बेरोजगारीला शह

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, कौशल्यविकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय तसेच खाद्यप्रक्रिया मंत्रालय या चार खात्यांनी रोजगारनिर्मितीच्या आपल्या प्रयत्नांचा आढावा घेण्यास सुरूवात केली आहे. केंद्राच्या सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत विकास दर 5.5 टक्क्यांवर आल्याचे दिसले होते.

आपल्या दुसर्‍या कार्यकालावधीच्या प्रारंभीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन प्रमुख समस्यांवर प्राधान्याने उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणूक वाढ या त्या दोन समस्या आहेत. येत्या 17 तारखेला संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात होत असून तत्पूर्वीच या आर्थिक समस्यांना शिंगावर घेऊन धडकण्याचे संकेत मोदी सरकारने दिले आहेत. या कामी पंतप्रधानांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या दोन समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून स्वत: मोदीजी त्यांच्या अध्यक्षपदी असतील. आर्थिक विकासाचा दर वाढवायचा असेल तर सार्वजनिक आणि खाजगी या दोन्ही क्षेत्रांतील गुंतवणूक वाढवावी लागेल. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात गुंतवणूक झाल्यास रोजगारनिर्मितीही शक्य होईल. आता हे प्रत्यक्षात कसे आणायचे यासाठीच्या उपाययोजना सुचवण्याचे काम या मंत्री समित्यांनी करायचे आहे. नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला त्यापाठोपाठ लगेचच विकासदर आणि रोजगारविषयक आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्याने केंद्रीय मंत्रालयांचा एक गट नव्याने रोजगारनिर्मिती कशी करावी अथवा रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल असे वातावरण कसे तयार करावे यावर काम करते आहे. गेल्या वर्षी याच काळात विकास दर 6.6 टक्क्यांवर होता. विरोधकांनी या आकडेवारीवरून लगेचच आरडाओरडा सुरू केला होता, परंतु निवडणुका पार पडताच सरकार पुन्हा जोमाने कामाला लागले असून लवकरच पुन्हा आपण विकास दराच्या संदर्भात चीनला मागे टाकू. दोन वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच भारताचा विकास दर चीनपेक्षा खाली आल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. परंतु विरोधकांनी त्याकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सद्यस्थितीचा आढावा घेतला असून विद्यापीठे व महाविद्यालयांतील रिक्त जागा भरण्यास वेग देण्याचे ठरवले आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिक्षकभरतीला प्राधान्य देण्याचे पत्र सर्व विद्यापीठांना पाठवले आहे. सर्व विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांतील रिक्त जागा भरल्या गेल्यास जवळपास 1 लाख सरकारी नोकर्‍यांची निर्मिती होईल, असे सांगितले जाते. लघु व मध्यम उद्योग खात्याचे मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनीही धोरणांचा आढावा घेतला असून व्यापार मंत्रालयाशी समन्वय साधून आयातीतून भागणार्‍या गरजांची जबाबदारी लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राकडे वळवता येईल का ते पडताळून पाहण्याचे आदेश त्यांनी अधिकार्‍यांना दिले आहेत. लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला चालना दिल्याखेरीज रोजगारनिर्मितीला वेग येणार नाही हे खरेच आहे. शहरी भागांतील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते आहे. उच्च शिक्षणामुळे हे तरुण बेरोजगार राहात असल्याचेही पुढे आले आहे.  पनवेलमध्ये आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शनिवार 8 जून रोजी मल्हार रोजगार मेळावा आयोजित केला आहे. हा ही केंद्र सरकारच्या या योजनेला हातभार लावण्याचा प्रयत्न आहे.