सक्षम ऐतिहासिक निर्णय

मोदी सरकारने मोठ्या धडाडीने व संपूर्ण तयारीनिशी हे ऐतिहासिक पाऊल उचलल्याने काश्मीरच्या नावावर हुतात्मा झालेल्या हजारो सैनिकांना आज देशाकडून खर्‍या अर्थाने आदरांजली वाहण्यात आली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. एकेकाळी नंदनवन असे संबोधल्या जाणार्‍या काश्मीरमध्ये गेली अनेक दशके धगधगणार्‍या असंतोषाला व अशांततेला पूर्णविराम मिळण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल उचलले गेले आहे.

जनसंघाच्या काळापासून भारतीय जनता पक्षाच्या विचारधारेचा भाग असलेली जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम 370 मागे घेण्याची मागणी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाने प्रत्यक्षात आली आहे. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे हे कलम रद्द करण्यात यावे अशी मागणी गेली अनेक दशके अवघ्या देशभरातील नागरिकांकडूनही करण्यात येत होती. काश्मीरमधील फुटीरतावाद संपवण्याकरिता, तिथे शांतता प्रस्थापित करण्याकरिता तसेच एकात्म भारत निर्माण करण्याकरिता हे पाऊल उचलणे आवश्यकच होते. त्यामुळेच उत्स्फूर्तपणे संपूर्ण देशभरात मोदी सरकारच्या या निर्णयाबद्दल आनंद व जल्लोष व्यक्त करण्यात आला. कलम 370मधील एक भाग वगळता सर्व वादग्रस्त तरतुदी वगळण्याचा प्रस्तावआज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत मांडला आणि तो प्रस्ताव 125 विरुद्घ 61 मतांनी मंजूर करण्यात आला. यासोबतच जम्मू आणि काश्मीरच्या द्विभाजिकरणासंदर्भातील दुरुस्ती विधेयकही मांडण्यात आले. त्यानुसार आता जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात येणार असून जम्मू आणि काश्मीर हा स्वत:चे विधिमंडळ असलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल. राज्यसभेत विधेयके मांडली जाण्यापूर्वी राष्ट्रपतींनी त्यासंदर्भातील अधिसूचनाही काढली. कलम 370 वगळल्याने देशभरातील जनतेच्या दृष्टीने होणारा सर्वात मोठा बदल म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा संपुष्टात येणार असून त्यामुळे देशभरातील जनतेकरिता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. काश्मीरात गुंतवणूक येणे हे काश्मीरच्याही दृष्टीने भल्याचे ठरेल. गुुंतवणुकीतून या राज्याचा विकास झाल्यास तेथे रोजगारनिर्मिती होईल व तरुणांना रोजगाराच्या-व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध झाल्यास त्यांचे भरकटणे आपोआप खंडित होऊ शकेल. यापूर्वी कलम 370 वर आधारित कलम 35अ मुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या कायमस्वरुपी नागरिकांची व्याख्या करण्याचा तसेच त्यांना विशेष हक्क मंजूर करण्याचा अधिकार तिथल्या विधिमंडळाला बहाल करण्यात आला होता. ही दोन्ही कलमे सरकारच्या आजच्या निर्णयामुळे रद्दबातल होणार आहेत. यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीरमधील कायदा व सुव्यवस्थेचा विषय तेथील राज्य सरकारच्या ताब्यात होता. आता यापुढे हा भाग केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर दिल्लीप्रमाणे तेथील कायदा व सुव्यवस्था केंद्र सरकारच्या ताब्यात येऊ शकेल. काश्मीरमध्ये तिरंगा झळकवता येत नसल्याचे दु:ख अनेक वर्षे भारतीयांना डाचत आले होते. राष्ट्रध्वजाबरोबरच स्वत:चा स्वतंत्र ध्वज बाळगण्याची अनुमती देखील कलम 370 अन्वये जम्मू आणि काश्मीरला बहाल करण्यात आली होती. आता त्या प्रदेशाचा हा अधिकार कायम ठेवायचा का नाही याचा निर्णयही भारतीय संसद घेऊ शकणार आहे. जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा मुकुटमणि आहे. तो कायम तसाच रहावा याकरिता, यापूर्वीच्या सरकारांकडून कदापि न उचलली गेलेली खंबीर पावले उचलण्याकरिता मोदी सरकार निश्चितच कटिबद्ध आणि सक्षमही आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल सरकारचे त्रिवार अभिनंदन.