दिलासादायक अर्थसंकल्प

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना सर्व घटकांना दिलासा देण्याचे काम प्रामाणिकपणे केलेले आहे. याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन. राज्याच्या विकासाचा रथ असाच पुढे चालू ठेवण्यासाठी त्यांनी विविध योजनांना केलेली भरीव तरतूद पाहता आगामी काळातही राज्याची अशीच चौफेर प्रगती होत राहणार आहे.

देशात संघर्षमय स्थिती असतानाच इकडे मुंबईत राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होते. त्या अधिवेशनाचे सूप या वेळी संभाव्य संघर्षमय परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने तातडीने वाजविले. अर्थात सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आणि त्या निर्णयाला सत्ताधार्‍यांबरोबरच विरोधकांनीही सहमती दर्शविली. यंदाचे वर्ष हे निवडणुकीचे आहे. आणखी दोन महिन्यांनी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प आता निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यावर म्हणजे कदाचित पावसाळी अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे. गेली पाच वर्षे फडणवीस सरकारचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे सादर करीत आलेले आहेत. या वेळीही त्यांनी राज्यातील सर्व घटकांना दिलासा देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला, असेच आवर्जून नमूद करावे लागेल. सादर करण्यात आलेल्या बजेटमध्ये अनेक योजनांसाठी सरकारने भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे. त्यामुळे गेली पाच वर्षे ज्या योजना प्रभावीपणे सुरू आहेत त्या योजनांना या वेळच्या अर्थसंकल्पातून भरीव तरतूद प्राप्त होणार आहे. विशेष करून छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेंतर्गत राज्यातला शेवटच्या पात्र शेतकरी कर्ज मुक्त होईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचेही या अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये सरकारने शेतकर्‍यांसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. शेती-सिंचन, आरोग्य, महिला व बाल विकास या क्षेत्रांसह प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या लोककल्याणकारी उपक्रमांसाठी भरीव तरतूद करून राज्याची विकासयात्रा अखंडित ठेवण्याचा निर्धार सरकारचा असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. देशातील आगामी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 2019-20 या वर्षासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पुढील अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत आवश्यक असणार्‍या खर्चाची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, तसेच शेतकरी, मजूर, महिला, बालके आणि वंचित-उपेक्षित घटकांच्या उन्नतीसाठी राज्य सरकारने गेल्या चार वर्षात सुरू केलेल्या लोककल्याणकारी योजना-उपक्रमांसाठी भरीव तरतूद केली गेली आहे. शेती व शेतीपूरक व्यवसाय, उद्योग व रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा, ग्रामविकास, कौशल्य विकास या कार्यक्रमांबरोबरच दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी या अर्थसंकल्पातील तरतुदी सहाय्यभूत ठरणार आहेत. येत्या ऑक्टोबरमध्ये राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प या विधानसभेचा अखेरचा असणार आहे. सर्व घटकांना काहीना काही तरी देऊन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बजेटमधून सामाजिक समतोल साधण्याचा केलेला प्रयत्न निश्चितच स्वागतार्ह असाच आहे. याबद्दल सुधीरभाऊंचे, तसेच अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे.