प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी, घरांचा मालकी हक्क द्या

आमदार गणेश नाईक यांची विधिमंडळ अधिवेशनात मागणी

नवी मुंबई ः बातमीदार

नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी त्याचबरोबर निवासी आणि वाणिज्यिक बांधकामांचा मालकी हक्क प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने द्यावा, सिडकोच्या मालकीच्या लिज होल्ड जमिनी फ्री होल्ड करण्याबाबतचा निर्णय घेऊन नवी मुंबईकरांवर होत असलेला अन्याय दूर करावा त्याचप्रमाणे नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरीत केलेले व करावयाचे भूखंड फ्री होल्ड करुन ते विनामुल्य हस्तांतरीत करण्याबाबत उचित निर्णय घेण्यात यावा, तसेच यासाठी प्रचलित अधिनियमात सुधारणा करण्याचा आवश्यकता असल्यास त्याअनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी आमदार गणेश नाईक यांनी विधिमंडळाच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनामध्ये केली आहे.

आमदार गणेश नाईक यांनी बुधवारी (दि. 23) विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये नवी मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा जोरदार वाचा फोडून सिडकोच्या धोरणांवर टीका केली. हा महत्त्वाचा विषय मांडताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या विषयांचे पत्रदेखील आमदार नाईक यांनी दिले आहे.

नवी मुंबईत सिडकोने मध्यमवर्गीय व अल्प उत्पन्न गटासाठी अनेक गृहप्रकल्प 1970च्या दशकात राबविले. त्याला आज जवळजवळ 52 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. प्रचलित दर आकारून गृहप्रकल्पातील सदनिका सिडकोने विकल्या. सदनिका धारकांनी पूर्ण रक्कम सिडकोकडे भरुन घरांचा ताबा घेतला. सदनिका विकल्या, परंतु इमारतीखालील जमिनी 99 वर्षांच्या लिजवर दिल्या असल्याने जमिनीचा मालकी हक्क सिडकोकडेच राहतो. त्यामुळे सदनिका हस्तांतरीत करणे, विकणे वा इतर व्यवहार करावयाचे असल्यास त्यास सिडकोकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. शिवाय या प्रकल्पातील नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांना कन्व्हेयन्स डीड करून घेता येत नाही. त्यामुळे इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होत नाही.

सरकारी आणि निमसरकारी प्राधिकरणांना दिलेल्या जागादेखील फ्री होल्ड करण्यात याव्यात. त्याचबरोबर मूळ गावठाणालगत असलेली लीज जमीन तसेच 12.5 टक्के जमीन, एमपीएमसी मार्केट मधील गाळे, दुकाने अशा सर्व प्रकारच्या जमिनी फ्री होल्ड करण्यात याव्यात. सिडकोने ज्या जमिनी अधिकृत केल्या नाहीत त्यासुद्धा जमिनी फ्री होल्ड करण्यात याव्यात, सिडकोने भूसंपादन करण्यात आलेल्या जमिनी आणि अनेक ठिकाणी सिडकोने नियोजन प्राधिकरण म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व जमिनी फ्री होल्ड करण्यात याव्यात, तसेच खासगी मालकीच्या जमिनीवर निर्बंध न घालता त्या फ्री होल्ड करण्यात याव्यात, नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी नियोजन प्राधिकारी म्हणून नवी मुंबई महानगरपालिकेची आहे, परंतु नवी मुंबई क्षेत्रातील जमिनी सिडकोच्या ताब्यामध्ये आहेत व सिडकोने नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी भूखंड आरक्षित ठेवले आहेत. हे भूखंड नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करतेवेळी सिडको महापालिकेकडून दराची आकारणी करते. शिवाय हे भूखंड महापालिकेकडे कायमस्वरुपी हस्तांतरीत न करता कराराने (लिजवर) महापालिकेकडे हस्तांतरीत करते. त्यामुळे भूखंडावरील मालकी हक्क सिडकोकडेच राहतो. हे भूखंड कायमस्वरुपी व विनामुल्य मिळावेत म्हणून नवी मुंबई महापालिका शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे, परंतु याबाबतचा अद्याप शासनस्तरावर निर्णय झालेला नाही.

औरंगाबादच्या धर्तीवर फ्री होल्डचा निर्णय घ्यावा

औरंगाबाद क्षेत्रात सिडकोने आपल्या लिज होल्ड जमिनी फ्री होल्ड करुन दिल्या आहेत. त्याच धर्तीवर नवीमुंबईतील लिज होल्ड जमिनी फ्री होल्ड करुन मिळाव्यात अशी मागणी  आमदार गणेश नाईक यांनी केली.