस्थित अधिकार्‍यांना दिली. त्याचप्रमाणे वन विभागातील प्रलंबित दावे, त्या जमिनीची मोजणी तसेच डोंगरीची वाडीचे पुनर्वसन हे त्याच भागात दळी जमिनीवर सुरक्षित ठिकाणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. माडभुवन वाडीचे पुनर्वसन करण्यासाठी सिडको अधिकार्‍यांबरोबर चर्चा करून लवकरच त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येईल, असे आमदार महेश बालदी यांनी सांगितले. घेरावाडी येथील मूलभूत सेवा सुविधा पुरवण्यात विलंब होत असल्याने वन्यजीव ठाणे येथील अधिकार्‍यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. या संदर्भात लवकरच राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
आदिवासी वाड्यांमधील जल जीवन मिशन योजनादेखील नीट न राबविण्यामुळेही आमदार महेश बालदी यांनी नाराजी व्यक्त करीत सारसई येथील जल जीवन योजना मिशन योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी चांगला कृती आराखडा तयार करा. एमआयडीसीचा जलस्रोत वापरून मुबलक पाणीपुरवठा येथील आदिवासींना करता येईल. आवश्यकता वाटल्यास उद्योगमंत्री उदय सावंत यांच्याबरोबर बैठक घेऊ, असे स्पष्ट निर्देश उपस्थित पाणीपुरवठा अधिकार्‍यांना दिले.
शेवटी विविध वाड्यांचे, आदिवासी वाड्यांचे उपयोजनेत किंवा माडा, मिनी माडा एटीएसपी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी शासन स्तरावर मी स्वतः प्रयत्न करेन, असे आमदार महेश बालदी यांनी सांगितले. आदिवासी कुटुंबाला कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जातीचा दाखला आवश्यक असतो. असे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास तत्काळ दाखले देण्याचे निर्देश उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक यांनी उपस्थित अधिकार्‍यांना दिले.