नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक

लोकसभेत अधिकृत माहिती

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाबाबत पनवेल, उरण, नवी मुंबई आणि रायगडमधील तमाम भूमिपुत्रांच्या अस्मितेचा विजय झाला आहे. या विमानतळाला लोकनेते दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्याबाबतच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार सकारात्मक असून या संदर्भातील अधिकृत माहिती नुकतीच संसदेचे सभागृह असलेल्या लोकसभेत देण्यात आली.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नामकरण लोकनेते दि.बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे करण्याबाबतचा अधिकृत प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडून प्राप्त झाला असल्याचे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने लोकसभेत स्पष्ट केले असून प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांनी अनेकदा तीव्र आंदोलन आणि पाठपुरावा केल्यानंतर ही एक महत्त्वाची घडामोड झाली आहे.
नवी मुंबईच्या शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला मिळावा यासाठी लोकनेते दि.बा. पाटील यांनी मोठा लढा दिला होता. या जमिनी महाराष्ट्राच्या सिटी अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून नियोजित नव्या शहराच्या उभारणीसाठी संपादित करण्यात आल्या. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 2022मध्ये शिंदे-फडणवीस यांच्या भाजप शिवसेना सरकारने या विमानतळाला लोकनेते दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.

संसदेतील उत्तरातील महत्त्वाचे मुद्दे

• प्रस्तावाचा स्वीकार : महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेला ठराव केंद्र सरकारला (नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय) अधिकृतपणे प्राप्त झाला असल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे.
• केंद्राची सकारात्मकता : केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, राज्याने पाठवलेल्या ’लोकनेते दि.बा. पाटील’ या नावाच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार सकारात्मक असून त्यावर पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू आहे.
• प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात : विमानतळाचे अधिकृत नामकरण ही एक निश्चित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावानंतर केंद्र सरकार आता यावर अंतिम तांत्रिक मोहोर उमटवण्याच्या तयारीत आहे.

लोकनेते दि.बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मिळावे हा केवळ आमचा आग्रह नसून तो प्रत्येक भूमिपुत्राचा हक्क आहे. केंद्र सरकारने संसदेत दिलेली ही माहिती आपल्या लढ्याला मिळालेली महत्त्वाची पावती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थानिक जनतेच्या भावनांची कदर करत असून लवकरच यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.
-प्रशांत ठाकूर, आमदार