मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा एल्गार

महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्क्रिय आणि बेजबाबदार कारभारामुळे मराठा समाजाचे आरक्षणासह अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यांना वाचा फोडण्यासाठी खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला आहे. राज्य सरकारने आपला शब्द न पाळल्याने मुंबईतील आझाद मैदानात ते आमरण उपोषणाला बसले आहेत.

महाराष्ट्रातील तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यातील समस्या वाढत चालल्या आहेत. वास्तविक तीन पक्षांतील अनुभवी, ज्येष्ठ नेत्यांमुळे विविध प्रलंबित प्रश्न सुटणे अपेक्षित होते, पण कसले काय इथे सत्तेच्या साठमारीत त्यांना स्वत:चेच हित महत्त्वाचे वाटत असल्याने जनतेच्या भावनांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यालाही अशीच बगल देऊन वेळ मारून नेण्याचे काम सुरू आहे. या सरकारच्या नियोजनशुन्यतेमुळेच मराठा समाजावर आरक्षण गमावण्याची वेळ आली. स्वाभाविकपणे सर्व बाबींची पूर्तता करून न्यायालयीन पातळीवर हे आरक्षण परत मिळवून देणे ही या सरकारची जबाबदारी आहे. ज्या जनतेच्या जीवावर आपण निवडून आलो त्यातील एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या मराठा समाजाला त्यांचे आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे गरजेचे होते, पण तशी त्यांची मानसिकता दिसून येत नाही. म्हणूनच खासदार संभाजीराजे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. यापूर्वी मराठा समाजाने अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने मोर्चे काढून आपल्या मागण्या शासनदरबारी मांडल्या होत्या. त्यानंतर 15 दिवसांत समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन गेल्या वर्षी जूनमध्ये सरकारकडून देण्यात आले होते. त्यावर मराठा समाजाकडून दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती, मात्र कार्यवाही काही झालेली नाही. सरकारने आपला शब्द न पाळता पुन्हा एकदा मराठाजनांच्या तोंडाला पाने पुसली. म्हणून हा समाज आता आक्रमक झाला असून त्यांचे प्रतिनिधीत्व करीत खासदार संभाजीराजे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. तत्पूर्वी, धास्तावलेल्या सरकारने बैठक घेऊन संभाजीराजेंना उपोषणापासून परावृत्त करण्याचे प्रयत्न केले. मराठा आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतंत्र मागासवर्ग आयोगाची घोषणा केली, मात्र त्यावर संभाजीराजेंनी आक्षेप नोंदविला आहे. एक मागासवर्ग आयोग असताना केवळ मराठा समाजासाठी वेगळा आयोग तयार करता येतो का असा सवाल करून हे कायदेशीर नाही. समाजाची दिशाभूल करू नका, असा संतप्त इशारा संभाजीराजेंनी सरकारला दिला आहे. असे काही करण्याऐवजी तुमच्या हातात ज्या गोष्टी आहेत त्या करा, अशी मागणीही त्यांनी उपोषण सुरू करण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना केली. ती रास्त आहे, पण या सरकारला आरक्षण द्यायचेच दिसत नाही. या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत ठेवून त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजण्याचे काम मात्र सरकार चोखपणे करीत आहे. नवनवीन घोषणा, विधाने हे त्याचेच निदर्शक आहे, पण या सरकारने लक्षात ठेवावे की मराठा समाजाला लढवय्या इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पाईक असलेले मावळे एरवी शांत असतात, पण लढायच्या वेळी त्यांना सामना करताना पळता भुई थोडी होते. आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी आजवर मराठा समाजाने शांततेने आंदोलने केली, मात्र या समाजाचा अंत सरकारने पाहू नये. त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे; अन्यथा संघर्ष अटळ आहे.