भारताच्या अर्थव्यवस्थेला शेतीमाल निर्यातीचा बूस्टर!

सलग तीन वर्षे शेतीमालाचे चांगले उत्पादन घेतलेल्या भारताला त्या मालाच्या निर्यातवाढीची गरज आहे. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे ती संधी भारताला मिळते आहे. या निर्यातीतून शेतकर्‍यांच्या हातात पैसा येऊन ग्रामीण भागातील मागणी वाढल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीला त्याचा मोठाच हातभार लागणार आहे.

रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धाला एक महिना होऊन गेला. युद्धकधी थांबेल हे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे जगाची आर्थिक स्थिती अस्थिर झाली आहे. भारतालाही या युद्धाचा फटका बसलाच आहे. विशेषतः युद्धामुळे तेलाच्या किंमती भडकल्यामुळे इतर देशांप्रमाणेच देशातील महागाईत भर पडली आहे. भारतातील इंधनाचा वापर जगात तिसर्‍या क्रमांकाचा आहे. असे हे 85 टक्के इंधन भारताला आयात करावे लागते. हे सर्व व्यवहार डॉलर्समध्ये होत असल्याने परकीय चलनाचा सर्वाधिक साठा इंधनासाठी वापरावा लागतो. अशावेळी हा साठा पुरेसा नसेल, तर देशाची मोठी आर्थिक कोंडी होऊ शकते, पण सध्या भारताकडे तो विक्रमी म्हणता येईल असा म्हणजे 600 अब्ज डॉलरपेक्षाही अधिक असल्याने इंधनाचे दर वाढूनही त्याची आयात आपण नियमितपणे करू शकलो. इतर देशांत इंधनाची टंचाई निर्माण झाली आहे तशी काही वेळ भारतावर आली नाही. अर्थात, त्याचे दर किती वाढतील हे सांगणे अवघड आहे. रशियाकडून कमी भावात इंधन मिळण्याची एक शक्यता निर्माण झाली आहे. ते मिळाल्यास तो ताण काही प्रमाणात कमी होईल.

गेल्या दोन-तीन दशकांत जागतिकीकरणाचा वेग वाढला असल्याने एका युद्धाचे जगावर किती व्यापक परिणाम होऊ शकतात हे जगाला पाहायला मिळाले. काही देशांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो, तर काही देशांना अशा वेळी फायदाही होतो. इंधनाचे दर वाढल्याने भारताला तोटा झाला असतानाच दुसर्‍या बाजूला भारताचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. युक्रेनमध्ये गव्हाचे मोठे उत्पादन होते. त्याच्याकडून गहू आयात करणारे अनेक देश आहेत, पण सध्या हे सर्वच थांबल्यामुळे ते देश गव्हासाठी नवीन पुरवठादार देशाच्या शोधात असून ती गरज बर्‍याच प्रमाणात भारत भागवू शकतो, असे लक्षात येते आहे. सूर्यफुल आणि गव्हाच्या निर्यातीत युक्रेनचा वाटा अनुक्रमे 10 आणि 47 टक्के आहे, तर रशियाचा वाटा 25 आणि 18 टक्के आहे. जगात गहू आणि सूर्यफुल तेलाच्या किंमती त्यामुळेच वाढल्या आहेत. युरोपातील काही देशांत तर गोडतेलाचे रेशनिंग करण्याची वेळ आली आहे. भारतात सलग तीन वर्षे धान्य उत्पादन चांगले झाल्यामुळे स्वत:ची गरज भागवून भारत गव्हाची निर्यात करू शकतो. तशी निर्यात भारताने करायला सुरुवातही केली आहे. अर्थात, या निर्यातीमुळे गव्हाच्या भारतातील किंमतीही चढ्या राहण्याचाधोका आहे, मात्र अधिक उत्पादनामुळे देशात जे साठे पडून राहिले होते त्याची निर्यात होऊ शकते. त्यातून गहू उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या हातात या वर्षी चांगला पैसा येणार आहे.

