1984चा गौरवशाली शेतकरी लढा

उरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना जमिनीला योग्य भाव मिळावा यासाठी 16 जानेवारी 1984 रोजी राज्य सरकारविरोधात जोरदार लढा द्यावा लागला. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी एकरी जमिनीला 40 हजार रुपये भाव देण्यास नकार दिलाच, उलट सक्तीचे धोरण अवलंबून शेतकर्‍यांच्या जमिनी अल्प किमतीत संपादन करण्यास सुरुवात केली. सरकारच्या सक्तीच्या धोरणाविरोधात शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. हा असंतोष उफाळून येत जुलमी सरकारविरोधात लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्‍यांनी जनआंदोलन उभारले. शेतकरी सरकारला भीक घालत नसल्याचे पाहून हतबल ठरलेल्या पोलिसांनी दास्तान फाटा येथे जमलेल्या हजारो शेतकरी आंदोलकांवर अमानुषपणे गोळीबार केला. पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या बेछूट व अंदाधुंद गोळीबारात पाच शेतकर्‍यांना हौतात्म्य पत्करावे लागले.

जेएनपीटी बंदर उभारणीसाठी न्हावा-शेवा व घारापुरी बेटानजीकची समुद्रखाडी उपयुक्त असल्याचा निर्वाळा मिळाल्यानंतर बंदर निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या बंदराच्या निर्मितीसाठी साधारणत: अडीच हजार हेक्टरहून अधिक जमिनीची आवश्यकता होती. देशातील अत्याधुनिक व मेजर पोर्ट निर्मितीसाठी न्हावा-शेवा गावातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. जेएनपीटी बंदरासाठी परिसरातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी सिडकोमार्फत संपादित करण्यास सुरुवात केली, मात्र शासन शेतकर्‍यांच्या जमिनी अल्पदरात खरेदी करू पाहत होते. याआधीच नवी मुंबई निर्मितीसाठी न्हावा-शेवा खाडीतील शेतकर्‍यांच्या नापीक जमिनी एकरी 15 हजार रुपये देऊन संपादन करण्यास सुरुवात केल्यापासूनच राज्य सरकारविरोधात शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष धुमसत होता. त्यानंतर जेएनपीटी बंदरासाठी लागणारी जमीनही शेतकर्‍यांकडून अल्प दरात घेण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने सुरू केला होता, मात्र त्या वेळी परिसरात उद्योगधंदे नसल्याने मिठागरे व शेती हेच उदरनिर्वाहाचे शेतकर्‍यांचे एकमेव साधन. हेच साधन कवडीमोल भावात सरकार घशात घालू पाहत होते. सरकारच्या या धोरणाला शेतकर्‍यांनी कडवा विरोध दर्शवला. शेतकर्‍यांच्या पिकत्या जमिनीला एकरी 40 हजार रुपये भाव द्यावा, अशी रास्त मागणी शेतकर्‍यांनी केली होती.

जमीन बचाव संयुक्त समितीमार्फत शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचा पाठपुरावा लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्यामार्फत 1970पासूनच सुरू होता. सरकारने शेतकर्‍यांना प्रतिएकरी 21 हजार रुपयांपेक्षा जादा भाव देण्यास नकार दर्शवला. यामुळे शेतकर्‍यांच्या रोषात अधिकच भर पडली, मात्र शेतकर्‍यांच्या मागणीचा कोणत्याही प्रकारे विचार न करता जेएनपीटी बंदरासाठी लागणारी जमीन सक्तीने संपादन करण्याचा प्रयत्न सरकारने चालवला होता. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकर्‍यांनी मोर्चे, निदर्शने, आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारत सरकारचा निषेध सुरू केला. यातून शेतकरी व राज्य सरकार यांच्यामधील संघर्ष चिघळत गेला. 8 जानेवारी 1984 रोजी जासईचे हुतात्मा मैदान शेतकर्‍यांनी फुलून गेले होते. तालुक्याच्या कानाकोपर्‍यातून आपल्या अवजारांसह शेतकरी सहपरिवार परिषदेला उपस्थित होते. हजारोंच्या संख्येने उपस्थित असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या समोर लोकनेते दि. बा. पाटील यांनी शेतकरी लढ्याचे रणशिंग फुंकले. या रणशिंगाच्या आवाजाने शासनही हादरले. 13 जानेवारी 1984 रोजी या संघर्षाचा वणवा पेटला. 13 जानेवारीपासून गावातून पोलिसांनी संचलन करून हाती लागेल त्याला तुरुंगात डांबले. शेतकरी व राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या अनेक चर्चा फिसकटल्यामुळे भावासंदर्भात कोणताच निर्णय होत नव्हता. निर्णय होत नसल्याने शेतकरी व राज्य सरकारमधील संघर्ष इरेला पेटला. राज्य सरकारने 40 हजारांऐवजी एकरी 27 हजार रुपये देण्याचा एकतर्फी निर्णय जाहीर केला. शिवाय शेतकर्‍यांच्या मान्यतेची वाट न पाहता 17 जानेवारी 1984 रोजी जबरदस्तीने पोलीस बळाच्या जोरावर शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादन करण्याचा निर्धारही केला, मात्र 16 जानेवारी रोजीच शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादन करण्यास शासकीय अधिकारी पोलीस बंदोबस्तात लवाजम्यासह आले होते. या वेळी उरण आणि पनवेल तालुक्यातील हजारोंच्या संख्येने शेतकरी दास्तान फाट्यावर जमा झाले होते. जमीन संपादन करण्यासाठी आलेल्या शासकीय अधिकारी, पोलीस व शेतकर्‍यांमध्ये संघर्षाची ठिणगी उडाल्याने पोलिसांनी अंदाधुंद गोळीबार शेतकरी आंदोलनकर्त्यांवर सुरू केला.

पोलिसांच्या या बेछूट गोळीबारात नामदेव शंकर घरत (चिर्ले), रघुनाथ अर्जुन ठाकूर (धुतुम), कमळाकर कृष्णा तांडेल, महादेव हिरा पाटील (पागोटे), केशव महादेव पाटील या पाच शेतकर्‍यांचा बळी गेला, तर अनेक शेतकरी लाठ्या-गोळीबारात जखमी झाले. या तीव्र संघर्षानंतर शेतकरी व राज्य सरकारमध्ये समेट घडून आला. त्यानंतर शेतकर्‍यांना संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात साडेबारा टक्के भूखंड देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. दरवर्षी 16 जानेवारी रोजी 1984च्या शेतकरी आंदोलनात प्राणांची आहुती देणार्‍या हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून मानवंदना दिली जाते. महात्मा फुले सामाजिक प्रबोधन व परिवर्तन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून दरवर्षी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. या हुताम्यांना मानाचा मुजरा!

-घनश्याम कडू, अध्यक्ष, उरण तालुका मराठी पत्रकार संघ