कासाडी नदीचे प्रदूषण चार महिन्यांत रोखणार

पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांची ग्वाही

तळोजा एमआयडीसी प्रदूषणावर आमदार प्रशांत ठाकूर यांची लक्षवेधी

पनवेल, मुंबई : रामप्रहर वृत्त

तळोजा औद्योगिक विभागात दूषित वायू व पाणी सोडणार्‍या कारखान्यांमुळे नागरिकांना होणारा त्रास लवकरात लवकर दूर व्हावा, यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मंगळवारी (दि. 2) विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले. ‘चार महिने द्या, कासाडी नदीत एक थेंबही प्रदूषित पाणी जाणार नाही,’ अशी ग्वाही ना. कदम यांनी सभागृहात दिली.

या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या भोंगळ कारभारावर ताशेरे ओढून अधिकार्‍यांनी जागरूकपणे काम करण्याची गरज असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, रायगड जिल्ह्यातील विशेषतः पनवेल तालुक्यातील तळोजा औद्योगिक क्षेत्रात अनेक कंपन्यांमार्फत हवा आणि पाण्यावर अतिक्रमण केले जात आहे. मंत्रीमहोदयांनी वारंवार भेटी देऊन व कारवाया करून बर्‍याच वेळा अंकुश आणण्याचे

प्रयत्न केले आहेत, मात्र प्रदूषण थांबलेले नाही. या परिसरात ढोंगर्‍याचा पाडा, खेरणे, तोंडरे, नावडे, देवीचा पाडा, पडघे, पेंधर यासारखी गावे, तसेच खारघर, कळंबोली, खांदा कॉलनी, कामोठे, नवीन पनवेल, नावडे कॉलनी अशा महापालिकेच्या वस्तीमध्ये वायू व नदीत प्रदूषण सातत्याने त्या ठिकाणी वाढत आहे.

रात्री किंवा सुटीच्या दिवशी प्रदूषित वायू सोडले जात असून, पावसाळाच्या वेळी नदीच्या प्रवाहात प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडले जाते. यावर कारवाई करण्यासाठी हरित लवादानेही भाग पाडले आहे. या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे काम शासन करीत आहे, पण प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या माध्यमातून अधिकारी जागरूकपणे काम करीत नाहीत.

जानेवारी 2018 ते मे 2019 या कालावधीत पाहणीदरम्यान दोषी आढळलेल्या 63 उद्योगांना कारणे दाखवा नोटीस, 100 उद्योगांना प्रस्तावित आदेश आणि 72 उद्योगांना हे उद्योग बंदचे आदेश दिले आहेत. ज्यांना उद्योग बंदचे आदेश दिले आहेत ते उद्योग आता बंद अवस्थेत आहेत का? आणि जर नसतील तर सुरू करण्यासाठी कुठल्या निकषांचे पालन त्यांनी करावे याची सक्ती त्यांच्यावर केली आहे का? त्यांच्यावर लक्ष दिले जात आहे का? प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ महापालिका, सिडको किंवा अन्य अधिकार्‍यांचे ते जुमानत नाहीत. शासनाची ही व्यवस्था पाहण्याची यंत्रणा तंत्रज्ञानाच्या आधारे सोपी व सुलभ करणार का? तसेच त्याची माहिती संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांसाठी जाहीर करणार का, असे प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या लक्षवेधी सूचनेतून मांडले.

परिसरात रासायनिक वायूमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे अद्ययावत यंत्रणा नसल्यामुळे व रासायनिक कारखान्यांमार्फत सोडण्यात येणार्‍या रसायनमिश्रित पाण्याची वेळोवेळी तपासणी न केल्याने मोठ्या प्रमाणात मासे व अन्य जलचर मरून भातशेतीचेही नुकसान होत आहे. हवा प्रदूषणाचे मानक प्रदूषण महामंडळ करते, पण या विभागाचे अधिकारी कधीच वेळेवर आणि जागेवर नसतात. त्यामुळे यावर मॉनिटरिंग करण्याची संधी महापालिका अधिकारी, तसेच तज्ज्ञ संस्थांचे प्रतिनिधी यांना द्या, असे सांगून तशी यंत्रणा राबवावी, अशी मागणीही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या वेळी केली.

राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सभागृहात उत्तर देताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीनुसार प्रदूषणाची शंभर टक्के माहिती खरी असल्याचे सांगितले. कासाडी नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत होते व काही अंशी आजही आहे. अनेक वेळा मी स्वतः तिथे भेटी दिल्या. 10 एमएलडी सांडपाण्याची प्रक्रिया आतापर्यंत पूर्ण केली असून, आता 12 एमएलडीचे काम चालू आहे. साधारण नोव्हेंबरपर्यंत ते पूर्ण होईल. सांडपाणी खाली कमी जावे यासाठी 40 टक्के पाण्याची कपात केली. आजदेखील 4.5 एमएलडी पाणी कासाडी नदीत जात आहे ही वस्तुस्थिती आहे. उर्वरित 12 एमएलडी सीईटीपीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर हे सांडपाणी कासाडी नदीमध्ये जाणार नाही. प्रदूषणामुळे 72 कंपन्या बंद केल्या असून, 63 कारखान्यांना कारणे दाखवा; तर 100 कंपन्यांना प्रस्तावित आदेश देण्यात आले आहेत.

बंद केलेल्या कंपनीने प्रक्रियेच्या सर्व बाबी पूर्ण केल्याशिवाय त्यांना कारखाने सुरू करण्याची मुभा दिली जात नाही. त्या अनुषंगाने कारवाई सुरू असून, बंद कंपन्यांपैकी काही कंपन्यांची बँक गॅरेंटी जप्त करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अनधिकृतपणे टँकरद्वारे नदीत पाणी सोडणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या अनुषंगाने परिसरात घोट ते कासाडी या सगळ्या भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे प्रस्तावित आहे. मॉनिटरिंग करण्यासाठी महापालिका अधिकारी, तसेच तज्ज्ञ संस्थांचे प्रतिनिधी यांची मदत घेतली जाणार असून, संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध करण्याबरोबरच प्रदूषण दूर करण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणेचा आधार घेत योग्य त्या उपाययोजना करणार असल्याची माहिती ना. रामदास कदम यांनी सभागृहात दिली.