‘हर घर जल’साठी लोकसहभागाची गरज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’मध्ये ‘हर घर जल’ अशी घोषणा केली आहे. याबद्दल पंतप्रधानांचे कौतुक करायला हवे, पण त्यांच्या या अभियानाला प्रत्येक भारतीयाने साथ द्यायला हवी, तरच हे शक्य आहे. पंतप्रधानांनी अनेक योजना आणल्या आहे. स्वच्छता अभियान, प्लॅस्टिक बंदी अशी कितीतरी नावे घेता येतील. त्यांचा हेतू अत्यंत प्रामाणिक व शुद्ध आहे. हे सारे देशहिताबरोबरच आपल्या प्रत्येकाच्या फ ायद्याचे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. आपण सरकारच्या या धोरणाला साथ दिली, तरच हे साध्य होणार आहे. ‘हर घर जल’ ही संकल्पना चांगली आहे. शुद्ध पाणी ही आज मोलाची गरज बदली आहे, पण केवळ सरकारने यात पुढाकार घेऊन उपयोग नाही. घरात शुद्ध पाणी येईल, पण ते निसर्गात असायला हवे. त्यासाठी प्रत्येकानेच ‘हर घर जल’साठी आपले योगदान द्यायला हवे, सरकारला साथ द्यायला हवी.

आजमितीला अवर्षण, पाणीटंचाई ही देशासमोरील अव्वल समस्या आहे. यासंदर्भात एक बाब आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे की अवर्षण व दुष्काळ या भिन्न बाबी आहेत. ‘अवर्षण’ हा निसर्गचक्राचा भाग असून दुष्काळ हा चुकीच्या पाणी नियोजन, धोरण, व्यवस्थापन व वापरामुळे ओढवतो. म्हणजे पाणीटंचाई व दुष्काळ मानवनिर्मित आहेत. यापूर्वीच्या सरकारची धोरणे मुख्यतः जबाबदार आहेत. भरीस भर म्हणजे हवामान बदलामुळे अनिश्चितता, दोलायमानता, अतिवृष्टी, अनावृष्टी, ढगफुटी आणि चक्रीवादळांचे प्रमाण व व्याप्ती वाढत आहे. हे सर्व बदलते वास्तव नीट ध्यानी घेतल्याखेरीज अवर्षण, पाणीटंचाई व दुष्काळाचा मुकाबला करता येणार नाही. पाणीबचतीसाठी आपणही जबादारी

उचलायला हवी.

गत काही दशकांतील बदलते वास्तव लक्षात घेऊन मोदी सरकारने त्यांच्या दुसर्‍या कारकिर्दीत ‘पाण्याला’ अग्रक्रम देण्याचे योजले असून, पाण्याशी संबंधित विविध खाती व विभागांचे एकत्रीकरण करून नवे जलशक्ती मंत्रालय कार्यान्वित केले आहे. दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’मध्ये आगामी पाणी नियोजन व धोरणाची रूपरेषा अधोरेखित केली आहे. ‘नल से जल’ हे भाजप घोषणापत्रातील आश्वासन ‘हर घर जल’ या नावाने सरकारची भूमिका म्हणून अर्थसंकल्पात मान्य करण्यात आले आहे.

‘स्वच्छ भारत अभियान’ या धर्तीवर हा सरकारचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असून 250 पाणी समस्याग्रस्त जिल्ह्यांत याची अंमलबजावणी होणार आहे. यात महाराष्ट्रातील बीड, बुलडाणा, अमरावती, वाशिम, सांगली, अहमदनगर, नाशिक व पुणे या आठ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

यासंबंधी जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांनी पाणीटंचाई निवारणासाठी वर्षाजल संकलन (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग), पाण्याचा निगुतीने न्याय्य (ज्युडिशियस युज) वापर, पुनर्वापर (रियुज) आणि वनीकरण (अफोरेस्टेशन) अशी चतुःसूत्री सांगितली.

