सुरक्षेचे राजकारण

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार अशा महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा व्यवस्था काढून घेण्याचा अथवा कमी करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. त्याच्या पाठीमागे सुडाचेच राजकारण आहे हे कोणीही ओळखेल.

ज्याच्या हाती ससा, तो पारधी अशी आपल्या मराठी भाषेमध्ये एक म्हण आहे. याचा अर्थ ज्याच्या हातात शिकार असते, त्यालाच त्या शिकारीचे श्रेय आपोआप मिळते, मग ती शिकार त्याने स्वत: केली असो वा नसो. सध्या सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला ही म्हण चपखल लागू पडावी. रात्री-अपरात्री कटकारस्थाने शिजवून तीन पक्षांच्या या तथाकथित आघाडीने सत्ता काबीज केली. जनादेश पूर्णत: झुगारून देत, लोकशाहीचे धिंडवडे काढत हा सत्ताबदल वर्षभरापूर्वी घडला. वर्षभरात या महाविकास आघाडी सरकारचे अनेक रंग दिसून आले आहेत. सरकार कोणाचेही येवो, राज्यकर्त्याने सुडाचे राजकारण न करता विकासाचा मार्ग चोखाळावा, तसेच जनतेच्या समस्यांना अग्रक्रम द्यावा असे लोकशाही व्यवस्थेत अभिप्रेत असते. परंतु या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना ठाकरे सरकारने संपूर्णपणे हरताळ फासला आहे असेच म्हणावे लागते. सुडाचे राजकारण करण्याची एकही संधी या सरकारने वर्षभरात सोडलेली नाही. किती उदाहरणे द्यावीत? कोरोना विषाणू प्रतिबंधक लढाईमध्ये सारा देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एकजुटीने लढत होता त्या काळातही महाविकास आघाडीच्या सरकारचे मंत्री आणि पक्षप्रवक्ते वेडीवाकडी वक्तव्ये करतच होते. सर्वच राज्ये आर्थिक चणचणीला तोंड देत होती. केंद्र सरकारची अवस्थादेखील आर्थिकदृष्ट्या चांगली नव्हती, त्या काळात या सरकारातील थोर नेतेमंडळी जीएसटीची थकबाकी मागताना दिसत होती. स्थलांतरितांच्या प्रश्नावरदेखील ठाकरे सरकारने प्रचंड घोळ घातले. स्थलांतरितांना मदत करणार्‍या अभिनेता सोनू सूद याला हेच सरकार कोर्टाच्या पायर्‍या चढावयास भाग पाडत आहे. कंगना राणावतच्या घरावर या सरकारने सूडबुद्धीने बुलडोझर चालवण्यास कमी केले नाही. पूर्वी केलेल्या संशयास्पद व्यवहारांमुळे सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीच्या रडारवर आलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी कांगावा तर केलाच, पण आता ती सूडबुद्धी अधिकच खालच्या पातळीवर जाताना दिसू लागली आहे. वास्तविक विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना नक्षलवाद्यांकडून धोका असल्याचा अहवाल गेली अनेक वर्षे सरकारदरबारी प्राप्त होत आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार हे तर चंद्रपूरचे. म्हणजे नक्षली कारवायांच्या अगदी निकट राहणारे. परंतु तरीही त्यांची सुरक्षा व्यवस्था घटवण्यात आली. भारतीय जनता पक्षाचे हे नेते आहेत. यापलीकडे त्यांची कुठलीच चूक नाही. तरीही हा निर्णय घेण्यात आला. याउलट कुठलेही पद, कर्तृत्व किंवा धोका यापैकी काहीही नसताना मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्ती असलेल्या एका युवा नेत्याला मात्र सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. अर्थात असल्या डावपेचांना भीक घालणे भाजपच्या नेत्यांच्या स्वभावातच नाही. हे सारे ज्येष्ठ नेते एका जबाबदार पक्षाचे हाडाचे कार्यकर्ते आहेत हे सरकारने लक्षात ठेवावे. सुरक्षा व्यवस्था नसली तरी काही बिघडणार नाही. पूर्वीप्रमाणेच जनतेमध्ये आपण हिंडत राहू, जनसेवेचे काम करत राहू, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली आहे. ती पुरेशी बोलकी आहे. सुरक्षा व्यवस्था घटविण्याच्या निर्णयामुळे भाजपचे काहीच बिघडणार नाही. परंतु सरकारची प्रवृत्ती मात्र जनतेला कळून चुकली.