रूपे कार्डचा प्रवास आणखी वेगवान!

-यमाजी मालकर, ymalkar@gmail.com

रूपे डेबिट कार्डचा वापर देशात वेगाने वाढला, मात्र नंतर आलेल्या रूपे क्रेडीट कार्डचा वापर या वेगाने वाढण्यास मर्यादा आहेत. व्हिसा आणि मास्टरकार्ड या कंपन्यांची मक्तेदारी डेबिट कार्ड व्यवसायात मोडून काढण्याचे काम रूपेने केले आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक या देशी कार्डच्यामागे खंबीरपणे उभी असल्याने रूपे क्रेडीट कार्डचा वापरही नजीकच्या भविष्यात वाढेल यात शंका नाही.

नॅशनल पेमेंटस कार्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीए) 2013 म्हणजे आठ वर्षांपूर्वी रूपे कार्ड पद्धत सुरू केली तेव्हा विदेशी कार्ड पद्धतीला देशी पर्याय देण्याचा उद्देश होता हे उघड आहे, पण त्यातील 100 टक्के तंत्रज्ञान भारतीय नव्हते. आता मात्र त्या तंत्रज्ञानात एनपीसीएने मोठी मजल मारली असून आठ वर्षांत रूपे कार्डने देशातील तब्बल 35 टक्के बाजार हिस्सा मिळविला आहे. सध्या आत्मनिर्भर धोरणांतर्गत अनेक क्षेत्रांत भारतीय पर्यायांना सरकार बळ देते आहे. आर्थिक क्षेत्रात रूपे कार्डचा प्रवास हे अशाच आत्मनिर्भर धोरणाचे देशाने मिळविलेले यश म्हणता येईल.

व्हिसा आणि मास्टरकार्ड यांची एकेकाळी मक्तेदारी होती. त्यामुळे याआंतरराष्ट्रीय कंपन्या त्याचा गैरफायदाही घेत होत्या, पण आता रूपे कार्डच्या पर्यायामुळे मक्तेदारी तर कमी झालीच, पण वाढत्या स्पर्धेत भारतीय ग्राहकांचाही फायदा होतो आहे. रूपे कार्डचे स्वरूप पूर्वी प्रामुख्याने डेबिट कार्ड होते, पण आता म्हणजे 2017पासून क्रेडीट कार्ड क्षेत्रातही त्याने प्रवेश केला असून आता कार्ड क्षेत्रात खरी स्पर्धा सुरू झाली आहे. रूपे क्रेडीट कार्डची संख्या सध्या 15 लाखपेक्षा अधिक आहे. याचा अर्थ एकूण क्रेडीट कार्डची एकूण संख्या 6.9 कोटी असताना हा हिस्सा अगदीच कमी आहे. भारतीय बाजारात सध्या व्हिसाचा हिस्सा 63 टक्के, मास्टरकार्डचा 32 टक्के आणि अमेरिकन एक्स्प्रेसचा दोन ते तीन टक्के आहे. रूपे क्रेडीट कार्डचा हिस्सा या आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस दोन टक्के तरी व्हावा आणि त्यापुढील आर्थिक वर्षात तो आणखी दुपटीने वाढावा, असे प्रयत्न केले जात आहेत.

सरकारने गेल्या डिसेंबरमध्ये युनायटेड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय) आणि रूपे डेबिट कार्डचा वापर वाढावा म्हणून 1300 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे. सरकार सार्वजनिक बँकांच्या मदतीने हा बदल वेगाने घडवून आणू इच्छिते. ज्या बँका याद्वारे अधिकाधिक व्यवहार करतील त्यांना सरकार हा पैसा देते. कार्डचा वापर देशात वाढत चालल्याने त्यात देशी पर्याय उपलब्ध करून देणे ही चांगलीच गोष्ट आहे, मात्र अजून रूपे कार्डला मोठा पल्ला गाठायचा आहे. सध्या 94 कोटी डेबिट कार्डमध्ये रूपे डेबिट कार्डची संख्या 60 कोटी इतकी आहे. याचा अर्थ रूपे कार्डवर मिळणारे फायदे जसजसे नागरिकांच्या लक्षात येतील तसतसा त्याचा वापर वाढत जाईल. अर्थात, हा प्रवास काही सोपा नाही, कारण व्हिसा आणि मास्टरकार्ड कंपन्यांना सरकारचा हा हस्तक्षेप मान्य नसून ते याविषयी अमेरिकी सरकारकडे तक्रार करताना दिसत आहेत. जनहिताच्या एखाद्या योजनेमागे सरकार ठामपणे उभे राहिले तर काय होऊ शकते याची चुणूक रूपे कार्डच्या वेगवान प्रसारात दिसून आली आहे. रूपे कार्डच्या प्रसारात भारतातील सर्वसामान्य माणसाची ताकद ठळकपणे दिसली आहे. भारताने लोकसंख्येचा बोनस घेतला पाहिजे, असे जे नेहमी म्हटले जाते तो बोनस घेतला गेला तर किती चांगला बदल होऊ शकतो, हेही रूपे कार्डच्या या प्रसाराच्या निमित्ताने समोर आले आहे. नोटबंदीसारखे देशाच्या स्वभावातील बदल सर्वसामान्य नागरिक किती चांगल्या पद्धतीने स्वीकारत आहेत, हेही रूपे कार्ड वापरणार्‍यांची वाढती संख्या अधोरेखित करते.

