नवी दिल्ली : महिलांना मेट्रोमध्ये फुकट प्रवास देण्याची घोषणा करणार्या दिल्लीतील केजरीवाल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले आहे. फुकट प्रवासाची सुविधा दिल्यास दिल्ली मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनला मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल. जनतेच्या पैशाची अशा पद्धतीने दिल्ली सरकारने उधळपट्टी करू नये, असे सांगतानाच दिल्ली सरकारकडून होणारी खैरात आम्ही रोखू शकतो. कोर्टालाही काही अधिकार आहेत, हे लक्षात ठेवा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला फटकारले आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मेट्रो आणि बसमध्ये महिलांना फुकटात प्रवास देण्याची जूनमध्ये घोषणा केली होती. ही योजना दोन ते तीन महिन्यात लागू करण्यात येणार असल्याचेही केजरीवाल सरकारने जाहीर केले होते. त्याची कोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे.
Check Also
अनुसूचित जमातीच्या विशेष पदभरतीचा प्रश्न विधिमंडळात!
प्रलंबित भरती तातडीने पूर्ण करण्याची आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांची मागणी मुंबई …
RamPrahar – The Panvel Daily Paper