शेतकरीहितैषी मोदी सरकार

सबका साथ सबका विकास यासोबतच केंद्रातील मोदी सरकारने सबका विश्वास कारभारचीही पुन्हा एकदा देशवासीयांना प्रचिती दिली आहे. शेतकर्‍यांच्या हितार्थ लागू करण्यात आलेले कृषी कायदे काही शेतकरी संघटनांना मान्य नसल्याने होणारा विरोध आणि हिंसा लक्षात घेता मोदी सरकारने हे कायदे रद्द करून मनाचा मोठेपणा दाखवून दिला आहे.

भारत हा कृषिप्रधान देश असून आजही देशातील सुमारे 60 टक्के जनता शेती व शेतीपूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. गेली अनेक वर्षे शेतकर्‍यांविषयीच्या सरकारी भूमिकेत बदल होत नसल्याने हा अन्नदाता आर्थिक संकटात सापडला आहे. एकीकडे नैसर्गिक आपत्ती, मजुरांची वानवा यामध्ये शेतकरी भरडला जात असताना दुसरीकडे सावकार, दलाल यांच्याकडूनही नाडला जात आहे. या दुष्टचक्रातून शेतकरी वर्गाला बाहेर काढण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिले आणि ते सत्यात उतरविण्यासाठी सक्षम व प्रभावी पावलेही टाकली. देशातील कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी ठरणारे तीन कायदे मोदी सरकारने लागू केले. शेती उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (सशक्तीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषिसेवा करार आणि जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा असे हे तीन कायदे होते. यातील पहिल्या कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजाराबाहेर शेतीमाल विकण्याची मुभा आणि आंतरराज्य विक्रीसही परवानगी देण्यात आली होती. दुसर्‍या कायद्यान्वये कंत्राटी शेतीस मुभा, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाशी करार करून शेतीमालाच्या आगाऊ किंमतनिश्चितीचा शेतकर्‍यांना अधिकार मिळणार होता, तर तिसर्‍या कायद्यात जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्तीची तरतूद करण्यात आली होती. या अंतर्गत डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नव्हते. यामुळे एकंदरीत शेतकर्‍यांची होणारी फसवणूक टळून त्यांच्या जीवनास स्थैर्य प्राप्त होण्यास मदत झाली असती, मात्र याचे श्रेय मोदी सरकारला जाईल या भीतीने अगदी सुरुवातीपासूनच काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी कृषी कायद्यांना विरोध दर्शविण्यास सुरुवात केली. वास्तविक या कायद्यांमध्ये नेमके काय नमूद आहे याचा किमान अभ्यास विरोधकांनी करणे अपेक्षित होते, पण विरोधाला विरोध म्हणून विरोधकांनी हे कायदे शेतकरीविरोधी असल्याची ओरड सुरू केली. याबद्दल दिशाभूल करून शेतकर्‍यांमध्ये अफवा पसरवल्या, तर काही संघटनांनीही राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन केले. मोदी सरकारकडून वारंवार बैठका घेऊन, चर्चा करून शेतकरी प्रतिनिधींना समजाविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र विरोधकांच्या बोलण्याला भुलून त्यांनी आपला विरोध कायम ठेवला. याच आंदोलनाला गेल्या महिन्यात उत्तर प्रदेशमध्ये हिंसक वळण लागून आठ जणांचा मृत्यू झाला. अखेर वाढता गोंधळ लक्षात घेऊन पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदे रद्द केले आहेत. याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया येत्या हिवाळी अधिवेशनात पूर्ण केली जाणार आहे. या निर्णयावरून विरोधक मंडळी आपल्या अकलेचे तारे तोडत आहेत, जे निव्वळ मुर्खपणाचे लक्षण म्हटले पाहिले. खरेतर मोदी सरकार हे कायदे कायम ठेवू शकले असते, पण आपली तपस्या कमी पडली असे सांगत याचा दोष कुणालाही न देता पंतप्रधान मोदींनी सरकार शेतकर्‍यांसोबत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मोदी सरकारएवढा शेतकर्‍यांचा विचार आजवर कोणत्या सरकारने केलेला नाही. शेतकर्‍यांच्या थेट बँक खात्यात जमा केली जात असलेली रक्कम, त्यांना विविध सुविधा पुरविणे अशा पद्धतीने मोदी सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे विरोधकांनी फुकाच्या बाता मारणे बंद करावे.