भाषेचे राजकारण

सध्या महाराष्ट्रात राजकारणाची भाषा आणि भाषेचे राजकारण असे दोन मुद्दे प्रामुख्याने ऐरणीवर आलेले दिसतात. राजकारणाच्या भाषेचे कवित्व थांबायला तयार नाही. चहुबाजूंनी खरपूस टीका होऊनदेखील सत्ताधारी पक्षाचे काही नेते आपली शिवराळ भाषा आवरायला तयार नाहीत. राजकारणातील भाषेचा योग्य तो समाचार मतदार आगामी निवडणुकीत घेतीलच. तथापि दुसरा मुद्दा भाषेच्या राजकारणाचा आहे.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी दिल्ली दरबारी जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र दिसते आहे. हे नुसतेच चित्र आहे की वरवरचा देखावा या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मध्यंतरी संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना काही खासदारांनी मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाचे काय झाले, असा प्रश्न विचारला होता. केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी त्याला सकारात्मक आणि स्पष्ट उत्तरदेखील दिले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरू असून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर मात्र मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाच्या मुद्द्यावर राजकारणच अधिक ठळकपणे घडताना दिसू लागले आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील ज्येष्ठ नेते व मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी जनअभियान छेडण्याची घोषणा केली. काही महिन्यांपूर्वी नाशिक येथे पार पडलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातदेखील अभिजात दर्जाचा मुद्दा चर्चेत आला होता. काही मराठी कलावंत, खेळाडू आणि साहित्यिकांच्या स्वाक्षर्‍या घेऊन मराठीला अभिजात दर्जा देण्याचे मागणीपत्र माननीय राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे धाडण्याचे प्रयत्न झाले. वास्तविक अशा कुठल्याही प्रयत्नांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळणार नाही हे सर्व संबंधितांना ठाऊक आहे. मराठी भाषेचा दुस्वास ही दिल्लीश्वरांसाठी काही नवीन गोष्ट नव्हे. राजवट कुठल्याही पक्षाची असली तरी दिल्लीदरबारी मराठी भाषेला कमी लेखले जाते ही जुनीच तक्रार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर चित्र भराभरा बदलण्यास सुरूवात झाली. आजही मराठीबाबत दिल्लीदरबारी सारे काही आलबेल आहे, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. तरीही मराठीबाबतचा सापत्नभाव मोदी सरकारने जवळपास नष्ट केला ही वस्तुस्थिती सर्वच पक्षांचे मराठी खासदार सांगतील, कारण खुद्द पंतप्रधान मोदी यांना मराठी भाषा चांगली अवगत आहे आणि त्याचे प्रशस्तीपत्र दुसर्‍या कुणी नव्हे तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच नुकतेच एका ऑनलाइन कार्यक्रमात दिले होते. मराठी भाषेपुढील आव्हाने वेगळीच आहेत. त्यासाठी तिला अभिजात दर्जा मिळण्याची आवश्यकता नाही असा युक्तिवाद काही जण करतात. आज ना उद्या मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यासाठी गेले दशकभर मराठीजन प्रयत्न करत आहेत. 2013 साली प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने संपूर्ण अभ्यासाअंती अहवाल सादर करून मराठी भाषेचे अभिजातत्व सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले होतेे. त्यानंतर नऊ वर्षांनी पुन्हा एकदा हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे, तो मराठीच्या प्रेमाखातर नव्हे तर आगामी महापालिका निवडणुकांचे वेध लागल्यामुळे. मराठी भाषेच्या मुद्द्याचे राजकारण करण्याऐवजी तिला अभिजात दर्जा कसा मिळेल यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. त्या प्रामाणिक प्रयत्नांचीच सध्या वानवा आहे.