झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठी लागणार्‍या ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा तारांकित प्रश्न

मुंबई, पनवेल : रामप्रहर वृत्त
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठी लागणार्‍या ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष केंद्रित केले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या (एसआरए) इमारतींमधील घर विकायचे असल्यास एसआरएचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) बंधनकारक असल्याचे आदेश महसूल विभागाने काढल्याचे एप्रिल 2024मध्ये निदर्शनास आले. हे ना-हरकत प्रमाणपत्र काढण्यासाठी संलग्नक (अपपर्शुीीश)मध्ये नाव असलेल्या मूळ सभासदाच्या नावाने अर्ज करावा लागत असून त्या मूळ सभासदाच्या नावाने ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. म्हाडामार्फत लावण्यात आलेल्या या जाचक अटीमुळे मूळ मालकाने घर विकल्यानंतर ज्यांनी ते घर घेतले त्यांना घर विकायचे असल्यास अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत तसेच ज्या ठिकाणी जुन्या चाळी व इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे या इमारतींमध्येदेखील जुन्या नावांमुळे रहिवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची शासनाने चौकशी करून एसआरए इमारतींमधील घर-विक्रीची प्रक्रिया सुलभ करण्याकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र अट रद्द करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दाखल केला होता.
राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या (एसआरए) इमारतींमधील घर विकायचे असल्यास एसआरएचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) बंधनकारक असल्याचे आदेश महसूल विभागाने काढल्याची बाब खरी आहे. महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायदा (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम 1971च्या कलम 3 ई अनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या पुनर्वसन सदनिकांच्या हस्तांतरणास सदनिकांचा ताबा दिल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीपर्यंत प्रतिबंध करण्यात आला आहे. पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही केवळ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीनेच सदनिकांच्या हस्तांतरणाची तरतूद आहे. त्या अनुषंगाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या पुनर्वसन इमारतीमधील सदनिकांचे खरेदीखत नोंदणी करण्यापूर्वी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे ना-हरकत घेण्यासंबंधी प्राधिकरणातर्फे 4 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या पत्रान्वये नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांना विनंती करण्यात आली होती. त्यास अनुसरुन नोंदणी महानिरीक्षक व नियंत्रक, पुणे यांनी 1 सप्टेंबर 2023च्या पत्रान्वये प्राधिकरणाच्या 4 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या पत्रानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना नोंदणी उप महानिरीक्षक, मुंबई यांना दिलेल्या आहेत. नोंदणी उप महानिरीक्षक, मुंबई यांनी 26 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या पत्रान्वये याप्रमाणे सर्वांना सूचित केले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत दिल्या जाणार्‍या सदनिका या झोपडीधारकांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उदात्त हेतूने दिलेल्या असतात. त्यांची खरेदी-विक्री करणे हा योजनेचा हेतू नाही. अशा हस्तांतरणासाठी पाच वर्षाची अट व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. मूळ झोपडीधारकांचा सदनिका हस्तांतरणाबाबतचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सदनिका हस्तांतरणाबाबतची प्रक्रिया ही प्राधिकरणाच्या परिपत्रक क्र.145, 14 ऑक्टोबर 2023नुसार करुन संबंधितांस सदनिका हस्तांतरणाबाबत मूळ लाभार्थी व खरेदीदार यांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर हस्तांतरणाबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. झोपडीधारकांच्या सोईसाठी सदनिका हस्तांतरण कार्यवाही लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचे प्रयोजन आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961नुसार सहकार कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्थेला आपल्या नावात बदल करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960चे कलम 15 व नियम 14 अन्वये निर्धारित केलेल्या कार्यपद्धतीने नावात बदल करण्याची तरतूद आहे. त्या अन्वये संस्थेच्या नावात बदल करण्याचा अधिकार संस्थेतील सभासदांना असून सभासदांनी बहुमताने ठराव पारित करून सभासदांच्या सहमतीने कोणतेही नाव बदलता येणे शक्य आहे.
पुनर्वसन इमारतीमधील सदनिकांची हस्तांतरण प्रक्रिया सुलभ करण्याकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या निवासी पुनर्वसन सदनिकेचे अनिवासी गाळयाचे विहीत कालावधीनंतर सदनिकाधारकाच्या जवळच्या नात्यात म्हणजेच पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, नातू, नात, विधवा सून यांना बक्षिसपत्राव्दारे हस्तांतरण करावयाचे झाल्यास त्यासाठी आकारावयाचे हस्तांतरण शुल्क 200 रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायदा सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास अधिनियम 1971मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून पुनर्वसन सदनिका वाटपानंतर पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर सदनिका विक्री करण्यास मुभा देण्यात आलेली आहे तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या 15 डिसेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निवासी सदनिकांच्या हस्तांतरणासाठी आकारण्यात येणारे हस्तांतरण शुल्क एक लाख वरून 50 हजार रूपये करण्यात आले आहे. अशा उपाययोजना करण्यात आल्या असल्याचे गृहनिर्माणमंत्री सावे यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.