Breaking News

पोर्नोग्राफीविरोधात ठाम भूमिका

अश्लील साहित्याचे स्वरुप लक्षात घेऊन जास्तीत जास्त दंड आकारता यावा याकरिता त्याची कमालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. लहान मुलांवरील बलात्कार व अन्य स्वरुपाचे लैंगिक शोषण यांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत भयावहरित्या वाढले असून मोदी सरकारने सुरूवातीपासूनच या गुन्ह्यांच्या संदर्भात कठोर भूमिका स्वीकारली आहे. मात्र तरीही या स्वरुपाच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण खाली आणण्यात अद्यापही म्हणावे तसे यश आलेले नाही.

देशातील अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाला अटकाव करण्याच्या प्रभावी उपाययोजनांचा भाग म्हणून केंद्र सरकार लहान मुलांचा समावेश असलेले पोर्नोग्राफिक (अश्लील) साहित्य पूर्णत: वगळण्याच्या प्रयत्नात आहे. लहान मुलांचा समावेश असलेले असे कुठलेही पोर्नोग्राफिक साहित्य, मग ते प्रत्यक्ष मुलांचा सहभाग असलेले असेल, त्यांची छायाचित्रे वापरून केलेले असेल वा संगणकीय तंत्रज्ञानाच्या साह्याने तयार केलेले असेल, अशातर्‍हेचे कुठलेही साहित्य बाळगणार्‍या व्यक्तीस एका नव्या सुधारणा विधेयकाअंतर्गत दंडाच्या शिक्षेचा सामना करणे भाग पडणार आहे. सर्व तर्‍हेच्या शक्यतांचा समावेश करून महिला व बालविकास मंत्रालयाने अशा अश्लील साहित्याची व्यापक, नि:संदिग्ध व्याख्या तयार केली असून लहान मुलांचा समावेश असलेल्या अशा प्रकारच्या विकृत साहित्याला पूर्णत: अटकाव करणे त्यामुळे अखेर शक्य होईल, असे वाटते. यासंदर्भातील व्याख्या व्यापक केली जाण्याची गरज यापूर्वी अनेकदा व्यक्त करण्यात आली होती. नव्या मोदी सरकारच्या स्थापनेनंतर स्मृती इराणी यांनी या विभागाचा पदभार स्वीकारला असून, लहान मुलांचा कुठल्याही तर्‍हेने समावेश असलेली पोर्नोग्राफी खपवून घेतली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. अ‍ॅनिमेटेड साहित्याचाही समावेश आता या नव्या व्याख्येत असेल. कुणाही व्यक्तीने अशा तर्‍हेचे पोर्नोग्राफिक साहित्य नष्ट न करता जवळ बाळगल्यास वा त्याची तक्रार न केल्यास संबंधित व्यक्तीस 5 ते 10 हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद या नव्या सुधारणा विधेयकात आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनातच हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता असून यावर्षी जानेवारी ते जूनअखेर या सहा महिन्यांच्या काळात अवघ्या देशभरात लहान मुलांवरील बलात्काराच्या 24 हजार 212 तक्रारी पोलिसठाण्यांमध्ये दाखल झाल्या आहेत. यावरून या समस्येची व्याप्ती व तिचे भीषण स्वरुप ध्यानात यावे. यापैकी 11 हजार 981 प्रकरणांत अद्याप तपास सुरू असून 12 हजार 231 प्रकरणांत पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले आहे. सहा हजार 449 प्रकरणांत खटल्यांना सुरूवात झाली असून ट्रायल कोर्टात निव्वळ 911 प्रकरणे निकाली निघाली असून हे प्रमाण एकूण प्रकरणांच्या अवघे 4 टक्के आहे. यासंदर्भातील कायदा पुरेसा कठोर नसल्याचे मत वारंवार व्यक्त होत असल्यामुळे अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानेही याविषयी झिरो टॉलरन्सचे धोरण तयार करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. यासंदर्भातील सर्वाधिक तीन हजार 457 तक्रारी उत्तर प्रदेशात नोंदल्या गेल्या असून नागालँडमध्ये सर्वात कमी, फक्त 9 तक्रारी नोंदल्या गेल्या आहेत. महाराष्ट्र यात तिसर्‍या क्रमांकावर असून राज्यात 1940 तक्रारी नोंदल्या गेल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार यासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर प्रभावी धोरण आखले जाण्याची नितांत गरज असून तरच लहानग्यांवर आयुष्यभर पुसला न जाणारा आघात करणारी ही विकृती समूळ नष्ट करण्यात यश मिळू शकेल.

Check Also

जाहीर धुव्वा

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवारी संपले. या संपूर्ण अधिवेशनाच्या काळात विरोधी पक्षाचे नेते पूर्णत: निष्प्रभ झालेले …

Leave a Reply