पाणंद रस्त्यांची सात-बारा उतार्‍यावर नोंद होणार -मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी यांनी वेधले शासनाचे लक्ष
मुंबई ः रामप्रहर वृत्त
राज्यात पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानुसार राज्यातील पाणंद (शेत) रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून त्यांची नोंद सात-बारा उतार्‍यावर करण्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
गाव नकाशावर दिसणार्‍या शेत किंवा पाणंद रस्त्यांची नोंद सात-बारा उतार्‍यावरील ‘इतर हक्क’ या सदरात करण्यात येणार असून यासाठी ई-फेरफार प्रणालीमध्ये तांत्रिक बदल केले जात असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. राज्यात पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी मोहीम सुरू केली असून त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाने पाणंद रस्ते नकाशावर दिसत असल्यास त्यांची नोंद सात-बारा उतार्‍यावर करण्यात येणार असल्याचे जानेवारी 2026मध्ये निदर्शनास आले आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून सात-बारा उतार्‍यावर पाणंद रस्त्यांची नोंद घेण्यास सुरूवात केली काय व किती महिन्यांत ही मोहीम पूर्ण करण्यात येणार आहे, त्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी दाखल केला होता.
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी मोगूम सुरू केली असून त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाने पाणंद रस्ते नकाशावर दिसत असल्यास त्यांची नोंद सात-बारा उतार्‍यावर करण्यात येणार आहे. 22 मे 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966च्या कलम 143 आणि मामलेदार कोर्ट अ‍ॅक्ट 1906च्या कलम 5 नुसार आदेश पारित करताना शेत रस्ता जात असलेल्या शेताचा गट नं./सर्वे नं. शेतरस्त्याची रूंदी, लांबी, दिशा व सीमा इत्यादीबाबत 7/12 उतार्‍याच्या इतर हक्क या सदरात नोंद घेण्याबाबत सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्यात आलेले आहेत. यानुसार क्षेत्रीयस्तरावर 7/12 उतार्‍याच्या इतर हक्क या सदरात नोंद घेण्यात येत आहेत. गाव नकाशावरील शेत/पाणंद रस्त्याची नोंद 7/12 उतार्‍यावर इतर हक्क या सदरी नोंद घेण्यासाठी ई-फेरफार प्रणालीमध्ये नव्याने विकसन करण्याबाबत जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे यांच्याकडून राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. या विकसनाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर संबधित नोंदी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील.