प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्रामविकास योजना… रायगड जिल्ह्यातील 88 गावांची निवड

अलिबाग : प्रतिनिधी

अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्या असलेल्या गावांचा एकात्मिक, आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्रामविकास ही योजना प्रस्तावित केली आहे. राज्यातील ज्या गावांमध्ये किमान 500 व 50 टक्के इतकी आदिवासी समाजाची लोकसंख्या आहे, अशा महाराष्ट्रातील एकूण तीन हजार 605 गावांची निवड केंद्र शासनाने या योजनेकरिता केली असून, त्यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील 88 गावांचा समावेश असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिली. योजनेच्या पाच वर्षाच्या कालावधीत निवडलेली सर्व तीन हजार 605 गावे अंमलबजावणीमध्ये अंतभुत करणेत येतील. जिल्ह्यातील पेण, अलिबाग, मुरूड, रोहा सुधागड, श्रीवर्धन, उरण, पनवेल, कर्जत, म्हसळा, महाड व खालापूर या 12 तालुक्यातील 88 गावांची सदर योजनेकरीता निवड करण्यात आली आहे. सदर योजना राबविताना गावकर्‍यांच्या सक्रीय सहभागातून आणि ग्रामसभेच्या, पंचायतीच्या मान्यतेने ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यात यावा, ग्रामविकास आराखडा तयार करताना गावांतर्गत व गावांना जोडणारे रस्ते, दूरसंचार सुविधा, अंगणवाडी केंद्रे, आरोग्य उपकेंद्रे पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, गटारे व मल व्यवस्थापन यासोबतच कौशल्य विकास वृद्धी कार्यक्रम, समुदाय वन विकास, वनधन कार्यक्रम, जलस्त्रोतांचे संरक्षण यांचा समावेश करावा, असे सूचित करण्यात आले आहे. या योजनेचा केंद्र, राज्य शासनाच्या इतर योजनांसोबत निधी योजना, वित्त आयोग, सामूहीक वन हक्कांतर्गत करावयाचे नियोजन, ठक्कर बाप्पा वस्तीसुधार योजना, जिल्हा नियोजनांतर्गत प्राप्त होणारा निधी, जिल्हा खनिज निधी किंवा इतर योजना, एकात्मिकरण करण्यासाठी गटविकास अधिकारी हे नियोजन करतील. कोणती कामे कोणत्या योजनेच्या निधीतून घेण्यात येणार आहेत याबाबतची स्पष्टता ग्रामविकास आराखड्यात असावी. तसेच कामांची व्दिरुक्ती होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

निवडलेल्या गावांचा अभिसरणाच्या माध्यमातून एकात्मिक सामाजिक व आर्थिक विकास साधणे.

गावांच्या गरजा, क्षमता आणि आकांक्षा लक्षात घेऊन ग्रामविकास आराखडा तयार करणे.

केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत वैयक्तिक/ कौटुंबिक लाभार्थ्यांचा अधिकाधिक समावेश करणे.

आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण व उपजीविका यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे.