महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019च्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत समन्वय, सामंजस्य, सौहार्द आणि सहकार्य या सूत्रांचा अवलंब करून या निवडणुकीत उत्तमरीत्या धुरा हाती घेतली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील आणि शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांच्या सहीने संयुक्त पत्रक प्रसिद्धीस दिले आणि भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शिवसंग्राम, राष्ट्रीय समाज पक्ष, रयत क्रांती संघटना या सहा पक्षांची महायुती या निवडणुकीत एकत्रितपणे मैदानात उतरणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत महिला आर्थिक विकास मंडळाच्या सभागृहात संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन महायुतीवर शिक्कामोर्तब केले.
उमेदवारी अर्ज भरणे, मागे घेणे या प्रक्रिया सुरू आहेत. अनेक दिग्गजांना उमेदवारी नाकारली आहे. नवे चेहरे पुढे आले आहेत. शिवसेना नेते आणि युवा सेनाप्रमुख आदित्य उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत वरळी मतदारसंघात आपली उमेदवारी जाहीर केली असल्याने किंबहुना प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे, शिवसेनाप्रमुख बाळ केशव उर्फ बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळ ठाकरे या तीनही पिढ्यांनी प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणातून स्वत:ला दूर ठेवले आणि सत्तेच्या खुर्च्या या नेते, कार्यकर्ते यांना भरभरून मिळवून दिल्या, परंतु आदित्य ठाकरे यांनी स्वत: प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारमध्ये प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होऊन राज्याची आणि पर्यायाने देशाची सेवा करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदित्य ठाकरेंच्या या पुढाकाराचे कौतुक करून मुंबईत सर्वाधिक मतांनी आदित्य निवडून येतील, असा विश्वास व्यक्त केला आणि त्यांना शुभेच्छा दिल्या. ठाकरे खानदानाच्या चौथ्या पिढीचा प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणातला प्रवेश हा वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणावा लागेल. तसे पाहायला गेलो तर बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी अनेक दगडांना शेंदूर फासल्याने ते स्वत:लाच देव समजू लागले. अनेकांनी आपापले मतदारसंघ जणू आपापल्या सातबार्यावर बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी करून दिल्याचा गैरसमज स्वत:च्या मनाशी करून घेतलाय. त्यातूनच मग उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून बंडाची भाषा करणे, अधिकृत उमेदवारांच्या विरोधात अर्ज भरणे, आंदोलन करणे, पक्षनेतृत्वावर असंतोषाचे शिंतोडे उडविणे असे प्रकार घडत आहेत. शिवसेनेत एकदा निर्णय घेतला की त्याच्या विरोधात बोलण्याची कुणाची टाप नव्हती. बाळासाहेबांनी एकदा निर्णय घेतला की ती काळ्या दगडावरची रेघ असे. मागे ठाण्यात प्रकाश परांजपे यांच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत मतदानात गडबड झाल्याचे आणि परांजपे यांचे महापौरपद हुकल्याचे कळताच बाळासाहेबांनी सर्व नगरसेवकांचे राजीनामे घेतले होते.
आता शिवसेनेत खर्या अर्थाने लोकशाही नांदू लागली आहे असे वाटते, तर भारतीय जनता पक्षाचे ’पार्टी विथ डिफरन्स’ हे सूत्र ’पार्टी विथ डिफरन्सेस’मध्ये परावर्तित झाल्याचे काहीसे दिसून येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी बंडखोरीची भाषा करणार्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे आणि दोन दिवसांत बंडखोर उमेदवार आपापले अर्ज मागे घेतील, असा विश्वास बोलून दाखवितानाच महायुतीमध्ये बंडखोरांना स्थान नाही, अशा शब्दांत खडसावले आहे.
उद्धव ठाकरे यांनीही हीच भूमिका घेतली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त नंदलाल हे भारत परीसिमन आयोगाचे (डीलिमिटेशन कमिशन ऑफ इंडिया) सदस्य होते आणि भारतातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली. मतदार हा राजा आहे. लोकशाहीचा तो एक महत्त्वाचा घटक आहे. तीन लाख मतदारांचा एक विधानसभा मतदारसंघ आणि सहा विधानसभा मतदारसंघ मिळून एक लोकसभा मतदारसंघ अशी रचना करण्यात आली. देशात एका मतदारासाठी एक मतदान केंद्र, दोन-तीन मतदारांसाठी एकेक मतदान केंद्र अशी रचना करून मतदारांसाठी सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. दिव्यांग, वयोवृद्ध, गर्भवती महिला अशा मतदारांसाठी इमारतींच्या तळमजल्यावर मतदान केंद्र बनविण्यात आली आहेत.
ज्येष्ठ पत्रकार वसंतरावदादा देशपांडे आणि मी राज्य निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांच्या समवेत नेहमी चर्चा करीत असू. तेव्हा नंदलाल यांनी काही गोष्टी सांगितल्या, त्या सर्वांनी लक्षात ठेवण्यासारख्या आहेत. मतदारसंघ हा मतदारांसाठी आहे, तो आमदारसंघ किंवा खासदारसंघ नाही. एखादी व्यक्ती एखाद्या मतदारसंघातून निवडून आली याचा अर्थ तो काही त्यांच्या सातबार्यावर करून दिलेला नाही. एखादा मतदारसंघ हा काही त्याच्या बापजाद्याची जहागिरी नाही. त्यामुळे मतदार हा राजा म्हणून ओळखण्यात येतो, पण असतो काही लोकांचा आपापल्या बद्दलचा समज (गैरसमज). नंदलाल यांची ही भूमिका महत्त्वाची आहे. एका बाजूला महायुती दमदारपणे आपापली पावले टाकत असताना दुसर्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांची आघाडी महायुतीचा अश्वमेध रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्लृप्त्या करीत आहे. राजकारणातले एकेकाळचे चाणक्य म्हणून ओळखण्यात येणार्या शरद पवार यांनी वेगवेगळ्या विधानांनी गुगली टाकण्यास सुरुवात केली आहे. यात मजेशीर गोष्टी पाहायला मिळतात. शरद पवार एक बोलले की त्यांचे पुतणे अजितदादा दुसरेच बोलतात. गृहकलह नाही, असं वारंवार सांगावं लागतं.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी भारतीय जनता पक्षाने खरंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्यावर, त्यांनी जो संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे तो हाणून पाडला पाहिजे. वास्तविक कॉम्रेड माणिक जाधव आणि अरोरा यांनी या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार चौकशी सुरू असताना त्याचप्रमाणे पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक बसविला. घोटाळा 2005 ते 2010दरम्यानचा आहे. आदर्श घोटाळ्यात नाव आल्याने अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि सोनिया गांधी यांनी महाराष्ट्रावर ’पृथ्वी’ मिसाइल पाठविले. या मिस्टर क्लीन पृथ्वी मिसाइलला जे काम सोपविले होते ते त्यांनी पूर्ण करताना महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसला वेसण घालण्याची कर्तबगारी दाखवून दिली. केवळ गृहमंत्री हे पद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसची मिजास काँग्रेस पक्षाला सहन करावी लागली, हे काँग्रेसचे नेतेच सांगत होते.
2010नंतर या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक बसविण्यात आल्यानंतर सुमारे 300 कोटी रुपयांचा नफा झाला ही बाब जाणीवपूर्वक टाळून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. याचा प्रतिवाद भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्यांकडून, नेत्यांकडून योग्य प्रकारे होण्याची गरज आहे. भारतीय जनता पक्षप्रणित महायुतीच्या सरकारने गेल्या पाच वर्षांत चांगली कामगिरी बजावली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमार्फत सुमारे 60 हजार कोटी रुपये थेट शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा झाले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. पायाभूत प्रकल्पांची कामे मोठ्या प्रमाणावर मार्गी लागली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस 50 टक्के शेतकरी या योजनेपासून वंचित असल्याचा आरोप करीत आहेत. याचाच अर्थ ते 50 टक्के शेतकरी बांधवांना या योजनेचा लाभ मिळाला असल्याचे मान्य करतात हे पटवून देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर हे ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक पाऊल महायुती सरकारने दमदारपणे टाकले आहे. ही शिदोरी घेऊन महायुतीच्या नेत्यांनी जोरदार प्रचार करण्यासाठी कंबर कसावी. विरोधकांकडून खोट्या आरोपांची राळ उडविण्यात येईल, पण जनहितार्थ केलेल्या कामांचा धांडोळा घेत महाराष्ट्र पिंजून काढा. आपापसातील गैरसमज दूर ठेवा. महायुतीच्या नेत्यांनी आपापसात एकवाक्यता, समन्वय, सामंजस्य, सौहार्द आणि सहकार्य ही भूमिका घेऊन आपापसातील टीकाटिप्पणी टाळून बंडोबांना थारा न देता सर्व कार्यकर्त्यांना विश्वासात घ्यावे. तळागाळातील सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्या. यश आपलेच आहे.
-योगेश त्रिवेदी, मंत्रालय प्रहर