रोख्यांचा रोख कोणाकडे?

निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांना ज्या काही आर्थिक कसरती कराव्या लागतात, त्यातूनच काळ्या पैशाचा महापूर येतो. हे पाहूनच निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली गेली होती. निवडणूक रोखे हा एक सर्वमान्य असा सुवर्णमध्य होता. त्यामध्ये पुरेशी पारदर्शकता नाही असे सहज म्हणता येते, परंतु त्यामुळेच निवडणूक काळातील वेड्यावाकड्या व्यवहारांना काही प्रमाणात तरी आळा बसू शकेल अशी अपेक्षा होती.

निवडणूक खर्चासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाला अधिकृतरित्या पैशाची तरतूद करावी लागते आणि तशी ती करताना सर्व व्यवहार खुले आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावेत अशी सर्वांचीच अपेक्षा असते. या अपेक्षेत काहीच चुकीचे नाही, किंबहुना निवडणुकांचा खेळ खेळण्यासाठी राजकीय पक्ष एवढाला पैसा आणतात कुठून हे कुतुहल सर्वसामान्यांमध्ये असते. अंदाजित आकडेवारीनुसार 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी एकूण 50 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला होता. यामध्ये मतदानयंत्रे आणि निवडणूक यंत्रणेचा खर्च अनिवार्य असतोच. कायदा व सुव्यवस्थेवरदेखील बरीच मोठी रक्कम खर्ची पडते, परंतु सर्वाधिक खर्च होतो तो प्रचाराच्या रणधुमाळीत. 50 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम सार्वत्रिक निवडणुकीपायी खर्च होते हे ऐकून सामान्य नागरिकांचे डोळे विस्फारतील. याचा अर्थ अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपेक्षाही अधिक पैसा भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकांवर खर्च होतो. उमेदवारांचा प्रचार, ज्येष्ठ नेत्यांच्या हेलिकॉप्टर-विमाने आदी वाहतुकीवर होणारा खर्च आणि अनेक विशेष बाबी यामुळे राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या काळात पैशाच्या थैल्या मोकळ्या सोडाव्या लागतात. यामध्ये वृत्तपत्रे, टीव्ही वाहिन्या, आणि डिजिटल माध्यमांवरील जाहिरातींचा खर्च अफाट असतो. साहजिकच हे पैसे राजकीय पक्षांना विविध मार्गांनी गोळा करावे लागतात. त्यातले सगळेच मार्ग सर्वमान्य आणि कायदेशीर असतात असे मानणे भाबडेपणाचे होईल. दुर्दैवाची बाब म्हणजे निवडणूक खर्चासाठी आपल्या देशात अधिकृत तरतूद करण्याची सोयच नाही. ही भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतील एक महत्त्वाची उणीव आहे आणि ती दूर व्हायला हवी यात शंका नाही. 2018चा अर्थसंकल्प मांडताना तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी निवडणूक रोखे आणण्याचा मुद्दा मांडला होता. स्टेट बँकेच्या निवडक शाखांमध्ये वर्षाच्या प्रत्येक तिमाहीला दहा दिवस या रोख्यांची विक्री होत असे. एक हजार रुपयांपासून ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कितीही रोखे खरेदी करून कोणीही व्यक्ती, संस्था अथवा कंपनी या रोख्यांमार्फत हव्या त्या पक्षाला निधी उपलब्ध करून देऊ शके, परंतु या निधीचे हस्तांतर कोणाकडून कोणाला, किती आणि कसे होते याबद्दल जनतेमध्ये स्पष्टता राहत नव्हती. असे असले तरी हा संपूर्ण व्यवहार स्टेट बँकेमार्फत होत असल्यामुळे काळ्या पैशाचा महापूर येण्यापासून अटकाव होत होता हे मात्र खरे, कारण एका बँक खात्यामधून दुसर्‍या बँक खात्यामध्ये पैसे वळते होत असल्यामुळे रिझर्व्ह बँक आणि वेळ पडल्यास प्राप्तीकर खात्याला याचा तपशील मिळू शकणार होता. याचाच अर्थ या रकमांबाबत जनतेला कळले नाही तरी तपास यंत्रणा अंधारात राहणार नव्हत्या. साहजिकच काळ्या पैशाचे व्यवहार त्यामुळे थांबवले जाणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वाचा निकाल देताना निवडणूक रोखे बेकायदेशीर ठरवले हा केंद्रातील भाजप सरकारला धक्का मानला जातो, परंतु प्रत्यक्षात हा निकाल विरोधी पक्षांनाच अधिक अडचणीत आणणारा आहे हे येत्या काळात लक्षात येईलच.