देशाच्या राष्ट्रपती पदावर विराजमान होणार्या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या पहिल्या आदिवासी आणि दुसर्या महिला ठरल्या आहेत. हा आपल्या महान देशातील लोकशाहीचाच खराखुरा विजय आहे. प्रगल्भ लोकशाहीमध्ये तळागाळातील सर्वसामान्य नागरिक सर्वोच्च स्थानी पोहोचू शकतो याचेच हे द्योतक आहे. श्रीमती मुर्मू यांची राष्ट्रपती पदी झालेली निवड हा जसा लोकशाहीचा विजय आहे, तसेच ते भाजपच्या रणनीतीला आलेले मोठे यश मानावे लागेल.
ओडिशासारख्या तुलनेने मागास राज्यातील मयुरभंज जिल्ह्यातील एका चिमुकल्या खेड्यात जन्माला आलेल्या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची भारताच्या राष्ट्रपतीपदी सन्मानपूर्वक निवड झाली. ओडिशा किंवा पश्चिम बंगालमध्ये संथाल हा आदिवासी समाज आढळतो. गुरुवर्य रवींद्रनाथ टागोर यांच्या साहित्यकृतींमध्ये तसेच त्यांच्या चित्रकृतींमध्ये संथाळी आदिवासी संस्कृतीचे चित्रण आढळते. अतिशय मागास आणि गरीब राहिलेला हा समाज सांस्कृतिकदृष्ट्या मात्र बराच संपन्न मानायला हवा. संथाळी लोकगीते आणि चित्रकला यांचा कलाक्षेत्रातही दबदबा राहिला आहे. श्रीमती मुर्मू या अशा आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी त्यांची उमेदवारी भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवार म्हणून जाहीर केली तेव्हाच त्या भारताच्या पंधराव्या राष्ट्रपती होणार हे स्पष्ट झाले होते. गुरूवारी संसद भवनात झालेल्या मतमोजणीने त्यावर केवळ शिक्कामोर्तब तेवढे झाले. श्रीमती मुर्मू यांची उमेदवारी जाहीर करून भाजपने एका दगडात अनेक पक्षी गारद करण्याचे काम करून दाखवले. अर्थात श्रीमती मुर्मू यांचे कर्तृत्व कमी होते असे नव्हे. आदिवासी समाजात जन्म घेऊनही त्यांनी शिक्षणाची आस धरली आणि पुढे सामाजिक तसेच राजकीय क्षेत्रात महिलांचे आणि आदिवासी समाजाचे प्रश्न धसास लावण्याचे कामही मोठ्या जिद्दीने केले. श्रीमती मुर्मू यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्या काळात ओडिशामध्ये या पक्षाला काहीच स्थान नव्हते. परंतु अत्यंत निष्ठेने श्रीमती मुर्मू यांनी आपली राजकीय वाटचाल सुरू ठेवली. 2014 मध्ये भाजपने दिल्ली काबीज केल्यानंतर श्रीमती मुर्मू यांची झारखंडच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली गेली. झारखंड हे आदिवासी बहुल राज्य आहे. तेथे त्यांनी या मागास समाजाचे अनेक प्रश्न धसास लावले. म्हणूनच भारतातील दहा कोटींहून अधिक आदिवासींना खर्या अर्थाने प्रतिनिधीत्व मिळाले आहे असे आता म्हणता येईल. श्रीमती मुर्मू यांचा विजय प्रारंभापासूनच निश्चित झाला होता. त्यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर विरोधीपक्षांचे सर्व मोर्चे आणि बुरूज जमीनदोस्त झाले होते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विरोधीपक्षांची एकत्र मोट बांधून राष्ट्रपती पदासाठी यशवंत सिन्हा यांची उमेदवारी जाहीर केली खरी, परंतु त्यात काही अर्थ उरला नव्हता. कारण विरोधीपक्षांमध्ये औषधापुरती देखील एकवाक्यता नाही हे कळून चुकले होते. भाजपने जाहीर केलेली श्रीमती मुर्मू यांची उमेदवारी विरोधकांच्या या तथाकथित प्रयत्नांवर बाँम्बगोळ्याप्रमाणेच कोसळली. सिन्हा हे अलिकडेच ममतादीदींच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते. भाजपने श्रीमती मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा करताच ‘हे नाव आधी कळवले असते तर सर्वसहमतीने निवडीचा विचार करता आला असता’ असे उद्गार ममता दीदींनी काढले. त्यामुळे सिन्हा यांच्या उमेदवारीमधील हवाच निघून गेली होती. श्रीमती मुर्मू यांच्या देदिप्यमान विजयानंतर याबाबतीतील राजकारण इतिहासजमा झाले असले तरी लोकशाहीच्या वृक्षाचे मधुर फळ म्हणून ही घटना कायमची नोंदली जाईल.