..अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा

मराठा क्रांती मोर्चाचे विनोद साबळेंची मागणी

पनवेल : रामप्रहर वृत्त

केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण संदर्भात 102 व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. केंद्राने भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता राज्य सरकारने जबाबदारी घेऊन मराठा आरक्षण मिळवून द्यावे, अन्यथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि मुख्यमंत्री ठाकरेंनी राजीनामा द्यावा, असा मागणी वजा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक विनोद साबळे यांनी दिला आहे.

विनोद साबळे पुढे म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टात जेव्हा मराठा आरक्षण रद्द झाले तेव्हा 102व्या  घटनेसंदर्भामध्ये सुप्रीम कोर्टाने टिपण्णी केली होती, परंतु राज्य सरकारला ज्या वेळी मराठा समाज सातत्याने सांगत होता की, मराठा समाजाची भूमिका योग्यरितीने आपण सुप्रीम कोर्टात मांडावी, परंतु राज्य सरकारने फक्त गोष्टी केंद्र सरकारवर ढकलण्याचे प्रयत्न केल्याचे आता उघडकीस आले आहे. केंद्र सरकारच्या अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये 102व्या घटनेत दुरुस्तीनंतरसुद्धा राज्याचे अधिकार अबाधित राहतात, असे प्रतिज्ञापत्र (अ‍ॅफेडिव्हीट) केले होते.

102व्या घटनेनुसार मराठा आरक्षण हा रद्द झालेला आहे. मुख्यमंत्री दोन दिवसांपूर्वी राज्यपालांकडे गेले होते. त्यांनी अभ्यास केलेला नाही. जर का मुख्यमंत्र्यांनी आठ जणांची कमिटी भोसले साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली केलेली आहे, तर त्यांचा अहवाल आता येऊन द्यायला हवा होता, परंतु घाई करून केंद्रावर ढकलून मराठा समाजाचे नुकसान होत आहे. हे नुकसान होऊ न देता राज्य सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडावी. केंद्र सरकारने जे घटना दुरुस्ती संदर्भात 102व्या घटनेसंदर्भात जी फेरविचार याचिका दाखल झालेली आहे. त्याच्यामध्ये निश्चितच सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठा समाजाच्या बाजूनी तो निकाल लागेल, पण राज्य सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम करावे. केवळ घोषणाबाजी न करता खर्‍या अर्थाने मराठा समाजाला न्याय देण्याचे काम राज्य सरकारने करावे.

मुख्यमंत्र्यांनी अशोक चव्हाणांना जाब विचारावा. अशोक चव्हाणांनी आतापर्यंत फक्त जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे नुकसान झाले आहे.