‘चूलमुक्त, धूरमुक्त’ होणार कोकण विभाग

भारतीय स्त्रीला धूरमुक्त वातावरणात जगता यावे यासाठी देशात उज्ज्वला योजनेच्या रूपाने मोठे अभियान राबविले जात आहे. त्याचा फायदा देशातील मोठ्या जनसमूहाला झाला. महाराष्ट्रात उज्ज्वला गॅस योजना, डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना व एलपीजी गॅस वितरणाच्या अन्य योजनांच्या लाभापासून जी कुटंबे वंचित राहिली आहेत, अशा कुटुंबांना गॅसजोडणी उपलब्ध करून दिली जात आहेत. राज्यातील मातृशक्तीला वंदन करून येत्या आर्थिक वर्षात ही योजना पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सदर योजना शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे, नक्षलग्रस्त जिल्हे व आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येत आहे. यासाठी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात 100 कोटींची तरतूद आहे.

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2 महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना शोधून त्यांना गॅसजोडणी देण्याचे काम विभागामार्फत तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने युध्दपातळीवर सुरू आहे. महाराष्ट्रात एप्रिल 2019पर्यंत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2 अंतर्गत 40 लाख 63 हजार कुटुंबांनी गॅस जोडणीचा लाभ घेतला आहे, तथापि अद्यापही काही कुटुंबे गॅस जोडणीच्या लाभापासून वंचित आहेत. यातील सर्व पात्र कुटुंबांना शोधून त्यांना केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2मध्ये लाभ देण्याबाबत कार्यवाही सुरू असली तरी यातील काही कुटुंबे सदर योजनेसाठी पात्र होणार नाहीत. त्यासाठी राज्याची स्वतंत्र योजना सुरू करण्यात आली.

योजनेचे निकष सर्वसाधारणपणे-1) जी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2 यांच्या उपरोक्त निकषांमध्ये पात्र ठरणार नाहीत अशा कुटुंबासाठी ही योजना लागू राहील, मात्र सदर कुटुंब राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी अथवा आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांतील राज्य शासनाच्या शेतकरी योजनेचे लाभार्थी असणे आवश्यक राहील. 2) सदरची गॅस जोडणी ही कुटुंबातील कुटुंबप्रमुख प्रौढ स्त्रीच्या नावाने मंजूर करण्यात येईल. 3) एक शिधापत्रिकाधारक कुटुंब एकच गॅसजोडणी मिळण्यास पात्र राहील.

या योजनेची कार्यपध्दती सर्वसाधारणपणे पुढीलप्रमाणे आहे ः- विभागामार्फत गॅसधारक शिधापत्रिका व बिगर गॅसधारक शिधापत्रिका यांची माहिती तयार करण्यात आली असून ती एनआयसीमार्फत आधारकार्डशी जोडण्यात आलेली आहे. सदर माहिती ही जिल्हाधिकारी यांना दुकाननिहाय पाठविण्यात आली. जिल्हाधिकारी सदरची माहिती अधिकृत शिधावाटप दुकानदारांना पाठवतील. तसेच जिल्हा स्तरावरील तेल कंपनीच्या नियुक्त अधिकार्‍यांच्या सहकार्याने गॅस एजन्सी व त्यांना जोडण्यात येणारे शिधावाटप दुकाने यांची यादी तयार करेल, तसेच शिधावाटप दुकानात नवीन गॅसजोडणीचे अर्ज दिले जातील. शिधापत्रिकाधारक अधिकृत शिधावाटप दुकानामध्ये ज्यावेळी केरोसीन घेण्यासाठी येतील त्यावेळी त्यांच्याकडून दुकानदारामार्फत गॅस जोडणीचा फॉर्म भरून घेण्यात येईल, तथापि शिधापत्रिकाधारक केरोसीन घेण्यास न आल्यास शासनाकडून देण्यात आलेल्या यादीच्या आधारे शिधापत्रिकाधारकाकडून गॅसजोडणीचा फॉर्म भरून घेण्यात येईल.

