Breaking News

आता महाराष्ट्राचे काय?

ओबीसी आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने अत्यंत वेगाने शासकीय यंत्रणा कार्यान्वित केली तसेच पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून आपण कुठली पावले उचलली आहेत याची संपूर्ण माहितीही न्यायालयाला दिली. साहजिकच सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मध्यप्रदेश सरकारच्या याचिकेवर स्वतंत्र निकाल देऊन तेथील ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला. यामुळे महाराष्ट्र मात्र या प्रश्नी हातावर हात बांधून स्वस्थ बसला आहे असे चित्र निर्माण झाले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाची उदाहरणे डझनावारी देता येतील. परंतु अपयशाच्या मालिकेतील ढळढळीत उदाहरण म्हणून ओबीसींसाठी असलेल्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे सहज बोट दाखवता येईल. महाविकास आघाडी सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे आणि बेपर्वा वृत्तीमुळे ओबीसींचे आरक्षण महाराष्ट्राच्या हातून निसटले. या अत्यंत संवेदनशील प्रश्नाची तड लावण्यासाठी ठाकरे सरकारने पावलेच उचलली नाहीत. किंबहुना, ओबीसी आरक्षणाची विद्यमान सरकारने पद्धतशीर हत्याच केली असा गंभीर आरोप विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केला. गेली दोन वर्षे ते सातत्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या कानीकपाळी ओरडत आहेत. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला अहवाल सपशेल फेटाळण्यात आला. ओबीसी आरक्षण हवे असेल तर ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य आहे, तसेच लवकरात लवकर इम्पिरिकल डेटा गोळा करून सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बजावून सांगितले होते. परंतु राज्य सरकारने न्यायालयाच्या सूचनेनुसार ना तातडीने आयोग गठित केला, ना इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची तसदी घेतली. न्यायालयाच्या निकालानंतर पाण्यात बसलेली म्हैस उठावी तशा संथ वेगाने राज्य सरकारने आयोग स्थापला. परंतु त्याला निधीच पुरवला नाही. उलटपक्षी इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारकडेच आहे अशा निरर्थक युक्तिवादात अक्षम्य वेळ घालवला. महाराष्ट्रात खुर्च्या बळकाव योजना जोरात सुरू असताना शेजारच्या मध्यप्रदेशने मात्र बाजी मारली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेल्यानंतर आरक्षणासह निवडणुका घेता येणार नाहीत असे न्यायालयाने बजावले होते. निकाल विरोधात गेल्यानंतर तातडीने हालचाली करत मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आठवडाभरात मागासवर्गीय आयोग गठीत केलाच आणि स्थानिक पातळीवर इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी प्रचंड वेगाने शासकीय यंत्रणा कार्यान्वित केली. ही कार्यक्षमता आणि पुनर्विचार याचिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयात आता मध्य प्रदेश सरकारला हिरवा कंदिल मिळाला आहे. अर्थात ओबीसी आरक्षण असण्यास हरकत नाही, परंतु सर्व मिळून आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची दक्षता घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. हाच निकाल आज-उद्याकडे महाराष्ट्रास देखील लागू होईल अशा आत्मरंजनामध्ये महाविकास आघाडीचे नेते आता मश्गुल आहेत. कुठलेही प्रयास न करता ओबीसी आरक्षणाचे दान त्यांना खाटल्यावर बसून हवे आहे. वास्तविक महाराष्ट्राची ही राष्ट्रीय पातळीवरची नाचक्कीच म्हणावी लागेल. केंद्र सरकारशी राजकीय डावपेच खेळण्याच्या नादात महाविकास आघाडी सरकारने हातातोंडाशी आलेला ओबीसी आरक्षणाचा घास घालवला. या एकाच मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारचा राजीनामा मागायला हवा. या नाकर्त्या सरकारला एक मिनिटदेखील खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही असे संतप्त उद्गार फडणवीस यांनी काढले, ते यथायोग्यच म्हणावे लागतील. फडणवीस यांच्या मुखातून महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाची भावनाच व्यक्त झाली आहे.

Check Also

लोकसभेचा ‘मत’संग्राम

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. हा सामना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही …

Leave a Reply