व्यापक चर्चा आवश्यक

समलिंगी संबंध ही केवळ शहरी अभिजनांमधील संकल्पना आहे याबद्दल घटनापीठाने असहमती दर्शवली असली तरी आजच्या घडीला तरी बहुसंख्य भारतीयांना हा प्रश्न अतिशय गुंतागुंतीचा वाटतो. घटनापीठातील पाच न्यायाधीशांनी यासंदर्भात चार वेगवेगळी निकालपत्रे दिली यावरून या विषयासंदर्भातील विभिन्न बाबींविषयी समाजातही केवढी मतभिन्नता
असावी याचा प्रत्यय येतो.

विशेष विवाह कायद्यांंतर्गत समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. यासंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार संसदेचा आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले. समलिंगी विवाहाशी संबंधित अन्य मुद्यांवर घटनापीठाच्या न्यायाधीशांनी भिन्न-भिन्न निर्णय दिले, परंतु अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मुख्य मुद्यावर मात्र सर्व न्यायाधीशांमध्ये एकमत होते. समलिंगी व्यक्तींच्या विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी आणि त्यासाठी 1954च्या विशेष विवाह कायद्यात दुरुस्ती केली जावी अशी याचिकाकर्त्यांची प्रमुख मागणी होती, मात्र सध्याच्या कायद्यांनुसार समलिंगी जोडप्यांना विवाह करण्याचा किंवा सहवासाचा (सिव्हिल युनियन किंवा सिव्हिल पार्टनरशिप) अधिकार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. काही वर्षांपूर्वी समलिंगी संबंधांना न्यायालयाच्याच एका निर्णयाने गुन्हेगारी कक्षेतून वगळण्यात आले. तेव्हापासून समलिंगी विवाहाच्या कायदेशीर मान्यतेची मागणी होऊ लागली. या संदर्भात वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्व याचिका एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:कडे सुनावणीसाठी घेतल्या. केंद्र सरकारला आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून न्यायालयात म्हणणे मांडले. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याला केंद्र सरकारने विरोध दर्शविला होता. आपली भूमिका भारतीय समाजरचनेत मान्यता मिळालेल्या विवाह संस्कृतीला व संयुक्त कुटुंब पद्धतीला अनुसरून असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. पती, पत्नी, मुले आणि घरातील ज्येष्ठ मंडळींचा समावेश असलेल्या संयुक्त कुटुंब संकल्पनेशी समलिंगी संबंध विपरीत असल्याचे मत या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त करण्यात आले. या कुटुंब पद्धतीसाठी दोन भिन्नलिंगी व्यक्तींमधील विवाह आवश्यक आहे. भारतामधील विवाहाची सामाजिक, सांस्कृतिक व कायदेशीर संकल्पना हीच आहे. ती विस्कळीत होता कामा नये असे मत केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केले होते. समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्यास वैयक्तिक कायदे आणि सामाजिक नियम यांच्यातील संतुलन बिघडेल अशी भीतीही केंद्राने व्यक्त केली होती, जी रास्तच वाटते, मात्र समलैंगिकांना विवाहाचा अधिकार देता येईल किंवा काय याचा विचार करून निर्णय घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने या घटनापीठासमोर ठेवला होता. अशी समिती नेमली जावी अशी अपेक्षा घटनापीठाने आपल्या निकालपत्रात व्यक्त केली आहे. ही समलिंगी व्यक्तींसाठी समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. न्यायालयाला बहुसंख्य लोकांच्या भावना व भूमिका यांची दखल घ्यावी लागेल असे ठाम प्रतिपादन सरकारच्या वतीने करण्यात आले, जे अतिशय योग्यच होते. शहरी भागांतून काही अल्प प्रमाणात आज समलिंगी जोडपी एकत्र राहताना दिसतात. त्यांना एकत्रित मालमत्ता खरेदी करता येत नाही, पती-पत्नीप्रमाणे बँकेत एकत्रित खाते उघडता येत नाही. काही जणांची मूल दत्तक घेण्याचीही इच्छा दिसते, परंतु हे सारेच प्रश्न सर्वार्थाने अतिशय गुंतागुंतीचे असल्याने त्यावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे.