लागावी मराठीची गोडी

मराठी भाषेची अवस्था शालेय शिक्षणात काहिशी दुर्लक्षित अशी आहे की काय, अशी शंका यावी असे व्यापक चित्र यंदाच्या राज्य शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षेच्या निकालातही दिसून आले. मराठी शिक्षकांची अवस्था देखील फारशी बरी नाही असा सूर गेले अनेक महिने लागतो आहे. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी केलेले हे सुस्पष्ट विधान निश्चितच प्रभावी ठरेल.

मराठी शिकवण्याबाबत राज्यातील कुठल्याही बोर्डाची एखादी शाळा टाळाटाळ करीत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही असा नि:संदिग्ध इशारा अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी विधान परिषदेत बोलताना दिला. मराठी भाषेसाठी काम करणार्‍या संस्था आणि साहित्यिक येत्या 24 जून रोजी आझाद मैदान येथे आंदोलन करणार आहेत. माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख आणि अरुणा ढेरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होईल. या आंदोलनाच्या अनुषंगाने बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी मराठी भाषेसंदर्भातली आपली ही रोखठोक भूमिका मांडली. शालेय शिक्षणातील अन्य विषयांमध्ये मराठीचा अंतर्भाव करावा या राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेचे पालन अनेक शाळा करीत नाहीत, याचा उल्लेख करून, सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवली जावी याकरिता कठोर नियम आखले जातील व त्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी बजावले आहे. मराठी भाषेचा समावेश अनिवार्य विषय म्हणून सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये होणे आवश्यक आहे अशी मागणी दीर्घकाळ केली गेली आहे. आता सर्व शाळांमध्ये मराठी सक्तीची करण्याकरिता कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनीच म्हटल्यामुळे संबंधित परिस्थितीत सुधार होण्यास दिशा मिळावी. जून 2012च्या शासन अध्यादेशानुसार आयसीएसई, सीबीएसई, आयजीसीएसई आणि आयबी वा अन्य कुठल्याही बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी इयत्ता आठवीपर्यंत शिकवली जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. राज्य शिक्षण मंडळ वगळता अन्य बोर्डाच्या शाळांना ना हरकत प्रमाणपत्र देतानाही तशी अट अन्य एका परिपत्रकाद्वारे घातली गेली. परंतु याचे पालन होते आहे वा नाही याकडे कठोरपणे लक्ष दिले जात नसल्यामुळे अनेक शाळा मराठी शिकवण्यात हयगय करतात. आठवीपासून बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी सुरू होत असल्यामुळे अन्य बोर्डांच्या काही शाळा सातवीपर्यंतच मराठी विषय शिकवतात. परंतु बोर्डाच्या परीक्षेत हा विषय जमेस धरला जात नसल्याने विद्यार्थी वा पालकांकडून त्यातील गुणवत्तेला महत्त्व दिले जात नाही. दक्षिणेकडील सर्व राज्यांत प्रादेशिक भाषा सक्तीची असून त्यामुळे त्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषेचे महत्त्व टिकून राहिले आहे. अलीकडेच केंद्रातील मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानेही भारतीय भाषांना पाठबळ मिळावे म्हणून त्रिभाषा पद्धती सुरू करण्याचा विचार जाहीर केला. माध्यमिक शाळेच्या स्तरावरही प्रादेशिक भाषा शिकवली गेली पाहिजे असा प्रस्ताव यात आहे. सध्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि केरळ या राज्यांमध्ये सर्व खाजगी शाळांतून तेथील प्रादेशिक भाषा शिकवली जाते. या राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही मराठी सक्तीची करताना त्या राज्यांत त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते आहे ते पाहण्याची देखील गरज आहे. बळजबरीने मराठी लादण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना तिची गोडी वाटेल अशा पद्धतीने तिचा शिक्षणात समावेश होणे केव्हाही अधिक उचित ठरेल.