2015च्या दिल्लीत झालेल्या आर्थिक परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रूपे कार्डच्या वापरावर जोर दिला आणि रूपे कार्डच्या प्रसाराच्या अनेक योजना जाहीर केल्या. तेव्हापासून रूपे कार्डने आंतरराष्ट्रीय कार्ड कंपन्यांच्या नाकात दम आणला आहे. तब्बल अकराशे भारतीय बँका रूपे कार्डचे वितरण करतात. रूपे कार्डच्या मागे सरकार ठामपणे उभे राहिल्यानेच हे शक्य झाले. उदा. 2009ला रिझर्व बँकेने इंडियन बँक्स असोसिएशनला असे एखादे कार्ड काढण्यास सांगितले आणि तसे ‘इंडिया कार्ड’ 2012 ला अस्तित्वातही आले, पण 2013ला रूपे कार्डचा बाजारातील हिस्सा होता फक्त 0.6 टक्के, पण जेव्हा आर्थिक सामिलीकरणासाठी जनधन योजना लागू करण्यात आली (2014), तेव्हा अशा सर्व खातेधारकांना रूपे कार्ड देण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आणि रूपे कार्डची दमदार वाटचाल सुरू झाली. 2017-18 या वर्षात पॉइंट ऑफ सेल मशीनवर रूपे कार्डचा होणारा वापर त्या पूर्वीच्या वर्षाच्या तुलनेत 135 टक्के वाढला आणि तो 45.9 कोटी व्यवहारांपर्यंत पोहचला होता. केवळ पॉइंट ऑफ सेल मशीनवरच नव्हे तर ई-कॉमर्स साईटवरही हा वापर वाढल्याचे दिसते आहे. जनधन खातेधारकांकडेच रूपे कार्ड जास्त आहेत. त्यामुळे त्यावर असे किती व्यवहार होणार अशी शंका घेतली जाऊ शकते, पण आकडेवारी असे सांगते की, 2017ला रूपे कार्डच्या माध्यमातून केवळ पाच हजार 934 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते, ते 2018मध्ये 16 हजार 600 कोटींवर पोहचले आहेत. ही वाढ 180 टक्के इतकी आहे. नोटबंदीपूर्वी रूपे कार्डच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार एक हजार 100 कोटी रुपयांचे होते, त्यात आता मोठी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ ती सेवा सामान्य माणसांपर्यंत पोहचल्याने त्यांनी तिचा पुरेपूर वापर केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय कार्डांच्या तोडीस तोड कार्ड बाजारात उतरवून ते सरकारच्या मदतीने यशस्वी केल्याबद्दल नॅशनल पेमेंटस कार्पोरेशन ऑफ इंडियाला (एनपीसीए) धन्यवाद दिले पाहिजेत. त्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप आसबे असून ते रूपे कार्डच्या अधिक वापराविषयी नव्या नव्या योजना आणत आहेत. उदा. रूपे कार्डच्या माध्यमातून जीएसटीचा भरणा केल्यास त्यासाठी कॅशबॅक देण्याची योजना गेल्या ऑगस्टपासून सुरु करण्यात आली आहे. व्हिसा आणि मास्टरकार्डसारख्या कंपन्या कार्ड वापरल्याबद्दल अधिक सेवाशुल्क आकारतात, पण रूपे कार्डने हे शुल्क खूप कमी ठेवल्याने त्याचा वापर वाढला. नॅशनल पेमेंटस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीए) केवळ 60 पैसे शुल्क आकारते, जे व्हिसा आणि मास्टरकार्डपेक्षा खूपच कमी आहे. सर्वसामान्य माणसाने ते वापरण्यासाठी हे शुल्क कमी ठेवणे ही गरज होतीच.

रूपे कार्डसमोरजी दोन आव्हाने आहेत. त्यातील पहिले म्हणजे जे अधिक रकमेचे व्यवहार कार्डने करणारे श्रीमंत भारतीय आहेत त्यांच्यात अजून रूपे कार्डचा वापर कमी आहे. त्यामुळे रूपे कार्डचा वापर वाढला असला तरी त्याच्या एकूण व्यवहाराचे मूल्य कमी आहे. जनधन खाती असणार्‍या 30 कोटी गरीबांना ती देण्यात आलेली असल्याने त्यांचा वापर साहजिकच ग्रामीण भागात अधिक आहे. दुसरे आव्हान आहे ते इतर देशात रूपे कार्डला अजून तेवढा स्वीकार नाही. यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, पण त्याला वेळ लागेल असे दिसते. अर्थात, या आव्हानांमुळे रूपे कार्डचे महत्व अजिबात कमी होत नाही. ज्यांचा बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहारांशी कधी सबंधच आला नव्हता त्यांच्यासाठीचा हा पुढाकार असल्याने तो उद्देश सफल होतो आहे हे महत्त्वाचे.

सुरुवातीला म्हटल्यानुसार भारताने अशा अनेक बाबतीत लोकसंख्येच्या बोनसचा पुरेपूर फायदा घेण्याची गरज आहे. ही लोकसंख्या चांगला ग्राहक होण्याची गरज आहे आणि ती प्रक्रिया निरंतर राहणार आहे. एका रूपे कार्डच्या प्रसारात लोकसंख्येचा हा बोनस घेतला गेला, तरी आंतरराष्ट्रीयकंपन्या खडबडून जाग्या झाल्या. असेच प्रयत्न इतर क्षेत्रातही केले गेले तर आपली खरी ताकद आपल्याला कळेल. व्हिसा आणि मास्टरकार्डच्या तक्रारीला सरकार भीक घालणार नाही, मात्र त्यासाठी भारतीय नागरिक म्हणून रूपे कार्डचा वापर असाच वाढत राहिला पाहिजे, कारण ती आपलीच जबाबदारी आहे.