प्रारंभी पाण्यासंबंधी काही मूलभूत व मुख्य मुद्दे लक्षात घेण्याची नितांत गरज आहे. मुळात भारत हा जलसंपन्न देश आहे. जगातील एकूण जमिनीपैकी अवघी दोन टक्के जमीन भारताची आहे, पण आम्हाला त्याच्या दुप्पट म्हणजे चार टक्के पर्जन्यजल (पाऊस व हिमवृष्टी) उपलब्ध होते. देशपातळीवर वार्षिक पर्जन्यमान 1170 मिमी असून त्यापासून चार हजार अब्ज घनमीटर जल मिळते. अर्थात त्यात स्थलकाल विषमता, तफावत आहे. राजस्थानच्या थार वाळवंटात जेमतेम 100 ते 200 मिमी वर्षा होते, तर चेरापुंजीला 14 हजार मिमी, तथापि आश्चर्य म्हणजे चेरापुंजीलासुद्धा पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. या उलट राजस्थानच्या मरूभूमीत कुशल जलसंवर्धनाने संपन्नता निर्माण केली. कारण त्यांनी जलसंग्रहाच्या निष्णात पद्धतीचा अवलंब केला. या जलशास्त्र व संस्कृतीचा आम्हाला विसर पडला.

सध्या देशातील एकूण पाणी वापरापैकी 90 टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. भूपृष्ठ व भूगर्भातील जलस्रोतांचा यासाठी अतीव वापर केला जातो. तांदूळ, गहू व उसासारख्या पिकांसाठी एवढे पाणी बरबाद करणे म्हणजे सरळ सरळ जलसंकटाला निमंत्रण आहे. सोबतच पाण्याचा अवास्तव वापर करणारे कागद, साखर, मद्यार्क, रसायने इत्यादी कारखाने, बांधकामे, पंचतारांकित हॉटेल्स व एकंदरीत चैनचंगळवादी जीवनशैलीसाठी होणारी पाण्याची नासाडी तत्काळ थांबवणे ही आज काळाची गरज आहे.

खरं तर पाण्याचे गणित अगदी साधेसोपे आहे. 100 मिमी पाऊस म्हणजे जमिनीवर 10 लाख लिटर पाणी. या कमी पर्जन्यवृष्टीच्या ज्याला अवर्षणप्रवण भाग म्हणतात अशा प्रदेशात हेक्टरी दोन ते तीन एवढी मानवी लोकसंख्या असते. म्हणजे हेक्टरी 20 ते 30 लाख लिटर व माणसी किमान 10 लाख लिटर पाणी भारतात दरएक गावशिवारात आहे. बाहेरून अजिबात पाणी न आणता एवढ्या पाण्यावर दरएक ठिकाणी पिण्याच्या व किमान भरणपोषण देणार्‍या खाद्यान्न, भाजीपाला, फळे व दुधाच्या गरजा भागवता येणे शक्य आहे. हे तथ्य नीट आकलन झाले तरच ‘हर घर जल’, ‘हर खेत को पानी’ हे शक्य होणार आहे.

भारताच्या समतामूलक शाश्वत विकासात पाणी नियोजन व व्यवस्थापनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यासाठी पाणी धोरणात आमूलाग्र बदलाची आवश्यकता आहे. पाणी नियोजनाची प्रचलित यांत्रिकी-अभियांत्रिकी पद्धती जलशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वांचा अव्हेर करणारी आहे. त्याऐवजी सामाजिक-पर्यावरणीय दृष्टी अवलंब करून पाण्याचे मूळस्थानी (इनसिटू) निसर्गसुलभ पद्धतीने संकलन, साठवण केले जावे. लोकसहभागाने विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करून संरक्षित सिंचन (प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन) व जलसंवर्धन करणे ही जमीनपाणी, वनेकुरणे, जैवविविधता व्यवस्थापनाची गुरुकिल्ली आहे.

मोदींनी केवळ ‘हर घर जल’ची घोषणा केलेली नाही, तर पाणी बचतीसाठी, पाणी टंचाईसाठी त्यांनी आखलेले ते एक धोरण आहे. येत्या काही दिवसांत नक्की हे धोरण काय आहे, हे आपल्यासमोर येईल, पण आपणही या चांगल्या उपक्रमाला साथ द्यायला हवी. लोकसहभागाशिवाय हे शक्य नाही, एवढे मात्र निश्चित.

-योगेश बांडागळे