असंरक्षित किल्ल्यांचा विकास; सरकारचे स्पष्टीकरण; शिवरायांच्या किल्ल्यांना हात लावणार नाही

मुंबई : प्रतिनिधी

लग्नसमारंभ, हॉटेलिंग यासाठी राज्यातील गडकिल्ले 60 ते 90 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्याचा सरकारचा मानस आहे. पर्यटन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढावी, यासाठी राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती एका वृत्तपत्राने दिली होती, मात्र किल्ले लग्नासाठी, समारंभांसाठी भाड्याने देणार नाही, अशी माहिती पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे. गडकिल्ल्यांच्या बाबतीत ही चुकीची अफवा पसरविण्यात आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात एक वर्ग 1, दुसरे वर्ग 2 असे दोन प्रकारचे किल्ले आहेत.  महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनाशी संबंधित आणि अन्य ऐतिहासिक संदर्भ असलेले किल्ले हे वर्ग 1मध्ये येतात आणि अन्य सुमारे 300 किल्ले हे वर्ग 2मध्ये येतात. वर्ग 1चे किल्ले हे संरक्षित वर्गवारीत येतात. केंद्र आणि राज्य सरकारचा पुरातत्त्व विभाग या किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे काम करीत आहे आणि त्या किल्ल्यांच्या विकासाचा स्वतंत्र कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक वारसा म्हणूनच ते जतन करण्यात येतील. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याशी संबंधित किल्ले हे कुठल्याही परिस्थितीत ऐतिहासिक अर्थानेच जपले जातील आणि त्याचे पावित्र्य तसेच कायम राखले जाईल, असे पर्यटन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

मात्र वर्ग 2चे किल्ले हे असंरक्षित वर्गवारीत येतात. त्याचा पर्यटन विकासासाठी ऐतिहासिक स्थळे म्हणून विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे किल्ले लग्नासाठी, समारंभांसाठी भाड्याने देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार काही किल्ल्यांचे संवर्धन करत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी रायगड किल्ला किंवा त्यासारख्या महत्त्वाच्या ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या संवर्धन आणि विकासासाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे.

-जयकुमार रावल, पर्यटन मंत्री

पर्यटन खात्यातर्फे विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणारे किल्ले हे कोणत्याही संरक्षित किल्ल्यांच्या यादीतील नाहीत, असे असताना विरोधकांनी चुकीच्या माहितीच्या आधारे टीका टिप्पणी चालू केली असून ते जनतेमध्ये संभ्रम

पसरवत आहेत.

-माधव भंडारी, मुख्य प्रवक्ते, भाजप