जी कुटुंबे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2 अंतर्गत पात्र ठरतील त्यांना केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत गॅसजोडणी दिली जाईल. उर्वरित शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना राज्याच्या योजनेतून गॅस जोडण्या देण्यात येतील. बहुतांश शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2 अंतर्गत पात्र ठरतील.

राज्यात सद्यस्थितीत 52 हजार रास्तभाव दुकाने कार्यरत असून दोन हजार 122 इतक्या गॅस एजन्सी कार्यरत आहेत. त्यानुसार साधारणत: एका गॅस एजन्सीकडे 25 रास्तभाव दुकानदार नेमण्यात येतील. तसेच लाभार्थ्यांकडून शिधापत्रिका, कुटुंबप्रमुख स्त्री व कुटुंबातील इतर व्यक्तींचे आधारकार्ड, लाभार्थ्यांचा (कुटुंबप्रमुख स्त्री) बँकेचा तपशील इत्यादी कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती घेण्यात येतील.

अर्जदाराचे अर्ज व उपरोक्त कागदपत्रे जमा करून शिधावाटप दुकानदारांमार्फत संबंधित गॅस एजन्सीला दिली जातील व गॅस एजन्सी ज्यांची कागदपत्रे परिपूर्ण असतील अशा शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना तत्काळ गॅस जोडणी मंजूर करतील. सर्वप्रथम शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे, नक्षलग्रस्त जिल्हे व आकांक्षित जिल्ह्यांना प्राधान्य देऊन सदर जिल्ह्यांमधील गरीब कुटुंबांना गॅस जोडण्या मंजूर करण्यात येतील व त्याचप्रमाणे उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये सदर योजना राबविण्यात येईल.

राज्य शासनाने उचलावयाचा खर्च- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2 अंतर्गत पात्र न ठरणार्‍या शिधापत्रिकाधारकांना एक गॅसजोडणी मंजूर करण्यासाठी एकूण 3 हजार 846 इतका खर्च येतो. राज्यात सद्यस्थितीत 41 लाख 20 हजार 634 कुटुंबे बिगर गॅस जोडणीधारक असली तरी त्यापैकी बहुतांश कुटुंबांना चालू वर्षात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडण्या वितरित करण्यात येतील. त्यामुळे बिगर गॅस जोडणीधारक कुटुंबांच्या संख्येत पुन्हा मोठी घट होईल. सदर योजनेंतर्गत ज्या कुटुंबांना गॅस जोडण्या मंजूर करावयाच्या आहेत, ती कुटुंबे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2मध्ये पात्र ठरत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र तेल कंपन्यांकडून शासनास सादर करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे तेल कंपन्यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र दिल्यानंतर व विभागामार्फत पडताळणी करूनच टप्प्याटप्प्याने निधी वितरित करण्यात येईल.

याबाबत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2 व चूलमुक्त महाराष्ट्र, धूरमुक्त महाराष्ट्र करण्यात केंद्र शासनाच्या योजनेंतील निकषात न बसणार्‍या कुटुंबांचा आढावा घेण्यात येईल. दि. 31 मार्च 2020पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व कुटुंबांना गॅस जोडणी देऊन चूलमुक्त महाराष्ट्र, धूरमुक्त महाराष्ट्र करण्याचा विभागाचा मानस आहे. यासाठी संनियंत्रण समिती निश्चित करण्यात आली आहे. कोकण विभागात रेशनकार्डधारक असूनही गॅस कनेक्शन नाही असे एकूण 4 लाख 71 हजार 01 एवढी कुटंबे आहेत. त्यात रत्नागिरी 1 लाख 28 हजार 752, रायगड 1 लाख 9 हजार 999, पालघर 96 हजार 472, ठाणे 79 हजार 152, सिंधुदुर्ग 56 हजार 626 कुटुंबांचा समावेश आहे. तरी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कोकण विभागाचे महसूल आयुक्त शिवाजीराव दौंड यांनी केले आहे.

-विभागीय माहिती कार्यालय

कोकण भवन, नवी मुंबई