ऐका आणखी एका आमूलाग्र बदलाच्या हाका!

संगणकीकरण, इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल व्यवहाराच्या मार्गाने जे आमूलाग्र बदल आपल्याला गेल्या तीन-चार दशकांत पाहायला मिळाले, त्याच स्वरूपाचा हरित ऊर्जेची निर्मिती आणि वापराचा बदल पुढील दशकात होणार आहे. या बदलाचे व्यापक परिणाम देशावर होणार आहेत. त्यामुळे त्यातून वाढणार्‍या रोजगार संधी आणि आर्थिक उलाढालीकडे आपले लक्ष असले पाहिजे.

आपल्या आजूबाजूला होणार्‍या मोठ्या बदलांविषयी आपण सुरुवातीला नेहमीच संभ्रमित असतो, असे गेल्या तीन-चार दशकांतील बदल सांगतात. भारतात जेव्हा संगणकीकरण झाले तेव्हाचा काळ आठवून पाहा. त्याचा स्वीकार करावयाचा की नाही आणि त्याचे किती विपरीत परिणाम होतील याची चर्चा दशकभर देशात सुरू होती. त्यानंतर मोबाइल फोनच्या माध्यमातून होणार्‍या बदलांविषयी अशीच चर्चा सुरू झाली. आपण मोबाइल फोनच वापरणार नाही, अशी प्रतिज्ञाही काही नागरिकांनी केली होती. अर्थातच त्यातील अनेकांना माघार घ्यावी लागली. संगणकाचा स्वीकार करावयाचा का, याविषयी समाजात संभ्रम होता असे सांगितले तरी खरे वाटणार नाही इतके आज त्याचे आपण लाभधारक झालो आहोत. मोबाइल फोनच्या वापराविषयी आजही साधकबाधक चर्चा होऊ शकते, पण आपण आज त्याच्याशिवाय आपली दैनंदिन कामे करू शकत नाही अशी आज स्थिती आहे. डिजिटल व्यवहारांचेही तसेच आहे. ते करण्याविषयीही आपल्या समाजाने बरीच कुरकुर केली, पण कोरोना साथीमुळे त्याचा स्वीकार अपरिहार्य झाला आहे. अर्थात आर्थिक व्यवहारांत आलेली पारदर्शकता, वाढलेले बँकिंग आणि सुलभ व्यवहार हे त्याचे फायदे आपण आज नाकारू शकत नाही. याचा अर्थच असा होतो की सध्या प्रत्येक दशकात एक नवी लाट येत आहे आणि तिच्यामुळे आपल्या जीवनात आमूलाग्र बदल होत आहेत.

नव्या दशकातील महत्त्वाचा बदल

पुढील वर्षापासून म्हणजे जानेवारी 2021पासून सुरू होणारे दशक असाच एक मोठा बदल घेऊन आले आहे. त्या बदलाचे नाव आहे हरित ऊर्जेचा वापर. इंधनाचे साठे आता संपत आले म्हणून असो किंवा ग्लोबल वॉर्मिंगचा मुकाबला करायचा म्हणून असो, पण आता जमिनीखाली सापडणारे कच्चे तेल आणि कोळशापासून तयार होणार्‍या विजेचा वापर शक्य तेवढा टाळला पाहिजे यावर जगाचे एकमत झाले आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हरित ऊर्जेचा वापर वाढविण्याच्या संकल्पाविषयी पिछेमूड केल्याने सर्व जग चिंतेत होते, पण नवनिर्वाचित अध्यक्ष बायडेन यांनी पॅरिस करारात अमेरिका पुन्हा भाग घेणार, असे जाहीर केल्याने जगाचा हरित ऊर्जेचा प्रवास वेगवान होणार आहे. अर्थात अमेरिकेला वगळून इतर देशांनी हरित ऊर्जेच्या वापराविषयीची आपली उद्दिष्टे कायम ठेवली होती. अभिमानाची गोष्ट म्हणजे विकसनशील मानल्या जाणार्‍या आपल्या देशाने याकामी पुढाकार घेतला आहे. 121 देशांचा सहभाग असलेल्या इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सची स्थापना भारताने केली असून तिचे नेतृत्व भारत करतो.

