काश्मीरमधून 370 कलम हद्दपार ; राज्यसभेनंतर लोकसभेतही ऐतिहासिक विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

राज्यसभेपाठोपाठ मंगळवारी (दि. 6) लोकसभेतही कलम 370 रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक 351 विरुद्ध 72 मतांनी मंजूर करण्यात आले. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचे विधेयकही 366 विरुद्ध 66 मतांनी मंजूर झाले. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.

ही दोन्ही विधेयके मंजूर झाल्याने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख ही दोन्ही राज्ये अस्तित्वात येण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सकाळी 11 वाजता जम्मू-काश्मीरमधील 370 कलम रद्द करण्याचे, जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचे आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये अल्पसंख्याकांना आरक्षण देण्याचे विधेयक मांडले. या तिन्ही विधेयकांवर सभागृहात चर्चा झाली. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना अमित शहा यांनी उत्तरे दिली. या वेळी काँग्रेस गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी शहा यांच्यावर सर्व नियम पायदळी तुडवल्याचा आरोप केला. चौधरी यांना उत्तर देताना गृहमंत्री शहा आक्रमक झाले. ’जम्मू-काश्मीरबद्दल कायदा करण्याचा भारतीय संसदेला पूर्ण अधिकार आहे. कोणीही संसदेला तसे करण्यापासून रोखू शकत नाही. काँग्रेसला हा प्रश्न सोडवण्यात रस होता का, हा खरा प्रश्न आहे. आम्ही जेव्हा जम्मू-काश्मीरबद्दल बोलतो, तेव्हा त्यात पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीन असतेच. त्यासाठी जीवही देऊ,’ असे शहा यांनी ठणकावून सांगितले.

चर्चेनंतर सायंकाळी सव्वासात वाजता विधेयकांवर मतदान घेण्यात आले. या वेळी सामाजिक संकल्प विधेयकावर मतदान झाले. त्याच्या बाजूने 351 मते पडली, तर विधेयकाच्या विरोधात 72 मते पडली. एकूण 424 सदस्यांनी मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला, तर एक खासदार अनुपस्थित राहिला. सामाजिक संकल्प विधेयकात संविधानातील अनुच्छेद 370 रद्द करण्याचीही तरतूद आहे. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्य पुनर्रचना विधेयकावर मतदान घेण्यात आले असता विधेयकाच्या बाजूने 367 व विरोधात 67 मते पडली. या वेळी जम्मू-काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयकही मंजूर करण्यात आले.

जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. काश्मीरचा उल्लेख आला की त्यात पाकव्याप्त काश्मीर आपोआप येते. त्याकडे कुणीही वेगळे म्हणून पाहू नये. वेळ पडल्यास आम्ही त्यासाठी जीवही देऊ.

-अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री