पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरसावले हजारो हात

महाराष्ट्रात मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी मोठा पूर आला. कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. कोणाचे सुरू होणारे संसार पुरामुळे सुरू होऊ शकले नाहीत. अनेक जण रावाचे रंक झाले.  दरम्यान, पूरग्रस्तांसाठी राज्यातील अनेक ठिकाणांहून मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. अशा वेळी शासनाने यंत्रणा उभारून त्याद्वारे आलेल्या मदतीचे गरजेप्रमाणे योग्य ठिकाणी वाटप केले पाहिजे. स्थानिक सामाजिक संस्थांनी जागृत राहून मदत योग्य ठिकाणी मिळते की नाही, याची काळजी घेणे जरुरीचे आहे.

महाराष्ट्र राज्यावर संकट आल्यावर जातिभेद, धर्म विसरून नेहमीच सगळे मदतीला धावून येतात याचा अनुभव अनेकवेळा आपण घेतला आहे. आपली ही संस्कृती आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. आज पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. आजही अनेक भागातील पाणी पूर्ण ओसरलेले नाही. त्यामुळे तेथील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. घरातील अन्नधान्य भिजल्यामुळे फुकट गेले. घरातील मौल्यवान वस्तू, कपडे वाहून गेले. अनेकांना नेसत्या वस्त्रानिशी घराबाहेर पडावे लागले. या लोकांना मदतीची गरज आहे. आता राज्यातून सगळीकडून मदतीचा ओघ वाहू लागला आहे. अशा वेळी समाजकंटक आणि भ्रष्ट अधिकारी याचा फायदा घेऊन आलेली मदत खर्‍या गरजूंपर्यंत पोहचू देत नाहीत, असा अनुभव अनेक वेळा येतो. यासाठी सामाजिक संस्थांनी जागृत राहणे गरजेचे आहे.

2005मध्ये आलेल्या पुरामध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यावेळी भ्रष्ट शासकीय कर्मचार्‍यांनी मदत देण्यासाठी पंचनामे करताना रायगड जिल्ह्यात माणगाव येथे काळ नदीच्या काठावर असलेल्या मजुरांच्या झोपड्यातील लग्न न झालेल्या 14-15 वर्षांच्या मुलींना मुले असल्याचे दाखवून त्यांच्या सह्या खोट्या पावत्यांवर घेतल्याचे प्रकरण पत्रकारांनी उघडकीस आणले होते. या पुरामुळे अनेक तलाठी मालामाल झाले. लगेच नवीन चारचाकी गाड्या घेतल्याचे पाहिले आहे. त्यामुळे अनेक भ्रष्ट अधिकार्‍यांना अशी आपत्ती म्हणजे पैसे कमावण्याची संधीच वाटते. यासाठी सामाजिक संस्था आणि तेथील पत्रकारांनी जागृत राहून शासकीय कर्मचारी पंचनामे योग्य पध्दतीने करीत आहेत की नाही, याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. 

पश्चिम महाराष्ट्रात मदतीचा ओघ मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला आहे. ही मदत योग्य ठिकाणी जात आहे का, हे पहाण्यासाठी कोणतीही शासकीय यंत्रणा नसते. याचा फायदा समाजकंटक आणि काही राजकीय पुढारी घेत असतात. सध्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर सांगली जिल्ह्यात एका गावात मदत घेऊन गेलेल्यांजवळ ही मदत माझ्या ताब्यात द्या, म्हणून एका स्थानिक पुढार्‍याने मागणी केली. त्यांनी नकार देताच या गावात मदत वाटायची नाही, असे सांगून त्यांना गावाबाहेर काढल्याची घटना पुढे आली आहे. लोकांना देण्यासाठी आणलेल्या दुधात पुराचे पाणी मिक्स करतानाचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. अशा प्रकारच्या अनेक घटना पुढे येणार आहेत. 

या अस्मानी संकटाचा फायदा घेण्यासाठी अनेक जण टपलेले असतात. आता राज्यातील प्रत्येक गावात पावसाळ्यात ज्याप्रमाणे जमिनीवर छत्र्या उगवतात तशी अनेक मंडळे निघतील. त्यांचे तथाकथित तरुण सदस्य पूरग्रस्तांसाठी गावात फेरी काढून अन्नधान्य, कपडे आणि रोख पैसे मदत म्हणून गोळा करतील. त्या जमा केलेल्या मदतीसोबत फोटो काढून फेसबुकवर टाकतील. वर्तमानपत्रात छापून आणतील. नंतर ही मदत कोठे गेली, कोणत्या गावात दिली, याचा पत्ताच लागणार नाही. रोख रक्कम शासनाकडे मुख्यमंत्री निधीला जमा न करता कोठे खर्च झाली याचा जाब त्यांना विचारायची कोणी हिंमत करू शकत नाही. अशा वेळी मदत देणार्‍याने चांगल्या हेतूने दिलेली मदत गरजू माणसांपर्यंत पोहचत नाही, हा अनुभव अनेक वेळा आला आहे.

अनेक वेळा रस्त्यापासून जवळ असलेल्या गावात प्रथम मदत येते. या वेळी ग्रामस्थही मदत आली आहे म्हणून सगळी मदत आपल्याच गावात घेतात. मदत घेऊन येणार्‍यांनी ती कोठे वाटावी यावर बंधन नसते. त्यामुळे ते ज्या गावात पहिले जातात तेथे आधीच मदत वाटून झालेली असली तरी काही ग्रामस्थ आम्हाला मदत मिळाली नाही, असे सांगून पुन्हा पुन्हा मदत घेत असतात. अनेक वेळा गरजेपेक्षा जास्त मदत घेतली जाते. त्यामुळे ज्या गावात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, त्या ठिकाणी गरज असूनही मदत वेळेवर पोहचत नाही. यासाठी सरकारने यंत्रणा उभारून आलेली मदत एकाच ठिकाणी घेऊन जिल्हा अधिकार्‍यांनी कोणत्या गावात कसली गरज आहे याची माहिती घेऊन त्याप्रमाणे वस्तू, कपडे आणि धान्याचे वाटप केले, तर मदत योग्य ठिकाणी पोहचेल आणि ज्यांनी विश्वासाने मदत दिली आहे, त्यांचा विश्वास सार्थकी लागला, असे म्हणता येईल.

-नितिन देशमुख