नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
रेशनकार्डधारकांना मोदी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. उत्तराखंडातील रेशनकार्ड लाभार्थ्यांना रस्त्यावर असलेल्या सरकारी दुकानातून रेशन घेता येणार आहे. याअंतर्गत राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अॅक्ट (एनएफएसए)अंतर्गत रेशनकार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा देण्याच्या तयारीत आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत उत्तराखंडमधील 23 लाख लाभार्थ्यांना कोणत्याही सरकारी दुकानातून धान्य घेता येणार आहे.
त्यासाठी प्रत्येक गल्ली-बोळातल्या दुकानात सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)अंतर्गत अन्नधान्याचा लाभ घेता येणार आहे. एनएफएसएअंतर्गत रेशनकार्ड आणि सदस्यांची माहिती ऑनलाइन सॉफ्टवेअरमध्ये टाकली जाणार आहे. जेणेकरून स्वस्त धान्य विक्रेत्यांच्या ई-पास मशिनला हे सॉफ्टवेअर लिंक होणार आहे. पोर्टेबिलिटीअंतर्गत लाभार्थ्याला दुसर्या जागेवरच्या रेशनिंगच्या दुकानात जाऊन बायोमॅट्रिक सिस्टीमद्वारे थंब इंप्रेशनच्या माध्यमातून रेशन मिळवता येणार आहे. सरकारने पीडीएस सिस्टीम सॉफ्टवेअर अपडेटही केले आहे. जर एखाद्या ग्राहकाने लागोपाठ तीनदा अशा दुकानातून अन्नधान्य खरेदी केल्यास तो नोंदणीकृत होणार असून, त्याला धान्याचा पुरवठा होणार आहे.