सौरऊर्जेविषयी भारताने या माध्यमातून जागतिक व्यासपीठ निर्माण केले असून याकामी जगाचे नेतृत्व करण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. जगातील सातव्या क्रमांकाच्या आपल्या देशाला वर्षातील एक दीड महिना सोडला तर मुबलक सूर्यप्रकाशाचे वरदान मिळाले आहे. सर्व निर्मितीच्या मुळाशी असलेला सूर्यप्रकाश जेथे मुबलक आहे, अशा आपल्या देशाने त्याचा अधिकाधिक वापर करणे हाच आपल्या उज्ज्वल भवितव्याचा भाग आहे. सुदैवाने ते महत्त्व धोरणकर्त्यांच्या लक्षात आले असून सौरऊर्जेच्या निर्मिती आणि वापराची अतिशय महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे भारताने घेतली आहेत. जगात अमेरिका आणि चीनच्या नंतर सर्वाधिक ऊर्जेचा वापर करणारा देश या नात्याने या पुढाकाराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

हरित ऊर्जा गुंतवणूक परिषद

सौरऊर्जेची निर्मिती आणि वापर पुढील दशकात अतिशय वेगाने वाढणार असून देशाच्या अर्थकारणावरही त्याचे चांगले परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात नेमके काय चालले आहे याकडे आपले जागरूक नागरिक आणि गुंतवणूकदार म्हणूनही लक्ष असले पाहिजे. अगदी येत्या गुरुवारीच (दि. 26) तिसरी जागतिक अक्षय किंवा हरित ऊर्जा गुंतवणूक परिषद आणि एक्स्पो होत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिचे उद्घाटन करणार आहेत. या परिषदेची काही वैशिष्ट्ये अशी आहेत. 1. हरित ऊर्जेच्या निर्मितीच्या दृष्टीने भारतात किती संधी आहेत हे जगाच्या लक्षात आणून दिले जाणार आहे. 2. हरित ऊर्जा क्षेत्रातील जगातील आघाडीच्या कंपन्या आणि संस्थांना त्यात निमंत्रित करण्यात आले आहे. या क्षेत्रातील 80 जागतिक तज्ज्ञांची व्याख्याने होणार आहेत. 3. जगातील 100 कंपन्या आपली उत्पादने या परिषदेपुढे डिजिटली ठेवणार आहेत. 4. हरित ऊर्जा क्षेत्रातील संशोधनात आघाडीवर असलेले ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, फ्रान्स, जर्मनी, मालदीव, ब्रिटन तसेच युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेतील एजन्सीज परिषदेत भाग घेणार आहेत. 5. ही दोन दिवसांची परिषद ऑनलाइन होणार आहे.

भारताने घेतले महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट

हरित ऊर्जा आणि त्यातही प्रामुख्याने सौरऊर्जा क्षेत्राचा पुढील दशकात किती प्रचंड विकास होणार आहे हे पुढील आकडेवारीवरून लक्षात येते. 1. भारताने 2022पर्यंत 175 गिगावॅट, तर 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट हरित ऊर्जा वापराचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट घेतले आहे. 2. गेल्या सहा वर्षांत हरित ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी 4.7 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. त्यामुळे हरित ऊर्जा क्षेत्रात भारताकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे. 3. भारताची हरित ऊर्जा निर्मिती गेल्या सहा वर्षांत अडीच पट वाढली असून केवळ सौरऊर्जेचा विचार केल्यास ती 13 पट वाढली आहे. 4. 2030पर्यंत या क्षेत्रात दरवर्षी एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. 5. शेती पंपांपासून रेल्वेपर्यंत सौरऊर्जेचा वापर वाढविला जाणार आहे. शेती पंपांसाठी पीएम कुसुम योजना जाहीर करण्यात आली असून तिच्या अंतर्गत 20 लाख डिझेल पंपांचे रूपांतर सौर पंपांत केले जाणार आहे. 6. गुंतवणूक करणार्‍यांना सवलती आणि वापरकर्त्यांना सबसिडी दिली जाणार आहे. त्यामुळे सौरऊर्जेचे दर कमी झाले तरी तो व्यवसाय व्यवहार्य राहील.

पुढील दोन-तीन वर्षे महत्त्वाची

थोडक्यात संगणकीकरण, इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल व्यवहाराच्या मार्गाने जे आमूलाग्र बदल आपल्याला पाहायला मिळाले त्याच स्वरूपाचा हा बदल असणार आहे. अर्थातच उजाड माळरानावर, पाणी साठ्यावर, वाळवंटात, घर, कार्यालयांच्या छतावर, रेल्वेच्या टपावर असे सर्वत्र अतिशय कार्यक्षम असे सौर पॅनल आपल्याला पाहायला मिळतील. सध्या असे शेकडो किलोमीटरवर सौर पॅनल टाकण्याचे काम सुरू आहे. या विजेचा वापर लवकरच सर्वत्र सुरू होईल. विशेषतः कार्बन सोडणार्‍या मोटारी बॅटरीवर चालतील आणि इतरही ठिकाणी सौरऊर्जा वापरणे अगदी सोयीचे आणि आम बात होईल. आज त्याचे रूप मोठे दिसत नसले तरी हा बदल पुढील दोन-तीन वर्षे अतिशय वेगवान होईल. त्यामुळे त्याविषयीचा संभ्रम मनात न ठेवता त्याच्या माध्यमातून वाढणार्‍या रोजगार संधी विचारात घेतल्या पाहिजेत, तसेच आर्थिक उलाढालीत भाग घेतला पाहिजे.

  -यमाजी मालकर ymalkar@gmail.com