मुंबई, अलिबाग : प्रतिनिधी
शासन, महसूल व वन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाकडील आदेशानुसार अनेक जिल्ह्यांतील कोरोना निर्बंध 1 फेब्रुवारीपासून रात्री 12 वाजल्यापासून शिथिल करण्यात आले आहेत. निर्बंध शिथिल करण्यात आल्यामुळे व्यावसायिक, उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पात्र लोकसंख्येच्या पहिल्या डोससह 90 टक्के पेक्षा जास्त लसीकरण तसेच दोन्ही डोसचे 70 टक्के लसीकरण झाले आहे अशा जिल्ह्यांच्या यादीत रायगडही समावेश आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी ही माहिती दिली. शासनाने मुंबई, रायगड, पुणे, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमधील निर्बंध शिथिलतेचे निर्देश लागू केले आहेत.
यानुसार जिल्ह्यातील राष्ट्रीय उद्याने आणि सफारी नियमित वेळेनुसार ऑनलाइन तिकिटासह खुली राहतील. सर्व स:शुल्क पर्यटनस्थळे नियमित वेळेनुसार खुले राहतील. भेट देणार्या सर्व अभ्यागतांचे लसीकरणाचे दोन मात्रा पूर्ण झाले असणे आवश्यक आहे. पर्यटनस्थळाच्या प्रवेशद्वाराच्या ठिकाणी पर्यटकांकडून कोविड अनुरूप वर्तनाचे पालन होण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पुरेशा कर्मचार्यांची नेमणूक करून तपासणी पथके नियुक्त करावीत. पर्यटनस्थळाच्या ठिकाणी गर्दी होणार नाही याबाबत संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी यांनी योग्य ते नियोजन करावे.
ब्युटी सलून आणि हेअर कटिंग सलून याप्रमाणेच स्पा 50 टक्के क्षमतेसह सुरू ठेवण्यास मुभा असेल तसेच ब्युटी सलून व हेअर कटिंग सलूनप्रमाणे स्पासाठीही नियम लागू राहतील. अंत्यसंस्कारांना उपस्थित राहणार्या व्यक्तीच्या संख्येवर मर्यादा असणार नाही. स्थानिक प्राधिकरणानी निश्चित केलेल्या वेळेनुसार समुद्रकिनारे, उद्याने खुली राहतील.
करमणूक-थीम पार्क 50 टक्के क्षमतेसह कार्यरत राहतील. जलतरण तलाव, वॉटर पार्क 50 टक्के क्षमतने खुले राहतील. रेस्टॉरंट्स, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे 50 टक्के सुरू ठेवण्याची मुभा असेल. भजन आणि इतर सर्व स्थानिक, सांस्कृतिक तसेच करमणुकीच्या कार्यक्रमांना बंदिस्त सभागृह 50 टक्के क्षमतेसह परवानगी राहील. विवाह कार्यक्रमांकरिता खुल्या मैदानाच्या तसेच बंदिस्त सभागृहाच्या क्षमतेच्या 25 टक्के किंवा 200 यापैकी जे कमी असेल त्यास परवानगी राहील. जिल्ह्यातील स्पर्धात्मक खेळांना 25 टक्के क्षमतेसह प्रेक्षकांना परवानगी राहील.
या आदेशातील नमूद बाबींचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती, आस्थापना शासनाने नमूद केल्यानुसार दंडात्मक कारवाईस तसेच भारतीय दंड संहिता कलम 188, 269, 270 तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलमांसाह अन्य तरतूदीनुसार फौजदारी शिक्षेस पात्र राहील, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. कल्याणकर यांनी कळविले आहे.