अनुभवी संस्थांकडून निविदा मागविली; पालिका क्षेत्रात करणार जनजागृती
पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
घातक कचर्यात मोडणार्या ई- कचर्याची स्वतंत्र विल्हेवाट लावण्याच्या दृष्टीने पनवेल महानगरपालिकेने पाऊले उचलली आहेत. या कामाचा अनुभव असलेल्या संस्थेकडून पालिकेने निविदा मागविली आहे. याकरीता प्रदूषण नियंत्रक मंडळाची परवानगी असलेल्या संस्थेची नियुक्ती केली जाणार आहे.
ई- कचर्यामध्ये वैद्यकीय कचर्यासह इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू असलेल्या सर्वच टीव्ही, बॅटरी, बल्ब, तुटलेले रेडिओ, वायर्स, मिक्सर, कॉम्पुटर, लॅपटॉप, मोबाईल, सर्किट, वेगवगेळ्या प्रकारच्या चिप्स आदींसह सर्वच इलेक्ट्रिक वस्तूंचा समावेश यामध्ये होतो. घातक प्रकारात मोडणार्या या सर्व कचर्याची तंत्रशुद्ध विल्हेवाट लावणे काळाची गरज आहे. नजीकच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. बदलत्या ट्रेण्डमुळे मोठ्या प्रमाणावर वस्तू उपलब्ध झाल्या हे जसे खरे तसाच वाढलाय ई-कचरा. या ई-कचर्याचे काय करायचे हा मोठा बिकट प्रश्न आहे. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिका या कचर्याची तंत्रशुद्ध विल्हेवाट लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमपीसीबीने नेमलेली संस्थाच या कचर्याची विल्हेवाट लावणार असून पालिकेवर ही प्रभावी यंत्रणा राबविण्यास कोणताही आर्थिक भार पडणार नसल्याची माहिती उपायुक्त सचिन पवार यांनी दिली.
पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात साधारणतः दररोज एक ते दीड टन ई-कचरा निघतो. हे प्रमाण दररोज कमी-जास्त होत असते. पालिकेच्या स्वतःचे डंपिंग ग्राउंड नाही.डम्पिंगसाठी पालिकेचा जागेचा शोध सुरू आहे.
घातक कचर्याविषयी जनजागृती करणार
कचर्याचे वर्गीकरण ही महत्त्वाची बाब आहे. सुका आणि ओला या दोन प्रकारच्या वर्गीकरणासोबत घातक कचरादेखील वेगळा केला जाणे गरजेचे असल्याने पालिका प्रशासन याबाबत जनजागृती करणार आहे.
दुरुपयोग होणार नाही
ई वेस्टमध्ये बॅटरी, चिप, सॉकेट, सर्किट यासारख्या वस्तूंचा दुरुपयोग होऊ शकतो. भंगार वाल्यामार्फत ई वेस्ट गोळा करून तो कुठे नेला जातो याबाबत कोणालाच माहिती नसते, मात्र प्रशासनामार्फत त्याची विल्हेवाट लावली गेल्यास संबंधित ई-वेस्टची सुरक्षित विल्हेवाट लावली जाणार असल्याने या वस्तूंचा दुरुपयोग होणार नाही.
सुका, ओला या दोन प्रकारांसह घातक कचरा या तीन प्रकारांमध्ये कचर्याची विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे.घातक कचर्यामध्ये ई- कचर्याची तंत्रशुद्धरित्या विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे. याकरिता पालिकेने एमपीसीबीकडून नोंदणीकृत संस्थेकडून निविदा मागविली आहे. पालिका क्षेत्रात देखील घातक कचर्याबाबत पालिकेमार्फत नव्याने जनजागृती केली जाईल.
-सचिन पवार, उपायुक्त, पनवेल मनपा