गव्हाचे मोठे उत्पादन घेणार्‍या मध्य प्रदेशात सध्या गहू काढणीची कामे सुरू असून तो एका किलोला 22 ते 28 रुपयांना विकला जातो आहे. गेल्या वर्षी हे दर 18-19 रुपये किलो असे होते. यावरून या दरवाढीची कल्पना येते. सरबती गव्हाचा भाव तर 30 ते 35 रुपयांवर गेला असून हा गहू सरबती गहू अशा नावाने निर्यात करण्याचा निर्णय त्या राज्याने घेतला आहे. तब्बल 3.75 मेट्रिक टन गहू त्या राज्याने निर्यातीसाठी तयार ठेवला आहे. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमधील गहू एप्रिल आणि मेमध्ये निघतो. तेथेही सध्या 22-23 रुपये प्रती किलो भाव आहे. सोयाबीनची मागणीही जगभरात वाढली असून त्यामुळे त्याचे भाव गेल्या वर्षीच्या 40 ते 50 रुपये किलोवरून 70 ते 80 रुपये झाले आहेत. भारतात गव्हाचे किती उत्पादन झाले आहे पहा. कोरोनाच्या काळात सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत रेशनवर 80 कोटी नागरिकांना मोफत गहू दिला (27 ते 35 मेट्रिक टन) आणि आता त्या योजनेला येत्या सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तरीही गहू आणि तांदळाचा देशासाठी आवश्यक असलेला पुरेसा साठा करूनही निर्यातीसाठी ते उपलब्ध आहेत. मोहरीच्या पिकाला भारतात तेवढेच महत्त्व आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्याच्या लागवडीत 30 टक्के वाढ झाली असल्याने त्याचे उत्पादन वाढले आहे. त्याच्याही किमती 50-60 रुपये प्रती किलोवरून 70 ते 80 रुपये किलो वाढल्या आहेत. अन्नधान्याची जगात युद्धामुळे वाढलेली मागणी आणि भारतात त्याचे वाढलेले उत्पादन हा योग जुळून आल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हातात चांगला पैसा पडून ग्रामीण भागात पुढील काळात पैसा खेळता राहू शकतो.

भारताने नुकत्याच सरलेल्या आर्थिक वर्षात एकूण निर्यातीमध्ये मोठी झेप घेतली आहे. 31 मार्चअखेर 40 अब्ज डॉलरपेक्षाही अधिक निर्यातीचे लक्ष्य भारताने गाठले आहे. त्यात शेती उत्पादनाचा वाटा 30 टक्क्यांनी वाढला आहे हे अधिक महत्त्वाचे. 21 मार्चअखेर भारताने 70.30 लाख टन गव्हाची निर्यात केली आहे. याचा अर्थ युद्धस्थिती नसतानाही भारतीय गव्हाची निर्यात झालेली आहे. आता युद्धामुळे तर गव्हाची मागणी अधिकच वाढली असल्याने या वर्षी त्याची विक्रमी निर्यात होऊ शकते. सूर्यफुल तेल आणि पामतेलाची भारताला मोठी आयात करावी लागते, पण या वर्षी युद्धामुळे सूर्यफुल तेलाची टंचाई निर्माण होऊ शकते. अर्जेंटिनाहून येणार्‍या सूर्यफुलाच्या आयातीवर भारताला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. अर्थात, तो देश भारताची मोठी मागणी पूर्ण करू शकत नाही. इंडोनेशिया, मलेशियात पामतेलाचे उत्पादन घटल्याने तेही पुरेसे उपलब्ध नाही. याचा अर्थ गोडतेल आयात करणार्‍या भारताला या टंचाईचा फटका बसू शकतो. गोडतेलाचा तोटा सोडला तर बहुतांश शेतीमालाचे भारतातील उत्पादन चांगले झाल्याने युद्धाच्या काळात शेतीमालाची निर्यात या वर्षी नवा टप्पा गाठेल आणि ग्रामीण भागात कोरोनामुळे रोडावलेली मागणी पुन्हा वाढेल, ही आज भारताच्या अर्थव्यवस्थेची मोठीच गरज आहे.

-यमाजी मालकर, अर्थप्रहर