कायदा व जनजागृतीची गरज

आंतरजातीय प्रेमसंबंधांना आपल्याकडे असलेला विरोध ‘सैराट’ या नागराज मंजुळे दिग्दर्शित चित्रपटातून उत्तम रीतीने मांडला गेला होता. एकीकडे तरुणाईने या चित्रपटाला डोक्यावर घेतले तर हा चित्रपट आपल्या लेकीबाळींच्या डोक्यात भलते खूळ घालतो आहे, अशी टीकाही विशिष्ट वर्गाकडून झाली होती. हाच चित्रपट पुढे हिंदी व दाक्षिणात्य भाषांमध्येही निघाला व तितकाच लोकप्रिय झाला, यावरून या समस्येची देशभरातील व्याप्ती ध्यानात येते.

आंतरजातीय विवाहातून गुजरातमधील एका दलित युवकाची पोलिस पथकासमोरच सासरच्या लोकांकडून हत्या झाल्याचे धक्कादायक प्रकरण नुकतेच उजेडात आले आहे. दोन महिन्यांची गर्भवती असलेल्या आपल्या पत्नीला स्वगृही परत नेण्यासाठी हा तरुण तिच्या माहेरी गेला होता. अहमदाबादमधील वरमोर खेड्यात हे प्रकरण घडले. सासर्‍यांचे मन वळवण्यासाठी त्याने ‘अभयम’ या महिला हेल्पलाइनची मदतही घेतली होती. महिला पोलिसांसह तो सासरच्या घराजवळ गेला असता, सासरच्या मंडळींनी त्याच्यावर शस्त्रांसह हल्ला केला आणि त्याला जागीच ठार केले. त्याची पत्नीही बेपत्ता असल्याचे आता पोलीस सांगत आहेत. आपल्याकडे दर काही दिवसांनी कुठल्या न कुठल्या राज्यात अशातर्‍हेने आंतरजातीय वा आंतरधर्मीय विवाहाला टोकाचा विरोध होताना व त्याची परिणती संबंधित दाम्पत्याच्या वा दोघांपैकी एकाच्या हत्येत होत असल्याचे दिसून येते. बहुतेकदा यात कनिष्ट जातीतील युवक-युवतीचा बळी जातो. ‘ऑनर किलिंग’च्या या प्रकरणांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2018 मध्येच राज्यांना हे असे बळी थोपवण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश एका प्रकरणातील निकालाद्वारे दिले होते. परंतु बहुतेक राज्यांनी अद्यापतरी त्यासंदर्भात फारसे काही केल्याचे दिसत नाही. मंगळवारी तामिळनाडूतील उच्च न्यायालयाने राज्यातील ऑनर किलिंगच्या बळींची स्वत:हून दखल घेतली. अशा बळींना अटकाव करण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी सरकारने नेमकी काय उपाययोजना केली, त्याचे तपशील द्यावेत असा आदेश उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला दिला आहे. प्रेम प्रकरण अथवा विवाहाच्या संदर्भात एखाद्या व्यक्तीवर निवडीच्या अनुषंगाने दबाव आणण्याकरिता छळ केला जात असेल, तर अशी वर्तणूक ही पूर्णत: बेकायदा ठरते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक आदेशात म्हटले होते. विधि आयोगाने यासंदर्भातील विधेयकाची आखणी करून ते लोकसभेकडे पाठवले आहे. संबंधित विधेयक तातडीने मंजूर करण्याची मागणी देखील दलित खासदार थिरुमावलवन यांनी नुकतीच लोकसभेत केली. जातपंचायती वा विविध समाजांकडून अशा दाम्पत्यांचा छळ होत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. उच्च शिक्षण, शहरी भागांतील निवास वा वावर, तसेच आधुनिक प्रसारमाध्यमांतून घडणारे व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी जगण्याचे दर्शन या सार्‍यामुळे तरुण पिढीच्या मनातून एकीकडे जातिपातींतील भेदभावाची भावना अस्पष्ट होत चालली असतानाच जुनी पिढी मात्र आजही आपल्या जातिपातीच्या ओळखीला घट्ट धरून आहे. त्यातून त्यांची पावले हत्या करण्यासारख्या असंस्कृत, गुन्हेगारी वृत्तीकडे वळतात. यासंदर्भातील बुरसटलेली विचारसरणी बदलण्याकरिता सुस्पष्ट व कठोर कायद्याबरोबरच व्यापक जनजागृतीचीही गरज आहे.