झोपडपट्टीतील व्यावसायिकांना दुकाने बंद करण्याच्या नोटिसा

घराचे रूपांतर दुकानांमध्ये करून सुरू आहे व्यवसाय

पनवेल : बातमीदार

झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणार्‍या काही रहिवाशांनी जागेचा व्यावसायिक वापर सुरू केला आहे. मुख्य रस्त्याला लागून असलेल्या पनवेलमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये घरांचे रूपांतर दुकानांमध्ये करून व्यवसायाच्या माध्यमातून पैसे कमावले जात आहेत. महापालिकेने झोपडपट्ट्यांमधील या व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे ठरविले असून नोटीस बजावून बांधकाम पाडण्याचे सूचित करण्यात आले आहे.

रेल्वेस्थानक परिसरातील लक्ष्मी वसाहत, शिवाजी नगर, पंचशीलनगर झोपडपट्टी आदी झोपडट्ट्यांमध्ये घरांचे रूपांतर व्यवसायिक गाळ्यांमध्ये झाले आहे. मुंबई-पुणे महामार्गाला लागून असलेल्या या झोपड्यांमधील गाळ्यांना हजारो रुपये भाडे मिळत असल्यामुळे अनेक झोपडपट्टीधारकांनी घराचे रूपांतर गाळ्यात करून भाडेतत्त्वावर दिले आहेत, तर कोणी स्वतःच व्यवसाय सुरू केले आहेत.

याशिवाय गॅरेज, किराणा, हॉटेल आदी दुकाने थाटून व्यवसाय सुरू केले आहेत. पनवेल एसटी स्थानकासमोर तर खाजगी ट्रॅव्हल्स एजन्सीने दुकाने थाटून ट्रॅव्हल्स तिकीट बुकिंगची अनेक दुकाने उघडली आहेत. यापूवी पालिकेने येथील अनेक दुकानांवर कारवाई करीत ती जमीनदोस्त केली. काही महिन्यांनी कारवाई थंडावताच दुकानचालकांनी पक्के गाळे बांधून पुन्हा दुकाने सुरू केली.

महापालिकेची भीती न राहिलेल्या या झोपडपट्टीधारकांना धडा शिकविण्यासाठी आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या आदेशाने कारवाई करण्यात येणार असून कारवाईपूर्वी झोपडपट्टीतील व्यावसायिक वापर बंद करण्याचे आवाहन नोटीस देऊन करण्यात आले आहे.

प्रभाग अधिकारी श्रीराम हजारे, एमएसआरडीसीचे अधिकारी यांनी मंगळवारी पनवेल शहरातील झोपडट्ट्यांमधील व्यावसायिक गाळ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या. संबंधित बांधकाम काढून टाकावे अन्यथा महापालिका कारवाई करेल आणि त्यासाठी आलेला खर्च महापालिका झोपडपट्टीधारकांकडून वसूल करेल, असे आदेशात म्हटले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसनामुळे अडले पुलाचे काम

पनवेल शहरातून मुंबई-पुणे महामार्गावर आठ वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या उड्डाणपुलाचे काम अर्धवट असून शेवटच्या टप्प्यातील गांधी रुग्णालयापासून उड्डाणपुलावर जाण्यासाठीच्या मार्गिकेचे काम रखडले आहे. या कामात झोपडपट्टीचा अडसर असून त्यामुळे हे काम रखडले आहे. झोपडपट्ट्यांचा अडसर दूर झाल्यास या पुलाचे कामही पूर्णत्वास जाऊ शकते.

आचारसंहिता संपताच कारवाईचा धडाका

झोपडपट्टीधारकांना नोटीस देऊन आठ ते दहा दिवसांचा अवधी देण्यात येणार आहे. आचारसंहिता संपताच झोपडपट्टीतील या बेकायदा वापरावर कारवाईची धडक मोहीम सुरू केली जाणार असल्याचे समजते. आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई केली जाणार आहे.